काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय (हाल शाखा कार्यालय) नेपालगञ्जमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एउटा उजुरी मात्रै दर्ता भयो ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको पेज नम्बर ११० मा समावेश विवरण अनुसार नेपालगञ्जमा वर्षभर एउटा उजुरी मात्रै दर्ता भयो, भदौ महिनामा ।

आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय सानेपामा सोही आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म एउटा पनि उजुरी परेनन् । पुस महिनामा ११ उजुरी दर्ता भएको सानेपा कार्यालयमा असारसम्म ४० उजुरी दर्ता भए ।

सानेपा कार्यालय आयोगका १ केन्द्रीय कार्यालय, ५ क्षेत्रीय कार्यालय र ४ उपक्षेत्रीय कार्यालय गरी १० कार्यालयमध्ये सर्वाधिक उजुरी दर्ता गर्ने कार्यालय हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन र दुरुत्साहन सम्बन्धी उजुरी लिने, छानबिन, अनुसन्धान गर्ने र कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।

संवैधानिक अधिकारसम्पन्न भएपनि आयोगमा उजुरी संख्या न्यून किन छ ? देशमा मानवअधिकारको उल्लंघन र दुरुत्साहन भएको छैन कि ?

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले नै मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका विभिन्न ठाउँमा लेखिएको छ :

– नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरूमा अहिले पनि बहस जारी छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन अवस्था अहिले पनि सन्तोषजनक छैन ।

– संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद जीवनको अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हुन नसकेको अवस्था छ ।

– फौजदारी अपराधमा जाहेरी लिन इन्कार गरिनु, प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइनु, अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु लगायतका कारणबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको अवस्था छ ।

एनजीओमा बढी उजुरी

संवैधानिक आयोगको क्षेत्रीय नेपालगञ्ज कार्यालयमा वर्षमा एउटा मात्रै उजुरी आउँदा गैरसरकारी स्तरबाट मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील थर्ड एलायन्सको नेपालगञ्ज कार्यालयमा यातनाका मात्रै २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर ५ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको एलायन्सका उपनिर्देशक आलम खानले बताए ।

आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी टंक खनालले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उजुरी लिने गर्दा संख्या कम देखिएको बताए । ‘विगतमा आयोगले जस्तो पनि उजुरी लिने गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले फौजदारी अपराधको उजुरी लिँदैनौं । त्यो प्रहरीले हेर्छ ।’

न्यायिक निकायबाट कारवाही हुने मुद्दा आयोगले नलिने उनले बताए । ‘अहिले गैरराज्य मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको छ, त्यसमा प्रहरीले कारवाही गर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनमा कमी आएको छ ।’ कतिपय सामान्य अवस्थामा आयोगले औपचारिक उजुरी नलिएरै समन्वय गरेर समस्याको समाधान खोज्ने गरेको उनले बताए । 

थर्ड एलायन्सका उपनिर्देशन खान भने राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनमा कमी आएको मान्न तयार छैनन् । ‘सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा यातना दिने र कुटपिट गर्ने क्रियाकलाप अझै रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगका कर्मचारी राजनीति गर्छन्, आयोगमा सर्वसाधारणको विश्वास छैन ।’

प्रहरीले यातना दिएपछि न्याय माग्न आयोगमा पुग्दा आयोगका कर्मचारीले ‘गल्ती गरेपछि नकुटेर के गर्छ ?’ भनेर जवाफ फर्काउने गरेको खान बताउँछन् । राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र ‘एक्सन’ लिने कार्यमा आयोग चुकेको खानले बताए ।

आयोगको सानेपा कार्यालयमा पनि साउनदेखि मंसिरसम्म एउटा पनि उजुरी नपरेको सन्दर्भमा कार्यालयका अधिकृत जीवन न्यौपानेले भने, ‘कार्यालयको ठेगाना थाहा नपाएर होला ।’ गैरराज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी सेना, प्रहरी वा समन्बन्धित निकायमा पठाउने गरेकाले रेकर्डमा नदेखिएको न्यौपानेले बताए ।

आयोगलाई सर्वसाधारणले पत्याएनन् कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ भएको पनि होइन, आयोगलाई नपत्याएको पनि होइन ।’ उजुरी नआएको बेला मानव अधिकारका लागि भनसुन गर्ने गरेको आयोगका कर्मचारी तर्क गर्छन् ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सल्लाहकार होमकान्त चौलागाईले आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता नभएको बताए । ‘दण्डहीनता बढेको छ, आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन, जसले संवैधानिक आयोगको विश्वासनीयता भएन,’ उनले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीले यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्‍यो ।’

स्रोतसाधन नभएका गैरसरकारी संस्थाले समेत मानवअधिकारका लागि वकालत गरिरहेको अवस्थामा स्रोत साधनसम्पन्न संवैधानिक निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नहुने अवस्था आएको उनले बताए । ‘आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री कहाँ गएर बिन्तीपत्र हालेर भएन, पद र संस्थाको गरिमा राख्नुपर्‍यो ।’ यसबारे कुराकानी गर्न आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीलाई टेलिफोन गर्दा फोन उठेन ।