असार १, २०८०
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
मंसिर ११, २०७५
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काममा पहिलो भएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसपछिका दिनमा कताकता अल्मलिएको भान हुँदैछ । प्रदेश सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् । जनताले विकास चाहेका छन् । शान्ति सुरक्षा मजबुत होस् भन्ने जनचाहना छ । तर यस दिशामा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको गति सुस्त छ । यी र यस्तै विषयमा लोकान्तरकर्मी शेरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश सरकार गठन भएको पनि लामो समय भइसक्यो । जन अपेक्षाअनुसार काम भएको देखिँदैन । तपाईंहरू अझै कानून निर्माण गर्दैछौं भन्नुहुन्छ । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणमा किन यति ढिलाइ गरेको ?
प्रदेश सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जनताका ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो काँधमा छ । विधायकी अधिकार पनि हाम्रो काँधमा छ । खासगरी हामीले २० वटा विधेयकहरू बनायौं र १७ वटा विधेयकहरू पारित भइसकेका छन् । कानून आफैंमा अलिकति गुरुत्वपूर्ण निर्माणको अभिभारा हो ।
कानून निर्माण गर्दा हामीले सुविचारपूर्ण ढंगले अघि बढनुपर्ने हुन्छ । हामीले कानून निर्माण गर्दा केही प्रक्रियाहरू पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कानून अझ बढी प्रयोगात्मक बनाउनेतर्फ हामी अघि बढेका छौं र समृद्धिमैत्री कानूनहरू बनाउन जरुरी पनि छ । त्यसका लागि हामीले बहस, छलफल गरेर कानून निर्माण गरिरहेका छौं ।
कानून निर्माण हतारो गर्ने विषय पनि होइन । एकातिर कानून निर्माण छिटो गर्नुपर्ने, अर्कातिर कानून बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने हुँदो रहेछ ।
हामी अझ सम्वेदनशील भएर कानून निर्माण गरिरहेका छौं । अधिकारका साझा सूची भएका कारण संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्न सकेन । संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगरिदिँदा हामीलाई अन्य कानून निर्माण गर्न असहज भएको छ । त्यही कारण हामीले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कानूनहरू निर्माण गर्न सकेनौं । यसमा संघीय कानून नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
प्रदेश प्रहरी किन गठन हुन सकेन ?
हेर्नुस्, यसमा हाम्रो केही दोष नै छैन । संघीय प्रहरी ऐन नभएका कारण हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सकेका छैनौं । लोकसेवा आयोगको विधेयक संघीय सरकारले पारित नगर्दा हामीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बनाउन गाह्रो भइरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो संरचना निर्माणको प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक प्रकारले हामीले सोचेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । हामीले जुन गतिमा काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रमा कर्मचारी समायोजनको विधेयक पारित नहुँदा हामीलाई समस्या भएको छ ।
कर्णालीमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
कर्णाली प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो छ । यसलाई थप राम्रो बनाउन हामीले कर्णाली प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा अभियान शुरू गर्दैछौं । त्यसका लागि हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं । हामी सुरक्षित प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई स्थापित गर्ने एउटा अभियानको थालनी गर्दैछौं ।
तपाईंहरू समृद्धि–समृद्धि भन्नुहुन्छ, तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समृद्धिउन्मुख छैन भन्ने आरोप छ नि !
सिंगो मुलुक नयाँ संरचनामा गएको छ । यसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरणतर्फ अग्रसर पनि गराएको छ । यो हामी सबैका लागि ऐतिहासिक क्षण नै हो । नयाँ संविधान बनेपछि देशमा संघीयता आएको छ । सातवटै प्रदेशमा सरकारहरू बनेका छन् । सरकारले बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेशमा व्यवस्थापकीय अधिकार आएको छ । संसद् जनताको झन नजिक आएका छन् ।
उनीहरूले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छन् । हामीले पनि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्यक्रमहरू, बजेटहरू ल्याएका छौं । हामीले कर्णालकिो रूपान्तरण र समृद्धिका लागि पहिलो पाइला चालेका छौं । कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाइसकेका छौं । समृद्ध कर्णाली बन्छ । ढुक्क हुनुस् ।
बजेट वितरणमुखी भएको, कार्यकर्तामुखी भएको भन्ने आरोप पनि छ नि !
हामीले केही कार्यविधिहरू पहिले पनि पारित गरेका छौं र केही कार्यविधि पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । अहिले तपाईंले भनेजस्तो बजेट देखिएको पनि छ । खासगरी हामीसँग संरचना नहुँदा र समय नहुँदा त्यस्तो देखिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, योजना बनाउने संरचना नभएका कारण त्यस्तो देखिन गएको हो ।
खासमा हामीले यो वर्ष सांसदहरूको माग तथा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका आधारमा तल्लो निकाय नहुँदा पनि त्यस्ता योजना छनोट भएका हुन् । अझैपनि हामी तपाईंले वितरणमुखी बजेट भनेकोलाई अझ बढी वैज्ञानिक कसरी बनाउने भन्ने तिर आगामी वर्षमा सोच्छौं । यो वर्ष त बजेट पारित भइसकेको छ ।
प्रदेशभरीका योजनाको लिस्ट बनाउने, आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू छनोट गर्ने ढंगले आगामी दिनमा अघि बढनेछौं । दिर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । केही सांसदहरूको मागका आधारमा हामीले योजना विनियोजन गरेको स्थिति पनि हो ।
कर्णाली प्रदेशलाई गरीब प्रदेश भन्दै गर्दा करोडौं बजेट बाँडेर समृद्धि आउला र ?
मैले बजेट छनोटका बारेमा अघि पनि भनें । मैले माथि भने झैं योजना बनाइएको हो । अब यसको कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन्छौं । बजेट पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिपर्छ । अब नतिजा कुर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । हजुरको यो प्रश्नको जवाफ हामी रिजल्टले नै दिन्छौं ।
प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली भनिरहेको छ, कस्तो हुन्छ समृद्ध कर्णाली ?
हामीले देखेको समृद्धि कर्णालीको माटो सुहाउँदो हो । सुसंस्कृत कर्णाली, विकसित कर्णाली, आधुनिक कर्णाली र न्यायपूर्ण समतामूलक कर्णाली प्रदेशको सपना हामीले देखेका हौं । अन्य प्रदेशका मान्छे पनि समृद्धि हेर्नका लागि कर्णालीमा आऊन् । विगतभन्दा नयाँ र स्थापित कर्णाली बनाउने नै हाम्रो सपना हो ।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान कहिले गठन हुन्छ ?
तपाईंले भनेको जस्तै आमसञ्चार प्रतिष्ठान खोल्ने, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेश रेडियो र प्रदेश टिभी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौं । यसकालागि हामीले संरचना निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं । पत्रकार स्वास्थ्य बिमा त तत्काल लागू गर्दैछौं । प्रतिष्ठान गठन आदेशका लागि हामी ड्राफ्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं । त्यो पारित गर्दैछौं । छिट्टै हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं ।
कस्ता पत्रकारले स्वास्थ्य बिमा भर्न पाउँछन् ?
हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सूचना विभागको परिचयपत्र, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतालाई हामीले आधार बनाउँछौं । यी दुवैको आधारमा हामी पत्रकार स्वास्थ्य बिमा गराउने तिर लाग्छौं । यससंगै हामीसँग पत्रकार प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि छन् ।
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...