दीपकुमार उपाध्याय वर्तमान सरकारप्रति नरम धारणा राख्ने कांग्रेस नेता हुन् । कांग्रेसका अरू नेता सरकारको आलोचनामा उत्रिँदा उपाध्याय भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही गर्छु भन्ने भावनाले काम गरेको हुँदा अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले सरकारका काम कारवाही, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :

कांग्रेसका अरू नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रामक बन्दा तपाईं काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । सरकारका साढे ११ महिनाको काम र प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

केही नकारात्मक र डरलाग्दा पाटा छन्, केही सकारात्मक पाटा पनि छन् । मेरो एउटै मात्र सदाशय छ– हामी सकारात्मक हुनुपर्छ । नागरिकलाई डेलिभरी मुख्य कुरा हो । संविधानसभाले संविधान बनायो । तीन तहको चुनाव सम्पन्न भयो । लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने कुराको पटाक्षेप भयो । सबैभन्दा नकारात्मक कुरा संसदले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्दैन । ब्यूरोक्रेसीलाई दोष दिनु र अरूलाई आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । 

शान्ति सुरक्षाका न्युनतम कुरा, सुशासनका कुरा र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा हेरौँ न । भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेको होइन ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त नकारात्मक कुरा हो । म केही समय मुलुक बाहिर थिएँ । सात समुद्र पारिबाट नेपाललाई नियाल्दा मेरो मनमा विभिन्न तरंग आए । केपी ओली सरकारलाई मात्र दोष दिन्नँ । नेपाल त भू–स्वर्ग हो, बन्न सकेन । हामीसँगैका मुलुक कहाँ पुगे । हामी सार्वभौम मुलुक भनेर गर्व गर्छौं, कहिल्यै नझुकेको विरासत छ । तर हामीले पटक्कै टेकअफ गर्न सकेनौं, अरू कहाँ–कहाँ पुगे हामीले आर्थिक रूपमा फड्को हान्न सकेनौं । 

नेपालको अस्थिरता र पछौटेपनका लागि कुनै दल या कुनै प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन्, अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका कोही अछुतो छैनन् । आज हेर्नुस्, कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैन । मूल्य मान्यताको राजनीतिमा यति स्खलन भयो । आज खडेरी भनेकै इमानको छ, नैतिकताको छ । कांग्रेसले विगतमा केही गल्ती गर्‍यो, त्यो गल्तीलाई अहिलेका कम्युनिस्टले तिमीले पनि त गल्ती गरेका थियौ नि भनेको सुन्दा अलिकति नराम्रो लाग्छ । भूल सुधार गर्ने हो भने देश बनाउन सकिन्छ । 

यसबीचमा केपी ओली सरकारका तर्फबाट केही प्रयास भए । जस्तो कि संगठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करीको जालो तोड्न केही प्रयास भयो । यद्यपि त्यसले सही अवतरण गर्न अझै सकेको छैन । श्रमका बारेमा नेपालका युवाले कति दुःख पाएका थिए । विगतका सरकारले बीचका बिचौलियालाई पोस्ने गरी छूट दिएका थिए । गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट सम्झौता गरेर नेपाली युवामाथि भएको ठगी रोक्न खोज्नु पनि सकारात्मक कुरा हो ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयलाई अवतरण गराउन नसकेपनि तोड्न प्रयास भयो । ठूला–ठूला प्रोजेक्ट म ह्याण्डिल गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सुनेँ । नेपालको कानूनले कति दिन्छ, तर परिणाम दिन सके त राम्रो हुन्थ्यो नि ! 

सरकारले एक वर्षमा जे परिणाम दिएर जनतालाई आशा जगाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो सकेको छैन । नेकपाभित्र पनि सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारले अपेक्षित गति र जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । 

जनतामा आशा जगाउनबाट कहाँ चुके प्रधानमन्त्री ओली ? 

सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी राष्ट्रलाई विकास दिनुपर्दछ । जस्तो भन्नुस् न– काठमाडौं उपत्यकामा सडकका खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिने, तर काम नहुने । कुनैपनि सभ्य समाजमा सार्वजनिक ठाउँमा हात हाल्नुभन्दा पहिले जनचासो सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।

हाम्रो कानूनमा पनि ठेकेदारले बाटो खन्दा धूलो उडाउँन पाइँदैन, अस्थायी प्रबन्ध गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ । तर हामी सिस्टममा छैनौं । धूलो उड्ने ठाउँमा पानी हाल्यो भने ठेकेदारलाई फाइदा भएन, ठेकेदारलाई फाइदा भएन भने ठेकेदारले सेवा गर्ने कुरा भएन, त्यसैले बेथिति भइरहेको छ । राजधानीको सडकमा जताततै खाल्डा छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भएन भन्नुभन्दा अशोभनीय कुरा के हुन्छ ? 

साना कुरा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको जनताको न्युनतम आवश्यकताका कुराहरू प्नि भएनन् । किनसाले मल पाउँदैनन्, उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन् । विगतमा कहाँँ गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्‍यौं भने काम गर्न सक्छौं । मुख्य कुरा इमान र नैतिकता हो । प्रधानमन्त्री इमान्दार बन्नुभयो भने मन्त्रीले नमान्ने कुरा हुन्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री इमान्दार भएपछि कुन चाहिँ सचिव या कर्मचारीको हिम्मत हुन्छ अनियमितता गर्ने ? यो चाहिँ भाषणबाट होइन, कामबाट देखिनु पर्‍यो । 

अहिले संसद्‍मा भइरहेको क्रियाकलापले गर्दा देशको राजनीति २०५२ सालभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किएको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभएको छ, राजनीति त्यतैतर्फ उन्मुख हो ? 

समाजका उपज पार्टी हुन्, सबै पार्टी र नेताले पटक–पटक अवसर पाए । धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने देख्दिन । देशको विकास भनेको सामूहिक प्रयास हो, तर त्यो चेत नेपाली नेताहरूमा देखिएन । पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति देखियो । राष्ट्रको समुन्नति हुन नसक्नुमा कहाँ–कहाँ गल्ती गर्‍यौं, पूर्वराजादेखि लिएर अहिलेका नेताहरूले छातीमा हात राखेर भनौं, धेरै बिग्रियो, बिगार्‍यौं भनेर । आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, त्यसलाई जित्नका लागि देशभित्र एउटा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । 

पार्टीहरू मिलेर देशमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याए । यसैगरी देशको समृद्धि र विकासका लागि असहमतिमा पनि सहमति खोज्ने कुरा यसमा सरकार उदार भावनाले प्रस्तुत हुन सक्नैपर्छ । सरकार यसरी प्रस्तुत हुन सके प्रतिपक्षले मद्दत गर्छ । शालीन प्रतिपक्ष छ, कांग्रेस । कम्युनिस्टहरू जस्तो एकैपटक रेलिङ भाँच्न जाँदैन कांग्रेस । 

सरकारले भने मानवीय संवेदनामाथि नै खेलबाड गरिरहेको छ । डा. गोविन्द केसी गरीब जनताको समान स्वास्थ्य उपचारका लागि अनशन बसिरहेका छन् । खास गरेर स्वाथ्य क्षेत्रमा समान पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा त ग्राह्य हो । डा. केसीको मागबारे कुनै सरकार अछुतो छैन । सबैको पालामा अनशन गरेका हुन् । अहिले आएर उनलाई घोचपेच किन गर्ने ? 

संविधान बनाउँदा हामीले हतार गरेकै हौ, त्यो हतारोले हामीलाई कता–कता हान्छ हेर्नै बाँकी छ । देशभित्रका जातजाति र समुदायका असन्तुष्टि यथावत छन् । अहिले मुद्दाहरू उठेका छन् । धर्मनिरपेक्षता भन्ने मुद्दा कहाँबाट आयो ? यस्ता कुरालाई बौद्धिक बहसमार्फत् संवैधानिक रूपबाटै भेन्टिलेट गर्दै लैजानुपर्छ । पञ्चायतमा जस्तो संविधानमा जे लेखियो त्यही हो भन्दै जाँदा जनतामा असन्तुुष्टि बढ्छ । 

डा. केसीको विषयलाई लिएर सदनमा घम्साघम्सीको अवस्था आउँदा टकराव बढ्दैन ?

