नेपाल र भारत छिमेकी मुलुक मात्र होइनन्, सांस्कृतिक रूपमा पनि निकट छन् । सदियौंदेखि भाइचाराको सम्बन्ध रहेका यी दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएकै सात दशक नाघिसक्यो । नेपाल- भारत सम्बन्ध पछिल्लो केही दशकयता अपेक्षाकृत सुमधुर हुन सकेको छैन । सम्बन्धमा उतारचढाव अाइरहन्छन् । नाकाबन्दीका कारण चिसिएको सम्बन्धमा बिस्तारै सुध्रिने क्रममा छ ।

यसैक्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र विकास निर्माणसहित विभिन्न विषयमा भारतीय महावाणिज्य दूत वैष्णव चरण प्रधान (बीसी प्रधान)सँग लोकान्तर संवाददाता अजय अनुरागीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको उतारचढावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल र भारतबीच हजारौं वर्षदेखिको सम्बन्ध छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएकै ७० वर्ष भइसक्यो । सम्बन्ध धेरै नै गहिरो छ । यद्यपि यसमा केही समस्या पनि छन् । यो दुई वर्षमा मैले देखेँ– मधेश आन्दोलनको समयमा जसरी सम्बन्ध बिग्रेको थियो, त्यसमा भारतलाई नै नेपालमा जिम्मेवार ठहर्‍याइएको थियो ।

नेपालमा भारतविरोधी विचारधारा सिर्जना गराइएको छ । त्यसको नेपालको चुनावमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । भारत एउटा गणतान्त्रिक देश हो । सधैं भारतको के मान्यता रहेको छ भने नेपालमा मात्र होइन, पूरै विश्वमा गणतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो होस् । त्यसै सन्दर्भमा भारतको चाहना रहन्छ कि गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई समेटियोस् । त्यसको सकारात्मक प्रभाव परोस् । मधेश आन्दोलनताका पनि भारतले त्यही भनेको थियो ।

मेरो विचारमा त्यति बेला नेपालमा भारतविरोधी भावना मात्र चुनावी प्रयोजनको लागि थियो । अहिले चुनाव सकिएपछि त्यो फेज सकिएको छ । वास्तवमा सत्य के पनि हो भने भारत र नेपालबीचको ७० वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकास गर्न भारत सधैँ तयार रहेको छ । सन् २०१६/१७ मा यति धेरै विरोधाभाष भयो कि अहिले आएर हाम्रो विकासको परियोजनामा धेरै तीव्रता आएको छ ।

अहिले नेपालमा भारतविरोधी भावनामा धेरै कमी आएको महसुस गरेको छु । नेपालमा जतिसुकै भारतविरोधी भावना रहेपनि भारतले किहल्यै नेपाललाई नराम्रो दृष्टिले हेरेन । छिमेकीको हिसाबले ‘नेबरहूड फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास’कै दृष्टिले हेर्‍यो । हाम्रो पीएम मोदीजीले प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा सबै सार्क मुलुक र छिमेकी मुलुकको राष्ट्र प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्नुको एक मात्र उद्देश्य थियो कि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, पहिले छिमेकी त्यसपछि मात्र अन्य मुलुक ।

तपाइले हेर्नुभयो उहाँले सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण भूटान र त्यसपछि नेपालमै गर्नुभयो । नेपालमा चार वर्षमा चारपटक आइसक्नु भएको छ । त्यो सामान्य कुरा होइन । त्यो ऐतिहासिक पनि हो । फेरि त्यसै आउनु भएको छैन । सम्बन्ध झन् प्रगाढ कसरी हुनसक्छ, त्यही दिशामा धेरै कामहरू पनि भएका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या आइराख्नुको खास कारण के हो ? भारतको ‘ठूल्दाइ प्रवृत्ति’ले यसमा कत्तिको भूमिका खेलेको छ ? 

