राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा हिजो आइतवार एक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ जसको पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताबाट भैसकेको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चालू नरहेका बखत ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । राष्ट्राध्यक्षको स्तरबाट संविधानत: निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको छ । तसर्थ त्यसतर्फ कुनै टिप्पणीको आवश्यकता छैन ।

अध्यादेश एक ऐन हो जुन तोकिएको अवधिसम्म अन्य ऐनसरह लागू रहन्छ । ऐनको तर्जुमा जनप्रतिनिधि भएको संस्थाबाट गरिने हो तापनि संसद् नबसेको बेला तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने भएमा यो बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको स्थायी निकायमा रहेका कर्मचारीको खटनपटनको मामिलालाई यसरी अस्थायी प्रकृतिको ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन । संसद्ले बनाएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गर्नु स्वस्थ परिपाटी हुँदै होइन । स्मरणीय छ, स्वैच्छिक अवकाशको बन्दोबस्त समेत भएको कर्मचारी समायोजन ऐन पोहोर साल फागुनमा अहिलेको सरकार बहाल हुनु अगावै लागू भैसकेको थियो । तसर्थ कदाचित् त्यसमा सङ्घीय संरचनालाई आवश्यक बुँदाहरू नपुगेको भए त्यसै ऐनलाई संशोधन गर्न मिल्ने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेशको बाटो समातिएको छ । तथापि यस उपायले पनि प्रदेश र स्थानीय निकाय सञ्चालन सहज हुने कुरामा ढुक्क हुने वातावरण छैन । लोकसेवा आयोगको परामर्शसम्बन्धी मामिलाको बेग्लै पाटो छ ।

प्रसङ्गवश, अध्यादेशको सन्दर्भमा प्रवाह गरिएको सूचनामा परेका भाषा/शब्दावलीहरूले गराएको अलमलको पनि उल्लेख गरौं । जस्तै, यसबारे प्रवाहित सूचना तथा खबरहरूमा ‘लालमोहर’ को चर्चा भएको छ । परिवर्तित अवस्थामा यो शब्द सम्भवत: उपयुक्त होइन ।  कतै-कतै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले ‘प्रमाणीकरण’ गरेको भनेको देखिन्छ; तर यो पनि ठेगानमा प्रयोग भएको शब्द होइन । संविधानमा ‘प्रमाणीकरण’ को प्रयोग अन्यत्रै भएको छ यद्यपि त्यो प्रयोग पनि सार्थक र मर्यादित छैन । जस्तो, संसद्‌बाट पारित विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्ने राष्ट्राध्यक्षको सहमतिको दस्तखतलाई ‘स्वीकृति’ भनेर बुझ्नु, बुझाउनु आधिकारिक र सम्मानित अभिव्यक्ति हुन्छ । प्रमाणीकरण शब्दले त भिडाउने, रुजु गर्ने जस्ता कार्य भन्ने अर्थ दिन्छ। भन्नु परेन, यस्तो काम कानूनी क्षेत्रमा ‘नोटरी पब्लिक’ को काम गर्ने इजाजत लिएका पेशेवर मानिसले मात्र गर्छन् । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य सामान्य कार्यसित दाँजिने कुरै आउँदैन ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्ता विषयमा सजगता अपनाउने अपेक्षा गरौं ।