त्यसका लागि वातावरण बन्दैछ । सरकार नै कन्फ्रन्टेसनमा लैजान इच्छुक छ भने र प्रतिपक्षले कसरी रोक्न सक्छ ? डा. केसीले सबैदल सरकारमा रहेको समयमा आन्दोलन गर्नुभएको छ । उहाँको माग भनेको आमनेपाली जनताको पहुँचभित्र स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने हो । कांग्रेसले भन्दा कम्युनिस्टले हाम्रो मूल मन्त्र र एजेण्डा हो भन्नुपर्ने । सम्झौता गर्ने क्रममा नेकपाका जिम्मेवार नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल बसेर लिखित सम्झौता भएका छन् । तर अहिले केसीसँग भएको सहमतिबाट सरकार र नेकपा पन्छिन खोज्दैछ । 

जनताको हितका लागि निस्वार्थ व्यक्ति डा. केसीले स्वास्थका लागि अनशन बस्दा सरकार ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेँ भन्छ । देशले पत्याएका विषेशज्ञले तयार गरेको प्रतिवेदन, सरकारले सम्झौता गरिसकेको विषय र प्रतिबद्धताको पालना होस् भन्ने कुरा हो डा. केसीको । कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको समयमा उसलाई इग्नोर गरेर आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने अनि संसद्भित्र र बाहिर पनि दमन गर्ने प्रवृत्ति सरकारका लागि घातक हुनसक्छ । 
डा केसीको मागको विषयलाई लिएर समाज विभाजित छ । कांग्रेसले अन्य एजेण्डा नपाएर डा. केसीलाई उचालेको भन्ने आरोप पनि छ नि !  

यो कुरा दुवै कोणबाट मिल्दैन । नैतिकता र इमान मैले छाडेँ भन्ने हो भने त सिद्धियो कुरा । मूल कुरा त्यहाँ आउँछ– प्रधानमन्त्रीले हिजो एउटा परिवेशमा झुक्याउन डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थिए भने भन्दिए भयो नि त । त्यसबापत समयमा उचित दण्ड पुरस्कार उहाँले पाउनुहुन्छ । होइन म नैतिकवान छु, इमान्दार छु भन्ने हो भने यसको निरूपण सही ढंगले गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा संसद्को सर्वोच्चता आफ्नो ठाउँमा छ, यसमा कसैले विवाद गर्नै परेन । उहाँहरूले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको कुरा हो, सम्झौता नगरेको भए त कुरै उठ्दैनथ्यो । यसलाई हल्का ढंगले लिनेभन्दा पनि केसीका माग सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ ।

यसबीचमा नेपालमा वाइडबडी खरिद काण्ड पनि चर्चामा आयो । एकजना पूर्व पर्यटन मन्त्रीको हैसियतमा यो घटनालाई कसरी नियाल्नुभयो ? 

नेपाल पहिला बोइङ कन्ट्री थियो । बोइङबाट एयरबसमा जान त्यही बेला अवसर थियो । बोइङ कम्पनीसँग डिल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी साना स्वार्थमा लाग्यौं । न्यारो बडी विमान खरिदमा पनि यस्तो विवाद छताछुल्ल भएको थिएन । एयर बस खरिदमा यहाँ कहीँ न कहीँ बिचलन छ । जस्तो हामीले सोझै कम्पनीसँग डिल नगरेर एकघण्टा चलेको किन्ने भनेर भनियो । विमान खरिद प्रक्रियामा शुरू भएदेखि नै विवाद आयो । महालेखाको रिपोर्टमा विमान खरिद प्रक्रियामा कमजोरी देखाएपछि पनि त्यसलाई नोटिसमा लिइएन । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित आफ्नो निर्णय अख्तियारमा पठाएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको समयमा सरकारले छुट्टै आयोग बनायो । 

संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै आयोग गठन गरेर लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई ओझेलमा पार्न खोजेको कुरा आयो । 

इमान र नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने जहाज खरिद प्रकरणबाट कोही उम्कन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् या मन्त्रीको तहमा छलफल या निर्णय नभई बोर्डबाट मात्र यस्ता निर्णय हुँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्को परामर्शविना बोर्डले मात्र विमान खरिद गर्न सक्दैन । तर जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन् । सबैले भनिरहेका छन्, मेरो त हस्ताक्षर छैन ।

नेपालमा सत्ताको म्युजिकल चेयरका कारण को अछुतो छ र ? नैतिक जिम्मेवारीबाट को उम्किन मिल्छ ? जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले मेरो ध्यान पुगेनछ भनेपनि जनताले पत्याउँथे होलान् नि ! मन्त्री प्रधानमन्त्री अछुतो बस्छन् ? इमान र नैतिकताको कुरा गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो भने छानबिनका लागि आईकाओसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । 

अब अलिकति कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गरौं, गतवर्ष चुनावमा लज्जास्पद् पराजयपछि कांग्रेसले आफूलाई कति बदल्यो ?