भारत एउटा गणतान्त्रिक देश हो । ७० सालको अनुभवमा भारत नेपालमा पनि गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्नका लागि आफ्नो अनुभवको आधारमा सुझाव दिइरहेको हुन्छ । त्यसको परिणाम पनि देखिएको छ । आज नेपालमा बलियो सरकार बनेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा भारतको ठूलो योगदान छ । नेपालमा केही मानिस छन्, जसले गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने गर्छन्, र आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि भारतविरोधी विचारधारा फैलाउँछन् ।

नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी गलत कदम थियो भन्ने कुरा रियलाइज भारतले गरेको छ कि छैन ?

हेर्नुस्, भारतले नाकाबन्दी गरेकै होइन । १८५० किलोमिटर नेपाल भारतबीच खुला नाका छ । मधेशमा आन्दोलन भइरहेको थियो ।

मधेशीहरूको आफ्नै डिमाण्ड थियो । त्यसकारण केही बाटोमा अवरोध भयो । त्यसको दोष भारतलाई दिनु भनेको अन फेयर, अन जसटिस हुन्छ । बाँकी १७५० किलोमिटर त खुला नै थियो ।  हो मुख्य नाका रक्सौल वीरगंजमा समस्या भएकाले इन्धनको आपूर्तिमा समस्या भएको थियो ।

अब त्यस्तो समस्या वा परिस्थिति आउँदा इन्धन लगायत अन्य कुराको आपूर्तिमा समस्या नहोस् भन्नकै लागि भारतले नेपालमा मल्टी कन्नेक्टीभिटीको काम गर्दैछ । एयर, वाटर, ल्याण्ड, रेल कनेक्टीभिटीका लागि धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ ।

एउटा नाकामा समस्या भए अन्य ५० वटा नाका खुला रहनेगरी काम शुरू गरिएको छ । पेट्रोल पाइपलाइन तयार हुँदैछ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब नाका अवरोध भएपनि पाइपलाइनमार्फत् इन्धन आपूर्ति गर्न सकिन्छ । भोलिका दिनमा ग्यास पाइपलाइन पनि बनाउने कुरा हुँदैछ । त्यसैले अब त्यस्तो कुनै समस्या रहँदैन ।

भारतको नेपाल नीति कर्मचारीतन्त्रकै कारण फेल भयो भनिन्छ नि !

यो सोच नेपालका केही मानिसहरूको मात्रै हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै चर्चा छैन । पछिल्लो डेढ वर्षमा नेपालमा जति काम भएको छ त्यो नेपालको इतिहासमा किहल्यै भएको थिएन । 

इतिहासमै नभएको काम भन्नाले ?

नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको ठूलो समस्या थियो । भारतले विभिन्न पावर ट्रान्समिसन लाइनमा काम गरेको छ । ढल्केबर–मुझफ्फरपुर प्रशारण लाइन, परमानिपुर–रक्सौल प्रशारण लाइन, कटैया–कुशाहा प्रशारण लाइनमार्फत् भारतले नेपाललाई विद्युत् आपूर्ति गरेको छ । जसका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।

यतिले पनि नेपाललाई बिजुलीको अभाव भयो भने थप बिजुली पनि दिन भारत तयार छ । अब नेपालले आफैं पनि विद्युत् उत्पादन गर्दैछ । बढी भयो भने नेपालले भारतलाई पनि निर्यात गर्न सक्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा निर्यात् गर्न पनि सक्छ । भारत र नेपालबीच सम्झौता नै भइसकेको छ कि नेपालले विद्युत् तेस्रो मुलुकमा निर्यात् गर्न चाहेको बेला भारतले आफ्नो प्रशारण लाइन उपलब्ध गराउनेछ ।

विद्युत् आपूर्तिको संकट अन्त्य भएपछि नेपालको आर्थिक विकासमा समेत राम्रो फाइदा भएको छ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादकत्व बढेको छ । गत वर्ष नेपालको जीडीपी ६.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल र भारतबीच विगतमा गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनका लागि ‘इण्डिया नेपाल ओभरसाइट मेकानिजम’ गठन भएको छ । हाम्रोतर्फबाट राजदूत र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । उच्चस्तरीय उक्त मेकानिजमको बैठक ६ पटक भइसकेको छ । त्यसको सकरात्मक प्रभाव पनि परेको छ ।

