पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
नागरिकताको विषय फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ । किनभने ‘नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिखेर संसद्मा विचाराधीन भएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । सूचना अनुसार, विधेयकको प्रस्तुति गृहमन्त्रीको तर्फबाट रक्षामन्त्रीबाट भएको हो । १२ वर्षअघि बनेको चर्चित ऐनलाई २०७२ सालको संविधान अनुरुप तुल्याउने ध्येयले हाल संशोधन प्रस्ताव आएको भनिएको छ । जे होस्, संशोधन विधेयक बहस र विवादमा तानिएको छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गतेको शाही घोषणापछिका राजनीतिक घटनाक्रममा नागरिकताको नयाँ ऐन त्यसै वर्ष मङ्सीरमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हतारमा पारित गराएका हुन् । अन्तरीम संविधानको तयारी भैरहेको तर त्यो जारी हुनुभन्दा केही साताअघि मात्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन किन निर्माण गर्नुपरेको हो त्यसको अन्तर्य आजसम्म खुल्न सकेको छैन । अर्को शब्दमा, मूल कानून मानिने संविधान नै नबन्दै सहायक कानूनको तर्जुमा गरिनु भनेको बाबुको जन्म नहुँदै छोरो पैदा भएको जस्तै अस्वाभाविक स्थिति हो । यस कोणबाट हेर्दा २०६३ सालकै ऐनको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा रहेको देखिन्छ । यसबारे विज्ञ विशेषज्ञहरूको निष्पक्ष र आधिकारिक धारणा आए वस्तुस्थिति बुझ्न केही सहयोग हुँदो हो ।
तरल राजनीतिक पृष्ठभूमिमा बनेको २०६३ सालको ऐनलाई खुकुला प्रावधानहरू राखेर लाखौंको संख्यामा इण्डियनहरूलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो पारिएको भनी उतिखेरै आलोचना भएको हो । तर जन-आन्दोलनपश्चात्का गतिविधिहरू तीव्र रहेको मौका छोपेर गृहमन्त्री चर्को आलोचनाबाट जोगिन सफल भए । यस पटकका गृहमन्त्री भने संशोधनसम्बन्धी जनचासो र आशङ्काबाट सजिलोसित उम्किन सक्ने छैनन् । मूल ऐनका प्रावधानलाई कसिलो पारेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र गैरनेपालीले लिन नपाउन् भन्ने व्यवस्था गर्नुको साटो प्रस्तावित संशोधनलाई अझ खुकुलो गराउने दफाहरू राखेको पाइएको छ ।
यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर सोमवार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले संशोधन प्रस्ताव तत्काल रोक्ने माग गरेका छन् ; अधिकारसम्पन्न एक आयोग गठन गरी आजअघि वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरूको छानबीन गराउने र हक दैया नपुगेकाले पाएका प्रमाणपत्र बदर गरिनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । सोमवारको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाट व्यक्त यस विचारले पनि विद्यमान चिन्तालाई प्रतिविम्बित गर्दछ:-“ कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन।” चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, साध्यबहादुर भण्डारी समेतका राजनीतिज्ञका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी, प्रोफेसर सुरेन्द्र केसी, पूर्व महान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्व सांसद् लालबाबु यादव र सीमाविद् बुध्दिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विशिष्ट नागरिकहरू अनाहक चिन्तित देखिएका हैनन् ।
नेपालले दक्षिणको छिमेकीसितको सिमाना राम्रोसित व्यवस्थित गरी आवागमनलाई अभिलेख राखेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक आवाजलाई सरकारले समयोचित महत्व दिने हाम्रो अपेक्षा छ । संसद्मा दुई-तिहाईको बहुमत भएको सरकारले आफ्नो आँट र अठोटलाई कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...