मैले त टाढाबाट हेरेको छु, कांग्रेसको यति दयनीय अवस्था र यति निर्लज्जता अर्को हुनै सक्दैन । किनभने देश संघीय शासन प्रणालीमा कहाँ पुगिसक्यो, कांग्रेस अहिले पनि २ सय ४० क्षेत्र र पुराना ४ हजार स्थानीय निकायको संरचनालाई आधार मानेर मेरो र तेरो भन्दै लडाईं गरिरहेको छ । भर्खरै सकिएको महासमिति बैठकले कुनै निकास दिन सकेन । महासमिति बैठकमा उठेका कुरालाई परिमार्जन सहित निर्णय गर्ने कुरा आयो । 

केन्द्रीय सदस्यहरू सिधै महासमिति सदस्य बन्न पाउँदैनन्, तलबाट चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने माग त्यहाँ प्रखर रूपमा उठ्यो । सबभन्दा नालायकी त नेतृत्व र पदाधिकारीले एउटा विधानको मस्यौदा समेत समयमा दिन सकेनन् ।

अन्तिम दिनमा, त्यो पनि अन्तिम परेपछि अब त बेइज्जत हुने भयो, कुटाइ खाइने हो कि भन्ने डरले बल्लबल्ल एउटा मस्यौदा पेश गरियो । मूल कुरा कांग्रेस आफू सुध्रिनुपर्छ । कार्यकर्तामा यति आक्रोश देखेको छु । यस्तो निकम्मा र निर्लज्ज पनि नेतृत्व हुन्छ ? महासमिति बैठक एक महिना सारियो । तयारी पुगेन भनेर केका लागि सारेको ? सबभन्दा पहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा आत्मचिन्तन, मन्थन र रियलाइजेसन हुन जरुरी छ । भातृ संगठनमा फेरि भागबण्डा, फेरि तेरोमेरो ? 

देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दबदबा रहेको समयमा कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले पार्टीलाई पार लगाउला ?

नेपाली कांग्रेसले ढिलोचाँडो महाधिवेशन गर्नै छ, नयाँ नेतृत्व आउनु नै छ । अधिकांश पदाधिकारी निर्वाचनमा आउने भनिएको छ । यसरी भ्रातृ संगठनको जस्तै महाधिवेशन लम्ब्याउँदै जाने हो भने त कांग्रेसको हालत के होला ? हेर्नुस् न नेविसंघका नेताहरूको हालत । उनीहरूका समकालीन अरू दलका विद्यार्थी नेताहरू कहाँ पुगे, हाम्रो नेविसंघका कार्यकर्ता जहाँको त्यहीँ छन् । यसका लागि नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि नलिने ? 

कांग्रेसमा यति चेत फिर्न पनि धेरै अबेर भयो । अझै पनि तेरो र मेरो भनेर गुटबन्दीले गर्दा कांग्रेसको भविष्य के होला ? आज कांग्रेसले लोकतन्त्रको छातामा सबै गैर कम्युनिस्टलाई ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । मधेसका पार्टीहरू समेत आउन तयार छन्, तर हाँस्छन्– तपाईंहरूको त्यस्तो दुर्गति छ कसको पछाडि लाग्ने हो भनेर । मलाई पनि प्रश्न गर्छन् । म पनि पछाडि छु । महाधिवेशनसम्म यस्तै चल्छ, त्यसपछि नयाँ सोच बनाउनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु । प्रजातन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने सम्पूर्ण नेपालीको साझा छाहारी बन्न सक्नुपर्छ, कांग्रेस । उदार चित्त, भावना, आत्मीयाता र न्यानोपन दिनुपर्छ, त्यो नेतृत्व समयले पक्कै ल्याउँछ । प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने कांग्रेसलाई नवजीवन दिने नेतृत्व अवश्य आउँछ । 

मधेशकेन्द्रित दल मात्र नभई डा. बाबुराम भट्टराई जस्तो प्रगतिशील विचार राख्ने नेतालाई पनि अट्ने ठाउँ कांग्रेसले बनाउनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईलाई कांग्रेसले जिताएको हो नि ! उहाँजस्तो व्यक्तिलाई पनि अट्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो नि ! सबै मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने भनेर केही हुनेवाला छ र ? पार्टीलाई नयाँ सोचमा लैजाने कि नलैजाने चुनौतीमा छौं । 

तपाईं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै समस्या छ कि छैन अब ?