पहिले एउटा निर्णय लिन पनि धेरै लामो समय लाग्थ्यो । काम पेण्डिङमा बस्थ्यो । अब त्यस्तो छैन । धेरै ठूला प्रोजेक्टहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, बाँकी पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछन् । वीरगञ्जमा चारवटा इन्टीग्रेटेड चेकपोस्टमध्ये एउटा निर्माण सम्पन्न भएर शुरू पनि भइसकेको छ । जसले व्यापारमा राम्रो सुधार आएको छ ।  

९ सय मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास भएर निर्माणको काम पनि शुरू भइसकेको छ । त्यस्तै ९ सय मेगावाटकै अपर कर्णाली ३ को काममा पनि धेरै प्रगति भएको छ । वर्षौंदेखि रोकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । शुरूमा भारत सरकारका तर्फबाट एउटा निर्माण कम्पनी आएको थियो । तर उसले नेपालमा काम गर्न नपाउँदा आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी, म्याटेरियल डम्प गरेर फर्किनुपर्‍यो ।

कम्पनीलाई ठूलै पेनाल्टी तिर्नुपर्‍यो । तै पनि अहिले हुलाकी राजमार्गको काम शुरू भएको छ । पहिलो चरणमा ५ सय किलोमिटरमा २ सय किलोमिटर नेपाल सरकार आफैंले र बाँकी ३ सय किलोमिटरमा भारत सरकारले फाइनान्स गरेको छ । अहिले त्यसमा ६० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा स–साना कामहरू हुँदै आएपनि अहिले नेपाल र भारत सरकारबीच नयाँ एमोयूमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई ठूलै क्षेत्रमा अग्र्यानिक खेतीका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नेपालका नेपाली विज्ञहरूलाई भारत लगेर स्थलगत भ्रमण गराइएको छ । यसमा भारत उत्तराखण्डको पन्तनगर विश्वविद्यालयले सहयोग गर्नेछ ।

नेपालमा ७ लाख टन प्रतिवर्ष रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ तर ग्लोबल टेन्डरमार्फत् ३ लाख टन मात्र नेपालले खरिद गर्ने गर्छ । स्वाभाविक रूपले नेपालमा मलको अभाव भएपछि खुला बोर्डरको दुरूपयोग गर्दै नेपाली किसानहरू भारतबाट मल किनेर ल्याउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो एसएसबीले रोकिरहेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने उता हाम्रो किसानलाई अनुदानमा दिइएको मल हुन्छ त्यो । त्यो मल भारतीय किसानका लागि हो । त्यसैले उताबाट यता मलको तस्करी हुँदा हाम्रो किसानलाई मर्का परिरहेको हुन्छ ।

अब नेपाल र भारत दुवै सरकारबीच भएको ‘एमओयू’को एउटा पार्ट त्यो पनि हो कि नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने मल आपूर्ति गर्ने विषयमा । भारत सरकार मार्फत् नेपाल सरकारलाई आवश्यक मल आपूर्ति गर्ने कुरामा पनि काम अगाडि बढेको छ ।

भारतमा ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ किसानलाई दिइन्छ । कुन किसानको खेत कस्तो छ, कुन खेती उपयुक्त हुन्छ, कुन मल कति मात्रामा चाहिन्छ ? भन्ने कुरा उक्त कार्डमा लेखिन्छ । नेपालमा पनि किसानका लागि त्यस्तै कार्ड निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि भारत सरकारले सहयोगको हात बढाएको छ ।

दिल्लीको रेल काठमाडौं पुग्ने चर्चा पनि भयो । रेल सञ्जाल निर्माणमा भारतले कसरी काम गर्दैछ ?

