काठमाडौं – बिहीवार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकूल बास्कोटाले अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भनेर सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक गरे । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा स्वास्थ्य क्षेत्र र अस्पतालमा पनि हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख थियो ।

बिहीवार सार्वजनिक भएको निर्णय शुक्रवारसम्म सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भइरहँदा शुक्रवारैदेखि सरकारी चिकित्सकले अस्पतालमा हड्ताल गरेका छन् । सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारी चिकित्सक नै हड्तालमा उत्रिएका छन् ।

चिकित्सकको समायोजन सम्बन्धमा सरकारले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट सरकारी चिकित्सकले शुक्रवारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिष्कार गर्ने गरी हड्ताल गरेका छन् । जसले गर्दा अस्पतालको सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

काठमाडौंको वीर अस्पतालमा ‘फलोअप’ जाँचका लागि आएकी चावहिलकी कौशिला राईले अस्पतालमा डाक्टरलाई भेट्न नाम दर्ता नै नगरिएको बताइन् । ‘पित्तथैलीमा पानी जमेको छ भनेर डाक्टरले आज बोलाएका थिए, ठूलो डाक्टरलाई भेट्न भनेर आएकी हुँ । आज त टिकट नै पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘२ वर्षदेखि रोग निको नहुँदा समस्यामा छु ।’

सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै डाक्टरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हड्ताल गरेकाले अब सरकारले के कारवाही गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग,  सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पाइने छैन । 

सरकारले प्रत्येक ६–६ महिनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोेकेर हड्ताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।