एक समयका ख्यातिप्राप्त अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन केनेथ ग्यालब्रेथलाई राष्ट्रपति जोन एफ् केनेडीले राजदूत जिम्मेवारी दिएर दिल्ली खटाएका थिए । राजदूतको उनको कार्यकाललाई अमेरिकी कूटनीतिकवृत्तले सम्झना गर्नाका दुई प्रमुख कारण छन् : (१) सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धकालमा केनेडीका निम्ति निकै भरपर्दो सहयोगी रहनु; (२) आफू राजदूत रहेको देशबारे निकै खह्रो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु ।

केनेडी प्रशासन मूलत: छिमेकको क्युबाको सङ्कटमा अल्झेकै बखत एसियाका दुई ठूला देश द्वन्द्वमा फसेका बखत जवाहरलाल नेहरूसित निकट सम्पर्कमा रही यताको सङ्कट छिटै सुल्झाउन ग्यालब्रेथले गहकिलो योगदान गरेको अमेरिकीहरूको मूल्याङ्कन रहिआएको छ । माओत्से तुङ्को साम्यवादी चीनले आक्रामक मानसकिता देखाएको त्यस कालखण्डमा राजा महेन्द्र नेपालका शासक थिए ।

राजदूत ग्यालब्रेथको भारतबारेको चर्चित कथन हो : इण्डिया भनेको येनकेन कृयाशील तर अराजक स्थितिको देश हो (India is a functioning anarchy). सन् १९४७ मा अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको यस दक्षिण एसियाली देशको स्थितिमा तात्विक अन्तर देखिँदैन । सरकारी बन्दोबस्त अस्तव्यस्त हुँदा हुँदै पनि देश जेनतेन धानिएकै छ । ग्यालब्रेथको भनाइमा सहमति जनाउने मानिस अहिलेको इण्डियामा पनि छन्; शशी थरुर एक दृष्टान्त हुन् ।

यता छिमेकको नेपाललाई हेरौं : यहाँको अस्तव्यस्तता अकल्पनीय स्थितिमा छ, ग्यालब्रेथले इण्डियामा देखेको ‘कृयाशीलता’ समेत अहिलेको नेपालमा छैन । छ भने त्यो हो अराजकता मात्र । मुलुक ‘असाधारण सङ्क्रमणमा छ’ भन्ने शंकर पोखरेलको कथन सत्ताधारी दलको सबैभन्दा ताजा स्वीकारोक्ति हो । यही आशयका अभिव्यक्ति पोखरेलका नेताहरूबाट बराबर आइरहेकै छन् । र, समकालीन परिस्थितिको झलक रेशम चौधरीको नाटकीय शपथमा सीमित छैन । संविधान जारी हुँदैमा, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरिँदैमा वा दुईतिहाईको संसदीय बहुमत जुट्दैमा स्थायित्व आएको मानिने भए शंकर पोखरेलले इङ्गित गरेजस्तो असाधारण सङ्क्रमणमा नेपाल फस्नु वा अल्झिनु नपर्ने हो । भन्नै परेन, नाङ्गो सत्य सबैसामु छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई  सत्ताधारीहरूले आफैंलाई युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रम मार्फत् हास्यास्पद तहमा पुर्‍याए । हामी कम्युनिष्ट भौतिकवादी हौं, अध्यात्म मान्दैनौं भन्ने प्रवक्ताको कथनलाई व्यवहारले पुष्टि गरेको अवस्था छैन । दोहोरो तेहोरो मापदण्डको सर्वत्र चर्चा छ ।

मुलुकभर असुरक्षाको वातावरण छ, र त्यो निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सीमित छैन । चौतर्फीको महँगीले जनतालाई पिल्स्याएको छ तर शासकवर्ग सुविधामाथि सुविधा थप्ने काममा व्यस्त छ । घूसखोरी र कमिसनको जालो दिनहुँ फैलिँदो छ, इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई छाक टार्न दिनप्रतिदिन कठिन भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू एकातिर महँगा र अर्कोतिर गुणस्तरहीन भएका छन् । लोकतन्त्रका परिचायक संस्था, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी सर्वत्र अनिश्चयको स्थिति व्याप्त छ । छिमेक र अन्य देशसंगका सम्बन्धहरू सन्तुलनमा छन् भन्ने भरपर्दा सूचक देखिँदैनन् । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने बौध्दिक समुदायलाई थला पार्ने सन्देश प्रवाह गरेर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गरिँदैछ ।

सबैभन्दा टड्कारो अन्तर्विरोध त हिंसात्मक माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा थोपरिएको परिवर्तनलाई ‘महान् उपलब्धि’ को संज्ञा दिने क्रान्तिकारीकै ती अभिव्यक्तिमा भेटिन्छ जसमा नेपाल अस्तित्वको सङ्कटमा परेको देश भैसकेको जनाउ दिइएको हुन्छ । प्रश्न उठिहाल्छन् : के त्यसो भए  मुलुक सङ्कटको संघारमा पुग्नुलाई उपलब्धि मान्ने ? के सामाजिक सद्‌भावमा युगौंदेखि टिकेको नेपाली समाजलाई जातिगत, क्षेत्रगत आधारमा विभाजन ल्याउने गलत नीति उद्देश्यलाई राष्ट्रिय एकताको सबल उपाय ठान्ने ? के जाति, समुदायका पर्व र उत्सवलाई सार्वजनिक विदा दिने सन्दर्भ आउँदा राष्ट्रनिर्माताको संस्मरणमा मनाइने एकता दिवसको उपेक्षालाई स्वस्थ मष्तिष्कबाट निस्केको सोच ठह~याउने ? प्रश्नहरूको फेहरिस्त लामो हुन जान्छ ।   

असहज परिस्थितिका विरुध्द विद्रोह गर्ने हक हरेक नागरिकसित हुन्छ । असन्तोषबाट जन्मेको जन-आक्रोशको आगोले सुरक्षित किल्लामा छु भन्ने भ्रम बोकेका कसैलाई पनि छोड्दैन । इतिहासका घटनाक्रमबाट पाठ सिक्न नचाहने मानिस गलत कार्यमा लागिरहन्छ जस बापत उसले अन्ततोगत्वा चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा भौतिकवादी सोचका मानिस चाहिँ अपवादमा पर्छन्, जोगिन्छन् भन्नु भूल हुनेछ ।