अहिले भारत सरकारले नेपालमा क्रस बोर्डर रेलको ५ वटा परियोजनामा काम गरिरहेको छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटरको काम लगभग सम्पन्न हुनै लागेको छ । 

त्यसपछि दोस्रो चरणमा बर्दिबाससम्मको ३४ किलोमिटरको काम पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । जोगबनीदेखि विराटनगरसम्म करीब १० किलोमिटर रेल लिग बनिसकेको छ । विराटनगरमा जग्गा अधिग्रहणमा अलि समस्या छ, तर त्यस क्षेत्रसम्म रेल भने अब आउन सक्छ । भैरहवा, सुनौली, नेपालगञ्जसम्मका लागि डीपीआर हुँदैछ ।

अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको छ । त्यो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नै हो । दुवै देशको ध्यान अहिले त्यसैमा केन्द्रित भइरहेको छ । १ वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसमा प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन गरेपछि निर्माणको काम शुरू हुन्छ ।

अहिले अत्याधुनिक प्रविधिको विकास भइसकेकाले सुरुङ बनाउनु, ठूला–ठूला पुल बनाउनु कठिन काम होइन । भारतकै ‘वर्ल्ड क्लास’को रेल कम्पनी कोन्कोर्णले त्यो काम गर्दैछ । उक्त कम्पनीसँग दक्ष जनशक्तिसँगै विज्ञ र अत्याधुनिक प्रविधि पनि छ । यो मार्गमा रेल निर्माण हुने वित्तिकै नेपालको आर्थिक विकासले ठूलो फड्को मार्नेछ ।

नेपाल–भारत सांस्कृतिक हिसाबले पनि नजिक छन् । पारस्परिक हित र विकासमा यसले कसरी टेवा पुर्‍याउन सक्ला ? 

भारत र नेपालबीच ‘ल्याण्ड रुट’ र ‘सर्फेस रुट’मार्फत् डेढ मिलियन भारतीय पर्यटक नेपाल आउने गर्छन् । गतवर्ष मात्रै नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ देखि ४ बिलियन डलर मात्र रहेको छ । जबकि थाइल्याण्डको कूल जीडीपीमा पर्यटनको मात्रै ८० बिलियन डलर योगदान रहेको छ । मात्र एउटा समुद्र छ त्यहाँ र पनि पर्यटनबाट त्यति ठूलो आम्दानी भइरहेको छ भने नेपालमा के छैन ? नदी, पहाड, हिमालदेखि पर्यटकलाई चाहिने सबै कुरा छ । दुई ठूला ‘जायन्ट पपुलेसन कन्ट्री’ अधिक जनसंख्या भएका मुलुक छिमेकी छन् ।

नेपालमा पूर्वाधारको मात्र विकास गर्न सक्यो भने नेपाल स्विट्जरल्याण्डभन्दा पनि विकसित मुलुक बन्न सक्छ । जस्तैः रारा ताल सबै पर्यटक जान चाहन्छन्, तर त्यहाँसम्म पुग्ने सहज बाटो नै निर्माण हुन सकेको छैन । मुक्तिनाथमा हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीजीले भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँ पर्यटकको संख्या धेरै बढेको छ ।

मोदीजीको विश्वमै यति ठूलो लोकप्रियता छ कि उहाँलाई अनुशरण गर्ने अनुयायीहरू त्यो ठाउँमा जाने गर्छन् । करोडौं खर्च गरेर पनि त्यस ठाउँको त्यति ठूलो प्रवर्द्धन गर्न सकिन्नथ्यो ।

