केदारनाथ नेपाल (निश्चल) 

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आयो । एमाले ठूलो दल बन्यो । माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन बाध्य भयो । ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारको गठन भयो । अहिले एमाले माओवादी मिलेर नयाँ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । सरकारलाई फोरम र राजपाले पनि सहयोग गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको छ भने राजपाले समर्थन मात्र गरेको छ ।

जनमतका हिसाबले अहिलेको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो । सरकारले चाहेमा देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा जस्तोसुकै परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, विकास गर्नु, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ । तर बेलाबखत मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा र देखाउने व्यवहारले वर्तमान सरकार जनताप्रति नभई स्वार्थ समूहप्रति बफादार रहेको संकेत गर्छ ।

तेत्तीस केजी सुनकाण्डका दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु, सिन्डिकेट हटाएको भ्रम जनतामा छर्नु तर सिन्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्न नसकेर व्यवसायीका अघि घुँडा टेक्नु, निर्मला पन्त हत्याकाण्डका वास्तविक अपराधीलाई आजको दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अनि बीचमा नक्कली अपराधी खडा गर्नु, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूमाथि दमन गर्नुले पनि वर्तमान सरकारलाई शक्तिशाली भएर पनि इतिहासकै निरीह सरकारको कोटिमा राख्न सकिने स्थिति ल्याएको छ ।

केही समयअघि कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनले बङ्गलादेशमा पढ्न गएका चेलीहरूको चरित्रका विषयमा आशंका गर्दै कुनै कार्यक्रममा बोलेका थिए । सो विषयमा सबैभन्दा पहिला बोल्ने व्यक्ति व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं थिए । पछि अन्य व्यक्तिहरूले पनि बोलेका थिए । सरकारबाट कारवाही भए प्रसाईंलाई पनि हुनुपर्थ्यो । तर भएन । यसबाट सरकार अहिले स्वार्थ समूहको घेराभित्र रहेको छ । सरकारका काम कारवाहीले त्यसलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । दुईतिहाइको सरकारको काम के हो ? कुन स्पिरिटमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ ? यो सबैको अघि जगजाहेर रहेको विषय हो ।

दुईतिहाइको दम्भ देखाउने प्रधानमन्त्रीले जनताको आवश्यकता र आशालाई सम्भावनामा बदल्दै देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने समयमा हास्यकलाकारले झैं विभिन्न सभा समारोहमा उखान टुक्का भन्ने, विपक्षीमाथि अपमानजनक तरिकाले शब्दहरूद्वारा प्रहार गर्ने दैनिक क्रियाकलाप हामीले सरकार गठन भएदेखि नै देख्दै आएका छौं ।

मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी केही मन्त्रीहरूले शुरूमा अनुगमनमा आफैं जाने, गाडीको प्रदूषण आफैं बाटोमा बसेर नाप्ने जस्ता काम गरे । वास्तवमा त्यो मन्त्रीको काम थिएन । त्यस्तो काम, सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यवाट प्रेरित थियो भन्ने कुरा अहिले आएर प्रस्ट भइसकेको छ ।

विशेषगरी सरकार समर्थित दल नेकपाका मन्त्री नेता र कार्यकर्ता यस समयमा आफ्नो र पार्टीको आलोचना सुन्नै नचाहने, नसक्ने अवस्थामा छन् । यतिबेला उनीहरूसँग दुईतिहाइको दम्भ छ । प्रशंसाले मानिसलाई असफल बनाउँछ । त्यो उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो । तर यो कुरा उनीहरूले मान्न चाहिरहेका छैनन् ।

केही समयअघि विभिन्न पत्रपत्रिकामा सांसदहरूको विवादास्पद समाचार छापियो । काठमाडौंमा घर हुने र मन्त्रीक्वार्टरमा बस्नेहरूले पनि घरभाडा बापतको रकम राज्यकोषबाट लिए । वास्तवमा यस्ता समाचारले उनीहरूको चरित्रलाई ऊदाङ्गो मात्र होइन, दरिद्र मानसिकतालाई समेत झल्कायो । यस्ता विषयका समाचार आफूलाई कम्युनिस्ट नेता हुँ भन्नेहरूको आउनु हुँदैनथियो । तर आयो । कम्युनिस्ट नेताको कार्यकर्ता हौ भनेर काँधमा बोक्नेहरूको लागि पनि लाजमर्दो विषय थियो यो । केहीले समाचारमा आएपश्चात् विज्ञप्ति जारी गर्दै फिर्ता गर्ने बताए तर त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि रचिएको फगत एउटा नाटक जस्तै देखिन्थ्यो ।

दुईतिहाइको मत प्राप्त सरकारको अघि भ्रष्टाचारी, दलाल, तस्करहरू थरथर काम्नुपर्ने हो । अपराधीहरू धमाधम जेल पर्नुपर्ने हो । गरीबले सरकार भएको महसूस गर्नुपर्ने हो । विकासले गति लिनुपर्ने हो । माफियाको र बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने हो । तर देशको सरकार नै माफिया, अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूले चलाएजस्तो देखिँदैछ । आम नेपालीको लागि यो विषय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

समय अझै बाँकी छ । सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नसकेका छैनन् । योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा ल्याएर अक्षमलाई मन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने, जनताका गुनासा सुन्ने, अपराधी र भ्रष्टाचारी आफ्नै पार्टीभित्रको भए पनि कारवाही गर्ने सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै सार्वजनिक निकायका बारेमा जनता र विपक्षीको सल्लाह लिने अनि आवश्यकता अनुसार त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भने सरकारले इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काम गर्न सक्छ । यसपटकको दुईतिहाइको समर्थन पाएको सरकार पनि असफल भएमा नेपाल अझै पचासौं वर्ष बन्दैन ।