नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले चाहेर वा नचाहेर संघीयता शब्द स्वीकार गरिसकेका छन् । कुनै अकल्पनीय घटना नभएसम्म तिनै शक्तिहरूले यसलाई नचाही नचाही भएपनि बोक्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

यस परिदृश्यमा संघीयतालाई सुदृढ गर्ने वा केन्द्रीय शक्तिलाई मजबूत पार्ने भन्ने विषय आज अहं बनेको छ । प्रमुख सत्तारूढ घटक नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरू मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई पंगु बनाएर अघि बढ्न पनि सहज देखिँदैन । तर पनि केन्द्रीय राजनीतिमा मात्रै आफनौ भविष्य सुनिश्चित देख्नेहरूका लागि भने यो खिचातानी लम्बिने नै देखिन्छ । 

तर यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय प्रादेशिक सभाहरूको नेकपाबाहेकको सरकार रहेको प्रदेश नम्बर दुई सरकारको उन्माद, त्यसबाट सिर्जित अवस्था तथा त्यसका परिणतिहरूको सन्दर्भलाई कोट्याउनु हो । मधेसवादी दलहरूले मधेस आन्दोलनका भावनासँग एकमाथि अर्को धोका दिइराख्दा पनि प्रदेश नम्बर दुईले संघीय निर्वाचन तथा प्रादेशिक निर्वाचन दुवैमा मधेसवादी दलहरूलाई राम्रै मत दिएको थियो । यो पनि त्यस अवस्थामा भएको थियो जतिबेला अन्ध राष्ट्रवादको छातामुनि वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई लगभग बहिष्कृत अवस्थामा पारिराखेको थियो ।

एउटा प्रदेशमा पनि मधेसवादी दलहरू हावी हुनसक्नु विद्यमान प्रादेशिक संरचना, राजनीतिक परिस्थिति तथा चुनावको परिवेशले असामान्य नै थियो । तर मधेसवादी दलहरूलाई मधेसी जनताले स्वागत गरेको भन्दा विकल्प नपाएर बेइमानहरूको भीडमा आफ्ना बेइमानलाई चुनेको अर्थमा लिइनुपर्छ । यस तथ्यलाई शायदै कुनै पनि मधेसवादी दलहरूले बुझ्ने कोशिश पनि गरेका छन् । 

हो, बुझेपनि नबुझेपनि प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसवादी गठबन्धनको सरकार बनेको छ र यसैसाथ मधेसवादीहरूले आफना बचेखुचेका राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई तत्कालका लागि विराम दिएको अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री तथा सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूलाई भने राजनीतिक उन्मादले छोएको छ ।

आफनो केन्द्रीय नेतृत्व संघीय सरकारमा सामेल हुन बार्गेनिङ गरिराख्दा मुख्यमन्त्रीज्यूले भने प्रधानमन्त्रीलाई चुनौतीपूर्ण चिठी लेख्नुभयो, केन्द्रीय मन्त्रीको सामुन्ने विदेशी प्रधानमन्त्रीका अगाडि यो संविधान विभेदकारी छ भन्ने साहस जुटाएर आममधेसी जनतामाझ वाहवाही लिनुभयो, नागरिकताको विषय संघीय सरकारको जिम्मा भएको जान्दाजान्दै नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्नुभयो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मलेठ घटनाको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै छुट्टै प्रदेशस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुभयो ।

यीलगायतका अन्य राजनीतिक चालबाजीहरू मधेसी जनतामाझ उनीहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बन गर्ने आवाज बोलेर आफनो क्रान्तिकारी भूमिका बनाइराख्ने जमर्को थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तर यति गर्दागर्दै प्रदेश दुई सरकार र तिनका सल्लाहकारमण्डलले बुझ्न कमजोर भएको विषय के थियो भने आकांक्षा जगाउनाले मात्र जनभावना परिपूर्ति हुँदैन, अपितु जब आकांक्षाहरू चुलीमा पुग्छन् र त्यसको सम्बोधन गर्न नेतृत्व अक्षम रहन्छ तब जनभावना विस्फोट हुन बेर लाग्दैन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफैं जगाएको जनभावना पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले पार्टी विलय भएको छ, मधेसवादी दलहरूले आफ्नै राजनीतिक एजेन्डाहरूमा कायम रहन नसक्दा पूर्वपश्चिम मधेसभन्दा प्रदेश दुई नम्बरमा खुम्चिनुपरेको तथ्यलाई हेर्दा यो कुरालाई दोहोर्‍याउनु पर्दैन । 