आउँदो ४ महिनासम्ममा ‘इन्डो नेपाल ज्वाइन्ट टुरिजम ग्रुप’ गठन गरेर रामायण सर्किट, बुद्धिष्ट सर्किट लगायतका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनको काम हुनेछ । भारत आउने पर्यटक नेपाल आउन सकुन्, नेपाल आउने पर्यटक भारत जान सकुन् भन्ने कुरामा त्यो समूहले काम गर्नेछ । संयुक्त रूपमा दुवै देशको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि भारतीय पर्यटक नेपाल आउन थालेका छन् । नेपालको नेपालगञ्ज, सिमीकोट हुँदै कैलाश मानसरोबर यात्रा गर्ने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । पहिले वर्षमा २ देखि ३ हजारसम्म भारतीय पर्यटक आउने गरेकोमा गत वर्ष मात्र २० हजार भारतीय पर्यटकले कैलाश मानसरोबर यात्रा नेपालको रुट मार्फत् गरेका छन् । एउटा पर्यटकले ३ लाख रुपैयाँसम्म नेपालमा खर्च गरेर जाने गरेका छन् । त्यसकै परिणाम स्वरूप नेपालगञ्जमा ३०/३५ वटा ठूल्ठूला होटेल खुलेका छन् । 

सिमीकोट, हुम्लामा होटेल छैन तर त्यहाँ लगानीकर्ताका लागि ठूलो अवसर सिर्जना भएको छ । त्यसैले नेपालमा माइन्ड सेट चेञ्ज गर्नु आवश्यक छ । पर्यटन नै त्यत्रो ठूलो क्षेत्र हो कि यसलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्न सक्यो भने नेपालको जीडीपीमा धेरै ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । अहिले जनकपुरमा नै मोदीजीको भ्रमणपछि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक आउन थालेका छन् । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि भारतीय सरकार नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्न तयार छ ।

पछिल्लो समय दुई देशलाई जलमार्गले पनि जोड्ने कुरा आयो, यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न ।

जलमार्ग नेपाको लागि निकै लाभदायी हुनेछ । भारतमै पनि जल संसाधन, ‘रिभर कनेक्टीभिटी’ मा ‘इन्ल्याण्ड वाटर’ को ह्युज प्लानिङ पहिले भएको थिएन । अहिले भारतमै नयाँ २ सय बन्दरगाह बनाउने योजनामा काम चलिरहेको छ । नेसनल वाटर वे (एनडब्लू १) अन्तर्गत हल्दियादेखि बाराणसीसम्म जलमार्गको काम चलिरहेको छ । त्यहाँबाट अर्थात् बाराणसीबाट नेपाल जुट्दा नेपालको व्यापारमा पनि धेरै फाइदा हुन्छ । 

नेपालले कूल व्यापारको ९५ प्रतिशत जति आयात गरिरहेको छ र ५ प्रतिशत जति निर्यात् गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट गरिने आयातमा पनि यसले सहज हुनेछ । अहिले कोशीको हनुमानगर, गण्डकी वा नारायणी नदी हुँदै त्रिवेणी घाटसम्म जल यातायातको दिशामा कुरा अगाडि बढेको छ । त्यसो हुन गए नेपालको व्यापार समेत धेरै नै लाभान्वित हुनेछ ।

जुन जुलाइसम्ममा पेट्रोल पाइप लाइनको काम पनि सम्पन्न हुँदैछ । यही मार्चमा शुरू भएको त्यो काम ८ महिनामै ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आउने दिनमा ग्यास पाइप लाइन को कुरा पनि अगाडि बढ्छ ।

नेपालमा भारतीय परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, भारतीय कम्पनीहरूले आयोजना ओगटेर मात्र बस्ने गरेको इतिहास छ नि !

भारतमै पनि बिगतमा थुप्रै परियोजनाहरू धेरै सुस्त थिए । तर मोदीजीको नेतृत्वमा सरकार आएपछि त्यहाँ पनि कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

भारतमा प्रतिवर्ष १० हजार किलोमिटर एक्सप्रेस वे बनेको छ । यो वर्षभित्र मात्रै १५ हजार किलोमिटर एक्सप्रेस वे बनाउने लक्ष्य छ । ग्रामिण सडक १ लाख ७५ हजार किलोमिटर निर्माण हुँदैछ । ४ हजार किलोमिटर नयाँ  रेल्वे ट्र्याक बन्दैछ । त्यसैले भारतमै पनि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेपछि नेपालमा पनि पछिल्लो वर्षमा धेरै तीव्र गतिले निर्माण परियोजना अगाडि बढेका छन् ।

विश्वका अन्य देशहरूमा पनि अब भारतीय लगानीको काममा तीव्रता आएको छ ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने रेल्वे निर्माण, पेट्रोल पाइप लाइन निर्माण, इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माणको कामलाई हेर्नुभयो भने पनि तीव्रता आएको देख्न सक्नुहुन्छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढेको हो ?