कूटनीति भनेको कला कौशल र चातुर्य रहेछ भनेर भन्दै आएको छु । एक दिनको घटनाबाट यो बन्ने या बिग्रने होइन । शान्त र मर्यादित कूटनीतिबाट अगाडि बढाउनु पर्छ । सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा राजनीतिक नारा पनि लाग्यो । माओवादी मित्रहरूले भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने कुरा पनि गरे । माओवादी साथीहरूले पछि भन्ने गर्दथे नेताहरूले हामीलाई आँखा बाँधेको घोडा बनाएका रहेछन् भनेर । यस्ता कुरालाई स्मृतिमा राख्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक खालको सम्बन्धलाई बढावा दिएका छन्, मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु । नेपालको मामिला उनी आफैंले हेरेका छन् । प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सम्बन्धित देशको राजदूतले के भन्छ, त्यो बाहेक अरूले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । नेपालले आफ्ना इस्यूहरूलाई राख्नु पर्दछ । नेपालको संयन्त्र सक्रिय बनेका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । 

नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरू (ईपीजी)को रिपोर्टमा अहिले वादविवाद आएको छ नि, धेरैपछि दुवै सरकारले निर्णय गरेर सहमतिको साझा दस्तावेज तयार भएको छ । अलिकति त्यहाँ कन्फुजनले गर्दा भारतका प्रधामनन्त्रीज्यूको समय नमिलेर भन्ने बहानामा त्यो स्वीकार भएको छैन । त्यो स्वीकार गर्नुपर्दछ, किनभने कूटनीतिमा नबोल्नु, बोलेपछि पूरा गर्नुपर्छ । पूरा नगर्नु आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो मामिलामा नेपाल धेरै कमजोर छ । हामीले वान टू वान मिटिङको कुरा धेरै पटक गर्‍यौं नि, नेपालतर्फ निष्पट्ट अन्धकार हुन्छ । उनीहरूले अभिलेख राख्छन् । परराष्ट्र नीतिलाई बलियो र पारदर्शी बनाउने कुरामा, आचारसंहिता बनाउने कुरामा अहिले नलागे कहिले लाग्ने ? 

सरकारले उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सन्तुलन मिलेको दाबी गरेको छ नि ! 

कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको कुरा परिणाममा देखिनुपर्‍यो । त्यो कुरालाई चीनले पनि पत्याउनुपर्‍यो । अहिले सुवर्ण अवसर छ सन्तुलन कायम गर्नका लागि । चीन र भारतको कमन एजेण्डा छ, नेपालमा शान्ति होस् र स्थिरता होस् । नेपाल आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने छ । तर त्यो सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यति ठूला आर्थिक सम्भावना छन्, यसलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउनुपर्ने समय होइन र यो ? राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय स्वार्थको कुरामा साझा सहमति कायम गरौं न । पदमा हुनेहरू स–साना स्वार्थमा लागे । केही व्यक्ति देश जहाँसुकै जाओस् आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

ईपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय विदेशमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ भएछ : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

भारतमा आसन्न निर्वाचनबाट हुनसक्ने राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा के असर गर्छ ?

अंग्रेजको पालादेखि बनेको भारतको परराष्ट्रनीतिलाई बदलिने सरकारले व्यख्या गर्ने हो, नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । अहिले भारतका प्रतिपक्षी दलले बोलेका छन्, नेपालको मामिलामा । निर्वाचन भएपछि जसको जस्तो सरकार बने पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासको विरासत हो । सरकार बदलिन सक्छ, व्यक्ति बदलिन सक्छन्, तर नेपाल–भारत सम्बन्धमा बिचलन आउँदैन ।