पुस ३, २०८०
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
पुस ४, २०७५
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहको कामकाज ठप्पजस्तै भएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
५ नम्बर प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको आन्दोलनले कामकाज हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ लगायत छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा ५ नम्बर प्रदेश संयोजक सितुप्रसाद श्रेष्ठसँग लोकान्तरकर्मी प्रकाश आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय तह कर्मचारीका मागहरू के हुन् ?
– हाम्रो मुख्य माग समान सिद्धान्तका आधारमा निजामती कर्मचारीसरह स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै स्थानीय निकायका कर्मचारीको तहगत बढुवा तथा श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गरिनुपर्ने, अस्थायी करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालको सेवा निरन्तता गर्नुपर्ने लगायतका हाम्रा माग हुन् ।
अस्थायी कमर्चारीलाई सिधै निजामती सेवासरह स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने माग कतिको जायज छ ?
– परीक्षाको पाठयक्रम, परीक्षा प्रणाली, लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा कर्मचारी छनौट, समान शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा एउटालाई वरिष्ठ अर्कोलाई उसैको मातहतमा कनिष्ठ वा उसको सहायक बनाउनुले स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउँछ ।
उसले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा असर पर्छ । त्यसले समान सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवा सरह स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि उचित समायोजन गरिनुपर्छ ।
तपाईहरूले संघीयतालाई असहयोग गर्नुभयो भन्छन् नि ?
– हाम्रो आन्दोलन संघीयतालाई असफल बनाउने होइन । बरु संघीयतालाई संस्थागत गर्न हो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्यो । जुन अधिकारी कानून र संविधानले दिएका थिए ।
अधिकार कटौती गरेपछि हामीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । एकै राज्यका कर्मचारीबीच विभेद कदापी हुनुहुँदैन । आफूहरूलाई दिएको अधिकार कटौती भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।
कुन–कुन अधिकार कटौती भए ?
– कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय सेवा र निजामती सेवाका कर्मचारीबीच रहेको विभेदलाई संस्थागत गरेको छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जनशक्ति केन्द्र सरकारको मातहत पठाउँदा केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तर स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहँदैन । जुन संघीयतको मूल मर्म विपरीत छ, संविधानको भावना अनुसार ३ तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय बीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्त विपरीत छ ।
आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा त जनता परे नि ?
– हो अवश्य पनि । तर हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जान परेको हो । हामी पनि रहरले आन्दोलन गरेका होइनौं । यी माग राज्यले समयमै सुनुवाई गरोस् ।
आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?
– हामी हिजो मंगलबारदेखि स्थानीय तहमा कालोपट्टि बाँधेर काम ठप्प पारेका छौं । बुधबारदेखि २ बजेसम्म कामकाज ठप्प पार्ने, ५ गते ३ बजेसम्म कामकाज ठप्प पार्ने र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म पूरै दिन कामकाज ठप्प पार्ने रहेका छन् । १० गतेसम्म पनि हाम्रा माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गछौं ।
स्थानीय तहमा कति करार, ज्यालादार र कर्मचारी कार्यरत छन् ?
– देशभरका २३ हजारभन्दा बढी स्थानीय तह कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी अस्थायी करार, र ज्यालादार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...