भारत नेपालमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन । नेपालको भलाई र हितका लागि नै भारतले काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जे आवश्यक छ भनेर भन्छन् त्यसमै हामी काम गर्छौं । हो हामीले आफ्नो कामको गति भने एक्सलरेट गरेकै हो ।

भारतसँग नेपालको निकै ठूलो व्यापार घाटा छ । अलैंची, अदुवाजस्ता कृषि उपजहरूको निर्यातमा भारतले अवरोध गरिरहेको छ भन्छन् नि !

अदुवा, अलैंचीका सम्बन्धमा केही समस्या हुने गरेका छन् । भारतमा नेपालको अदुवा प्रतिबन्धित सूचीमा थियो । अहिले त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाइसकिएको छ । तर त्यसले व्यापारमा खासै प्रभाव परेको छैन । भारतमा माग नै थिएन । भारतमै आफ्नै अधिक उत्पादनका कारण त्यहाँ आयातमा रोक लगाइएको थियो । तर नेपालमा अर्कै रंग दिइयो ।

नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्नुमा अर्कै कारणहरू छन् । नेपालको कज्युम्प्सन बढिरहेको छ । इकोनोमी बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स, रियलस्टेट लगायत विभिन्न परियोजनाको नेपालमा लगानीका कारण इनकम समेत बढिरहेको छ । इनकम बढेपछि कज्युम्प्सन पनि बढिरहेको छ । तर उत्पादन भइरहेको छैन ।

नेपालले भारतमा निर्यात गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले भारतको ‘सप्लाइ चेन’ को अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भारतमा पनि पहिले नेपालजस्तै अवस्था थियो । तर उसले आफ्नो सप्लाइ चेनको राम्रो अध्ययन गर्‍यो । मेक इन इन्डियाको अवधारणा ल्यायो । त्यसको इप्याक्ट नै हो कि अहिले स्मार्ट फोन उत्पादनमा सामसुङ मोबाइल अहिले विश्वमै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक बनेको छ । भारतमा यसको ठूलो फ्याक्ट्री खुलेको छ ।

‘इकोनोमिक रिफर्म’का लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । नेपालमा जबसम्म पूर्वाधार बन्दैन भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन । भारतमा पनि सरकारका तर्फबाट उद्योग खुलेका छैनन् । निजी लगानीकर्ताले नै लगानी गरेका छन् । भारतमा लाखौं मानिसले लगानी गरेका छन् ।

नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सकियो भने मात्र लगानी भित्रिन्छ र यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

यहाँ पनि थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, नभएको होइन । तर सानो मुलुकका लागि समस्या के हुन्छ भने दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले नेपालमा उत्पादनको क्षेत्रभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ । कृषिमा राम्रो गर्न सकिन्छ । कृषिकै उत्पादकत्व बढाउन सक्यो भने बिलियन डलरको आयात कम गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न, फलफूल, माछा मासु आदिमा त आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । त्यस क्षेत्रको पहिचान गरेर नेपालले त्यसमा काम गर्नुपर्छ । पर्यटन, जलविद्युत् परियोजना नेपालको अति नै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसतर्फ काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।

‘कन्ड्युसिभ इन्भेस्टमेन्ट रिजिम’ (लगानीको उचित वातावरण) बनाउनका लागि ‘लिबराइजेसन पोलिसी’ अपनाउनुपर्छ । भारतमा विगत २८ वर्षदेखि यो नीति लागू छ र पनि त्यो पर्याप्त भएन भनेर भनिन्छ ।

वैदेशिक लगानी त एउटा सानो तत्व मात्र हो । प्रविधि, म्यानेजरिअल एक्सपर्टीज महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । भारतमा वैदेशिक लगानी बढी छैन । आफ्नै निजी क्षेत्रको लगानी बढी छ । त्यसको योगदान भारतमा बढी छ । मेरो विचारमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि राम्रो लगानी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा ठूला ड्याम तथा धेरै उचाइका सडक निर्माणको काम गर्दैछ, जसले नेपालमा बढाउने निश्चित छ, यो त छिमेकप्रति गैरजिम्मेवार काम भएन र ?