अब कुरा फेरि प्रदेश दुई सरकारको । माथि भनिएझैं प्रादेशिक स्वायत्तता स्थापित गर्ने सवालमा शायद सबै प्रदेशका नेतृत्वहरू संलग्न होलान् तर जब जब प्रदेश नम्बर दुई सरकारले मुख खोल्छन्, यसले एउटा राजनीतिक तरंग नै पैदा गर्दछ । तर यी तरंगहरूले शायद ठूलो भुमरी बनेर एकचोटि प्रदेश सरकारलाई नै चपेटामा लिएका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीले प्रदेश नम्बर दुईमा आमन्त्रण गरेर प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेको घटनाले प्रदेश नम्बर दुई सरकारको कार्यकौशलमाथि त प्रश्न उठेको छ नै यसको ‘राजनितिक नैतिकता’ झन् संकटमा छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओली पनि दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएको दम्भमा संविधान कानूनमा नै नभएको व्यवस्थामा पनि सबै प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने अभियानबाट कुन परम्पराको थालनी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बुझिनसक्नु छ । तर प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीले भने अन्तरंग छलफलहरूमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण नगरेको तथा मधेसवादी दुवै दलका अध्यक्षहरूले नै उहाँलाई प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको भन्ने कुरा गर्ने गरेको सुनिएको छ । उता संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यो काम मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले नै गरेको भनेर पानीमाथिको ओभानो हुनखोजेको पनि सुनिएको छ । राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका अध्यक्ष मण्डलहरू भने आफ्ना विभिन्न स्वार्थहरू केपी ओलीले तुष्टि गरिदिने लालसामा मौन बस्न बाध्य छन् वा लालायित छन् । 

आरोप जे र जसमाथि लगाएपनि यस घटनाको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारले लिनैपर्दछ । आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षको जबर्जस्ती ह्विप मान्न बाध्य हुनुपर्ने निरीह मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि लड्छु भन्नु हास्यास्पद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि हो । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव समेत केन्द्रीय अध्यक्षले हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था रहँदासम्म मुख्यमन्त्री पदको आफ्नै गरिमा धरापमा रहन्छ,  संस्थागत स्वायत्तता त परको कुरा हो । 

प्रधानमन्त्रीको आगमन र प्रदेश सभामा सम्बोधनको कुरालाई लिऊँ । देशको संविधानलाई मानिसकेपछि र त्यही संविधानअन्तर्गत शपथ लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई मान्दिनँ भन्नु अनुपयुक्त नै होला ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नु सर्वथा अनुचित वा अनुपयुक्त पनि नहोला शायद । तर यस विषयको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि दुईवटा आधार भने हुनैपर्दछ । या त संविधान वा कानूनले खडा गरेको आधार वा कुनै खास विशेष अवसर वा प्रयोजन । माथि नै भनिसकियो, न त संविधानले न त कानूनले प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको आवश्यकतालाई स्थापित गरेको छ ।

प्रदेश दुई वा अन्य प्रदेशमै प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन कुनै विशेष अवसर वा प्रयोजन पारेर गरिएको पनि भान हुनसकेको छैन । यति मात्र होइन, प्रदेश सभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कुन सन्दर्भ, कारण वा प्रयोजनका लागि भएको हो भन्नेसम्म भन्न सकिएको देखिँदैन ।

हो, प्रदेश सभा नेपालको संविधानमा पहिलोचोटि बनेको र अबका हरेक प्रदेश सभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्रीहरूले एकचोटि प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परम्पराको थालनी प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्नुभएको हो भने सो कुरा समेत प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो, न कि संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बजेट भाषण वा नीति र कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्र प्रदेश सभालाई सुनाउने अवसरको रूपमा यस परम्पराको थालनी हुनु राम्रो पक्ष किमार्थ होइन । 

यी र यस्ता सैद्धान्तिक पक्षमा अनभिज्ञ प्रदेश दुई सरकारले कुन उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रदेश दुई सभामा गराए भन्न सकेको देखिएन । अपितु विगतमा आफैंले चर्को स्वरमा उठाएका मुद्दाहरू प्रधानमन्त्रीले कुटिल जवाफ दिइरहँदा खिन्न मुद्रामा सुन्न भने अभिशप्त देखिए । प्रदेश दुईको जनप्रतिनिधिहरूको संस्थामा उभिएर केपी ओलीले संविधानमा विभेद छैन भनी उपस्थित सांसदहरूलाई साक्षी राखे, मलेठ घटनाको सन्दर्भमा सरकारको गल्ती भए नभएको कुनै विश्वासिलो प्रतिक्रिया दिएनन्, माफी माग्नु त परको कुरा ।

विकास र समृद्धिका लामा लामा कुरा गरेका प्रधाानमन्त्रीले प्रदेश सरकारको स्वायत्तता र स्वाभिमान बढाउने सन्दर्भमा एक शब्द पनि बोलेनन् र मुख्यमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरू त्यसै ‘कन्सेसन शो’ लाई ताली पिटी बाहिर हुन बाध्य भए । आश्चर्यजनक रूपमा प्रदेश सभा दुईमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भइरहँदा केही सांसदहरूले बहिष्कार गर्ने साहस जुटाए तर सांसद नै नरहेका व्यक्तिहरूको पनि प्रदेश सभामा उपस्थितिले प्रदेश संसद्को गरिमालाई असामान्य रूपमा धुमिल पारेकै थियो । 

प्रश्न उठ्छ, के अब पनि मुख्यमन्त्रीले संविधान विभेदकारी छ भन्न सक्लान् ? उनले भन्दैमा मधेसी जनताको चित्त बुझिहाल्छ त ? मलेठ घटना सम्बन्धमा प्रदेश छानबिन आयोगले अब के गर्ला ? प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि प्रदेश सरकारसँग लड्ने हिम्मत अब बाँकी छ वा आफ्नै केन्द्रीय नेतृत्वसामु घुडा टेक्नु नेतृत्वको बाध्यता हो ? अभ्यास नै हो जसले जस अपजस वा उपहासको पात्र बन्न र बनाउन मद्दत गर्नेछ ।