काठमाडौं–संक्रमणकाल अन्त्यका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थालाई संक्रमणकाल अन्त्यको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । गत वर्षको मंसिर २० लाई संक्रमणकालको अन्तिम रात भनियो । 

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकमा राजनीति स्थायित्वका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको थियो । त्रिशंकु संसदको खतरा आउन नदिन विवेकशील जनताले एउटा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । संसद्मा कुनै पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हुनु दुर्लभ राजनीतिक अवसर हो । चुनावी गठबन्धन बनाएर गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा स्पष्ट बहुमत पाए । तर पनि गठबन्धनले चुनावको समयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक रूपमा संक्रमण अन्त्यको एकवर्ष पूरा भएपनि राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । नेपाली राजनीतिको आकाशमा लागेको तुवाँलो पूरै फाटेको छैन । कोर्स लिएको राजनीतिलाई अवरोध पुर्‍याउनका लागि विभिन्न शक्तिहरूले भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेकै छन् । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउन शक्ति केन्द्रले पनि प्रयास गरेका होलन् ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, संसद्मा रहेर सरकारलाई समर्थन दिइसकेको राजपाले दिइरहेको आन्दोलनको घुर्कीले अझैपनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्दछ । राजनीतिक प्रभाव नदेखिएपनि विप्लवसँग सरकार सतर्क रहेको कुरा सुरक्षा निकायका निष्कर्षबाट बुझ्न कठिन छैन । कमजोरीका बावजुद् गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले केही उपलब्धि दिएको छ । 

बलियो संसद्, स्थिर सरकार

कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको संसद् बनाउनु गतवर्ष सम्पन्न चुनावको मुख्य उपलब्धि थियो । गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा भारी बहुमत प्राप्त गरे । यसले पटक–पटक सरकार गिर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदियो । त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार गठन विघठनको मञ्च बन्ने गरेको संसद् यसपटक स्पष्ट बहुमतसहित बन्यो । पार्टीभित्र सामान्य अषन्तुष्टि भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार गिर्ने त्रास छैन ।  

चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षमा संसद्ले मौलिक अधिकारसम्बन्धी कयौं कानून पारित गरेको छ । सरकारले छिमेकीसँगको राजनीतिक सन्तुलन कायमगरी विकास निर्माणले गति लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत केही लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । परन्तु सरकारका कामसँग जनता मात्र होइन, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जाम फुकाउन नसक्दा सरकार कुइरोको कागजस्तै बनेको छ । एउटा स्थानीय तहले बढाएको कर र बदमासीको अपजस संघीय सरकारले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रादेशिक संसद्, गाउँमा सिंहदरबार    

मंसिर २१ मा सम्पन्न चुनावले मुलुकका नयाँ संरचनाको स्थापना गर्‍यो । नेपालका आदिवासी, जनजाति र मधेश केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको गठनले शासन सत्तामा उनीहरूको सहभागितालाई फराकिलो बनायो । परन्तु प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका भड्किला रवाफका कारण प्रादेशिक संरचना टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस भइरेहेको छ । अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका कारण प्रदेशको संरचना बोझका रूपमा परिणत बनेको धारणा आम जनतामा बन्दैछ ।  

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगावै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावले केन्द्रको अधिकारलाई केही हदसम्म गाउँमा पुराएको छ । जनताका अपेक्षा पूरा नभएपनि ʻगाउँका सिंहदरवारʼले गति लिन शुरु गरेका छन् । गाउँको सिंहदरवारसँग जनता सन्तुष्ट नभएपनि संरचना भने तयार भएका छन् । यति धेरै संरचना तयार भएपनि जनताले राज्यबाट पाउने सुविधानका लागि उस्तै सास्ती व्योहोरिरहेका छन्, जुन संक्रमणकाल र त्यो भन्दा अगाडि थियो । 

एक वर्षमा कहाँ चुक्यौं ? 

गतवर्ष मंसिर अन्तिम साता चुनावी नतिजा आइरहँदा देशमा एक प्रकारको उमंग थियो, त्यो बिस्तारै फिक्का हुँदैछ । देश राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र आर्थिक विकास र समृद्धिको युग शुरू हुने अपेक्षाले आशा जगाएको थियो । जनताले वामपन्थी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत सहित पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएपनि गठबन्धनले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । चुनाव सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरता कायम भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । 

केन्द्र र प्रदेश सरकारले लिएको बाटो सही भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । ʻएक वर्षकोे समीक्षा गर्दा हामीले लिएको बाटो सही छ, राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ,ʼ प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता सुदर्शन बराल भन्छन्, ʻजुन खालको रफ्तार पकड्न पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । केन्द्रबाट प्रदेशमा अधिकार पठाउन सकिरहेका छैनौं ।ʼ

पहिलो संविधानसभामा सभासद् समेत रहेका बरालका अनुसार संघीयताको बहस राजनीतिक लेबलमा भएपनि प्रशासनिक तहमा नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ʻएउटै मन्त्रालयमा ४–५ जना सचिवहरू बस्न राजी हुने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने कारणले समस्या सिर्जना भयो,ʼ बराल थप्छन् । 

कमजोरी : हात बाँधिएको प्रतिपक्ष 

गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले वामपन्थी गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत मात्र दिएन चुनाव गराएको तत्कालीन सत्तारुढ दललाई संसदमा झण्डै भूमिकाविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदियो । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर छ । संसद्मा असली प्रतिपक्ष कुनै छ भने नेपाल मजदूर किसान पार्टी मात्र हो । 

संवैधानिक रूपले कांग्रेस संसदमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेपनि रणनीतिक रूपमा कांग्रेसको भूमिका शुण्यप्रायः छ । संसद्मा एक चौथाइभन्दा कम सदस्य रहेका कारण उसले न कुनै महाभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छ, न संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न संख्या पुग्छ ।

सकिएकै हो त संक्रमणकाल ? 

२०८५ सालमा प्रतिनिधि सभाको विघठन र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षले देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनायो । अल्पायुमा विघठन गरिएको संसद्को पुनस्र्थापना र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि नेपालमा संक्रमणकालको शुरू भयो । सोही संक्रमणकाल एक दशक भन्दा लामो समयसम्म लम्बियो । संक्रमणकालको फाइदा उठाएर देशमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । संक्रमणकालको आवरणमा दण्डहीनताले पश्रय पायो र भ्रष्टाचार मौलायो । 

राजपा सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण शाब्दिक रूपमा संक्रमणकाल अन्त्य भनिएपनि नयाँ संविधान अनुसार गर्ने भनिएका व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ʻसरकार गठन हुने समयमा संविधान संशोधनको कुरा गरिएको थियो, अहिले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन नगरी कसैले घोषणा गर्दैमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको भन्न मिल्छ र ?ʼ कर्णको प्रश्न छ । 

संविधान जारी पछिका तीन वर्षमा धेरै संरचनाको स्थापना भएका छन् । ती संरचनाले जनतालाई कति डेलीभरी दिन्छन्, त्यसैमा राजनीतिक स्थायित्व निर्भर हुनेछ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने संविधानले स्वर्णिम युगको परिकल्पना गरेपनि संक्रमणकाल सकिने छैन र राजनीतिक अस्थिरता निम्तने खतरा कायम छ । 

बेरोजगारी समस्याको अन्त्य र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने देश अर्को संक्रमणमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसको फाइदा विप्लव या सीके राउतहरूले लिने खतरा टड्कारो छ । त्यो खतरा टार्नका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मार्फत् जनताको मन जित्नुको विकल्प सरकार र संसद्मा रहेका दलहरूसँग छैन ।