त्यो साँघुरो सोच मात्र हो । बाढी आउँदा हवाइ मार्गबाट हेर्नुहोस्, पूरै भारत डुबानमा परेको हुन्छ । कहीँ कतै रोड देखिँदैन । नेपालका नदीको ड्रेनेज क्षमता खत्तम भएको छ । नेपालको चुरे विनास हुँदै गएको छ । वनजङ्गल फडानी हुँदै गएको छ । 

बाढी आउँदा नेपालभन्दा सयौं गुणा भारतमा क्षति हुन्छ । सडकका कारण पानी रोकिँदैन । त्यसका लागि नेपालको नदीलाई डिससिल्टेसन् गर्नु आवश्यक छ । चुरेको संरक्षण आवश्यक छ । तै पनि दुवै देशका संयुक्त संयन्त्रले गत जुनमा गएर जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छन् । कहाँ नयाँ पूल बनाउनुपर्छ, कहाँ कल्भर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि काम अगाडि बढिरहेको छ । दुवै देशका विज्ञले त्यो काम गरिरहेका छन् ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरूले निकै दुःख पाएका छन् । विस्तारवादी शैलीमा भारत किन बारम्बार सीमा अतिक्रमण गरिरहन्छ ?

यो केही मानिसको मात्र सोच हो । भारतले कुनै विस्तारवादी नीति लिएको छैन । कहीँ पनि सीमा अतिक्रमण गरेको छैन । भारतले कुन ठाउँमा कब्जा गर्‍यो ? कुन देशलाई कब्जा गर्‍यो ? त्यो निरर्थक कुरा मात्रै हो । नेपालमा केही मानिसको त्यसकै नाममा रोजीरोटी चल्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ बाढीका किनारा वरपर भएको हुन्छ । तत्काल दुवै देशका प्रशासन र सुरक्षाकर्मीले पिलरको समस्या समाधान गर्ने गरेका छन् ।

तर नेपालमा केही मानिस त्यसैको राजनीति गर्छन् । सीमामा रहेका दुवै देशका मानिसलाई थाहा हुन्छ, त्यो भूभाग कसको हो । समधान पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्काएर आफ्नो रोजीरोटी चलाउनेहरूले त्यसो भन्ने गरेका हुन् ।

नेपालीहरू भारतविरोधी छन् भन्ने भारतीय जनतालाई थाहा नै छैन । भारतका मानिसले त नेपाललाई आफ्नो मित्र, छिमेकी मुलुक हो भन्दै असाध्यै माया गर्ने गर्छन् । नेपालमा मात्रै केही निश्चित व्यक्ति, पार्टी र सेगमेन्टका लागि भारतविरोधी भावनाले फाइदा गर्छ ।

चीनसँग नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, भारत त्यसमा छैन । भारतले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

भारतले विवादित भूमिमा पाकिस्तानसँग सम्झौता नगर्न मात्र भनेको हो । भारतको सार्वभौम जमिन त्यसको प्रयोगमा नआओस् भनेर भनेको हो । नेपालले गर्ने निर्णयमा भारतको कुनै सम्बन्ध छैन । भारत यसमा रिसाउने कुरा पनि होइन । नेपाल स्वतन्त्र छ, आफ्नो देश र जनताको हितमा निर्णय गर्नका लागि ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना नेपाल भ्रमणहरूलाई धार्मिक बनाउने गर्नुभएको छ, यसलाई भारतमा आउँदै गरेको लोकसभा चुनावसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ नि !

