जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसितको सिमानामा पर्खाल बनाउन झण्डै ६ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृति नपाउँदा संसद् सितको द्वन्द्व चर्किनाले संघीय सरकारका नियमित कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । झण्डै आठलाख कर्मचारीले काम गर्न नपाउँदा कतिपय विभाग र कार्यालय बन्द भएको तीन साता भैसक्यो । ट्रम्प पर्खाल बनाएर गैरकानूनी आप्रवासीको प्रवेश सँगसँगै भित्रिने खराबी रोक्न चाहन्छन् भने उनका आलोचकहरू आजको जमानामा पर्खाल समाधान होइन भन्दैछन् । सिमानाको आवागमन नियमन गर्न अन्य उपाय अपनाइनुपर्छ भन्ने तिनको कथन रहने गरेको छ ।
बर्लिनको पर्खाल दुई जर्मनीलाई छुट्याउने तगारोको रूपमा रहेको (सन् १९६१-८९) तथ्य निकट विगतको अभिलेखमै छ । चीनको ठूलो पर्खाल (ग्रेट वाल) पनि बाहिरी हमला र अवैध प्रवेशहरू रोक्नकै लागि बनाइएको थियो । समयको अन्तरालमा पर्खालको काम काँडेतार (बार्ब्ड वायर) बाट लिन थालेको पनि देखिन्छ । उदाहरण हुनसक्छ छिमेककै भारत जसले पाकिस्तान र बङ्गलादेशसितका सीमारेखालाई सुरक्षित गर्न ठाउँ-ठाउँमा काँडेतारको प्रयोग गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूबाट नियमित गस्ती गराउने बन्दोबस्त मिलाएको छ ।
सीमारेखा किटान गर्ने र सिमाना नाघेर एक देशबाट अर्को देशमा पस्ने-निस्कने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने विषय सर्वोपरि प्राथमकितामा पर्नुपर्ने मामिला हो । यसो नगर्ने वा गर्न नसक्ने मुलुकले आफूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा राख्न सक्दैन । यस आधारमा नियाल्दा नेपाल कहाँ उभिन्छ ? सोमवार काठमाडौंको एक होटलमा भएको ‘नेपाल ईन्स्टिट्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज’ नामक संस्थाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका करीब दुई दर्जन सहभागीमध्ये धेरैजसोले चिन्तामिश्रित अभिव्यक्ति दिए ।
नेपाललाई ‘ढोका नभएको घरजस्तो’ भनेर चित्रण गर्ने एक सहभागीको कथनले समकालीन नेपालमा आम-मुलुकवासी धरातलीय यथार्थबाट टाढा रहेको तथ्य उजागर गर्दछ । किनभने उत्तर र दक्षिण दुबैतर्फका छिमेकीबाट ठाउँ-ठाउँमा सिमाना मिचिएको छस खास गरेर दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका सिमानामा ८४ ठाउँमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण भएको छ । सुस्ता र कालापानी जल्दाबल्दा मामिला हुन् । लिपुलेकमा नेपाली स्वामित्वको बेवास्ता गर्दै चीन र भारतले सन् २०१५ मा व्यापार नाकाको रूपमा त्यसको प्रयोग गर्ने लिखित सहमतिको कुरो प्रचारमा आयो । यस्तोमा नेपालले छिमेकीहरूसित आफ्नो असहमति प्रकट गर्नु अन्यथा होइन ।
सिमाना किटान गरी छुट्याएर राख्नु एउटा पाटो हो भने यसरी व्यवस्थित सिमानाबाट मानिसहरूको आवतजावतलाई नियमित राख्ने आवश्यकता चुनौतीको अर्को पाटो हो । यसमा पनि नेपालको व्यवस्थापन भरपर्दो छैन । चीनतर्फको आउजाउलाई राहदानी र प्रवेशाज्ञा (भिसा) को माध्यमबाट नियमित गरिएको छ तर भारततर्फ आवतजावतलाई यसरी नियमित गरिएको छैन, को आयो को गयो त्यसको अभिलेख राख्ने चलन छैन ।
सिमाना अनियन्त्रित राख्ने यस्तो खुकुलो स्थितिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ, पारेको छ । भुटानका शरणार्थी र म्यान्माका रोहिङ्ग्या शरणार्थी उदाहरण हुन् । भारतकै मानिस पनि नेपालको फितलो नागरिकता कानूनका छिद्र उपयोग गरेर नेपाली बनेका छन् । यो एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको निम्ति स्वीकार्य परिस्थिति होइन । हवाईयात्री भएर सिमानामा ओहोरदोहोर गर्नेलाई राहदानी चाहिने तर जमीनबाट वारपार गर्नेलाई परिचयपत्र पनि नचाहिने अहिलेको (अ) व्यवस्था त्यसै पनि अन्तर्विरोधी छ ।
कतिपय मानिसले सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिले सिमानालाई ‘खुल्ला’ राखेको तर्क दिन्छन् । तर सन्धिमा त्यस्तो बुँदा कतै छैन र नेपालले यसमा परेका अन्य कतिपय अस्पष्ट र दोधारे प्रावधानका कारण शुरूदेखि नै असमान भन्दै आएको छ ।
भनिन्छ, यतिखेर नेपालमा दह्रो सरकार छ जसलाई संसद्को दुईतिहाई प्राप्त छ । यस्तो बखतमा सरकारले बलियो कदम उठाएर आफ्नो देशको भूभागको सुरक्षा गर्नुको साथै आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यस्तो पहल भएमा सरकारप्रतिको जनविश्वास बढी खस्किन पाउने छैन ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...