त्यो त चारपटक के जतिपटक आवश्यक पर्‍यो त्यतिपटक आउनुहुन्छ । त्यसै आउनुभएको छैन । मैले भने नि छिमेकी पहिलो प्राथमिकता भन्ने मान्यता अनुरूप उहाँ आउनुभएको हो । हेर्नुस्, जहाँसम्म चुनावको कुरा जोड्नुभयो त्यसले नेपालमा केही मानिसको व्यापार चल्छ । मोदीजी नेपालमा आउँदा भारतमा चुनाव जित्छन् भनेर भन्नेहरूलाई हामीले नमस्कार मात्र भन्न सक्छौं ।

पछिल्लो समय नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारतले कसरी हेरेको छ ?

भारत गणतान्त्रिक देश भएकाले नेपालको गणतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र किहले काहीँ केही सुझाव दिइरहेको हुन्छ । नेपालमा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैन ।

मान्छेको अधिकार सुनिश्चित र सशक्तिकरण होस् भन्ने मात्र चाहन्छ । नेपाल आफैं एउटा सार्वभौम देश हो । कुन देशसंग सम्बन्ध राख्ने, कुन देशसंग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा निर्भर छ । हाम्रो तर्फबाट यति मात्र हो कि हामी भन्छौं, नेपाल भारतको छिमेकी हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा भारतले चासो दिने गर्छ भनिन्छ नि !

यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । नेपालको वैदेशिक नीति र रक्षा नीति के भारतको प्रभावमा छ त ? यदि कसैले त्यो सोचिरहेको छ भने त्यो भन्दा ठूलो बेवकुफ कोही होइन । नेपालमा केही मानिसको माइन्डसेट नै त्यस्तो छ भने के भन्न सकिन्छ र !

नेपालले पुराना असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ, भारत किन यसमा तयार नभएको ?

सन् १९५० को सन्धिबारे नेपालमा धेरै विश्लेषण हुनेगरेको छ । जबकि भारत सरकारले पटक–पटक भनिसक्यो, हामी सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न तयार छौं । हाम्रो तर्फबाट यसमा कुनै समस्या छैन ।

नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना रहेको बताइन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईं ?

यो हिन्दू राष्ट्रको थ्योरी कहाँबाट आयो ? भारत आफैं शुरूदेखि सेक्युलर राष्ट्र हो । भारतमै कुनै मानिसको दिमागमा छैन कि भारत हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने । उसले नेपालमा कहाँबाट यो कुरा ल्याउँछ ?

भारतले नेपाल विखण्डन चाहेको छ, मधेश छुट्टै राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि !

यो डरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? केही मानिस यहाँ डरको हौवा फैलाइरहेका छन् । यो सबै वाहियात कुरा हो । डर फैलाएर केही मानिसलाई फाइदा भइरहेको छ । यो एउटा रोग पनि हो– ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ । 

नेपाल संघीयता र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ, यसलाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ ?

भारत पनि जब स्वतन्त्र भयो तब त्यहाँ पनि संविधान बन्दा देश टुट्छ, सबै जातजाति, भाषाभाषीमा सद्भाव रहँदैन भन्ने एक किसिमको डर थियो । तर ६८ वर्षको संवैधानिक अभ्यासले झन् एकत्रित हुँदै बलियो भारत बन्न सफल भएको छ ।

नेपालमा यो प्रणाली भर्खरै शुरूवात भएको छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विस्तारै संस्थागत हुँदै जान्छ । नेपाललाई अब कुनै कठिनाइ छैन ।

मेरो विचारमा माओवादी द्वन्द्वको कठिन अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिसक्यो । अर्को कठिन अवस्था पहिलो संविधानसभा भंग हुँदा र संविधान नबन्दा थियो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान सभाबाट संविधान बन्यो ।

अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता समेत आइसकेको छ । राजनीतिक परिपक्वता आइसकेको छ । बिस्तारै यो नयाँ व्यवस्था बलियो बन्नेछ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा विकास हुँदै जानेछ ।