कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने गलत मनसायबाट षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकको जनस्तरबाट चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय हितविपरीतको यस विधेयकको विरुद्धमा आमजनता मात्र होइन, सत्तासीन पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि उभिएका छन् । यस्तै विरोध र विवादका कारण यो नागरिकता विधेयक पास हुन नसकेको सर्वविदितै छ । यसरी विधेयक पास हुन नसकेपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विवादस्पद निर्णय सरकारले यही १९ चैत्रमा गरेको छ । यसबाट ओली सरकार नाङ्गो रूपमा जन्मको आधरामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई वंशजको नागरिकता दिन लागिपरेको पुष्टि हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा जनस्तरको चर्को विरोधलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय हितविपरीत नागरिकता वितरण गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गृह मन्त्रालयले किन ग¥यो ? यस्तो षड्यन्त्रमा को को किन संलग्न छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नागरिकता विधेयक तयार गर्ने र संसदमा पेश गर्ने आधिकारिक निकाय गृह मन्त्रालय हो । तर विवादित नागरिकता विधेयक असम्बन्धित रक्षामन्त्रीद्वारा हतारहतार प्रस्तुत गरिएको थियो । यस विधेयकको मूल लक्ष्य जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने रहेको थियो । यो विधेयक संसदबाट पारित गराउन नसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट यो विवादस्पद निर्णय भएको हो ।
कानूनी पद्धतिको नै खिल्ली उडाएर कानून बनाउने संसद्को अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरी गरेको यस निर्णयमा गृह मन्त्रालयको मात्र हात होला भन्न कदापि सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख र प्रभावशाली सल्लाहकार विष्णु रिमालले विशेष महत्त्वका साथ ‘नागरिकता समस्या हल गर्ने प्रयास’ भन्ने आफ्नो कमेन्टका साथ गृह मन्त्रालयको फेसबूकमा राखेबाट प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयमा संलग्नता रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ ।
नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्कनै नसक्ने स्थिति ल्याई नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने तराईका मधेशी समुदायलाई प्रयोग गर्ने रणनीति भारतीय सत्तापक्षले २००७ सालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको छ । सत्ताको सौदाबाजीका लागि सन् १९५० मा गरिएको असमान नेपाल–भारत सन्धि त्यही रणनीतिको पहिलो दस्तावेज हो । उक्त सन्धिले भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकसरह व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी र बसोबास गर्न छुट दिएको थियो । नेपालमा व्यापार व्यवसाय र रोजगारी गरिरहेका भारतीयहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने पहिलो नागरिकता कानून २००९ मा बनेको थियो । यो कानून भारतीय सत्ताको दबाबमा नेपाली शासकहरूले आफ्नो राजनीति बचाउन ल्याएको वास्तविकता पर्दाफास भइसकेको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
मधेशमा नागरिकताको अल्झन : प्रदेश नागरिक पहिचानपत्र वितरण गर्ने कि ?
२००९ सालको नागरिकता कानूनका आधारमा नेपालमा जन्मिएको झुट्टा विवरण दिई भारतीयहरूले उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली नागरिकता लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यतिबेला नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको दोहोरो नागरिकता (भारत र नेपालको) रहेको थियो र अहिले पनि छ । यस्तो नागरिकता रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्ने भारतीयहरूले मात्र होइन, जासूसी प्रयोजनका लागि पनि भारतीयहरूले लिने गरेको पाइन्छ । व्यापारी र उद्योगीको आवरणमा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्ने, राज्यका निकायहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन उनीहरूले खेलेको भूमिकाले. यही कुराको पुष्टि हु्न्छ । नागरिकता ऐन २०२० ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थामा बन्देज नलगाएसम्मको एक दशक अवधिमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।
२००७ सालपछि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो बन्द भएपछि भारतीयहरूले तराईमा आफूलाई नेपाली मधेशी समुदायको भन्ने झूटो विवरण दिई वंशजको नागरिकता लिने र अन्य क्षेत्रमा अंगीकृत नागरिकता लिने कसरत गरेको पाइन्छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यतिबेला भारतीयहरूले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका पर्याप्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । दरबार र राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्व निकै बढेको अवस्थामा भएको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीमा धेरै संख्यामा भारतीयहरूको नाम घुसपैठ गराइएको थियो । सन् १९८२ सम्ममा २३ लाख ८७ हजार ९७३ भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल रहेको भन्ने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकको आधिकारिक दाबीले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । पछि त्यही मतदाता नामावलीका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको पाइन्छ । यो घुसपैठ प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय सत्ता पनि जोडिएकोबाट यस्तो घुसपैठको उद्देश्य व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी मात्र नभएर राजनीतिक पनि रहेको बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन ।
विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको भारतमा अन्य देशबाट हुने सानोतिनो घुसपैठले खास फरक पार्दैन । यस्तो घुसपैठ समुद्रमा एकलोटा पानी खन्याए जस्तो मात्र हुन्छ । तर यस्तो अवस्थाको भारतले विदेशीहरूको सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने अन्तिम आधार वर्ष सन् १९६१ लाई राखेको छ । त्यसपछि भारतले विदेशीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिएको छैन । सानो भूगोल र सानो जनसंख्या भएको नेपाल जस्तो देशमा नागरिकतामा हुने सानोतिनो विदेशी घुसपैठलाई धान्न सक्ने स्थिति हुँदैन । विदेशीका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विसं २०१९ लाई अन्तिम आधार वर्ष मानेर नेपालको संविधान २०१९ ले निर्धारण गरिसकेकोमा २०४६ साललाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने आधार वर्ष पुनः निर्धारण गरियो । यस्तो राष्ट्रहितविपरीतको प्रावधान संविधानमा भारतीय सत्ताको दबाबमा राखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सामान्य नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई उचालेर तिललाई पहाड झैं देखाएर नेपाली नागरिकतामा निरन्तर रूपमा विदेशीहरूको घुसपैठ हुँदै आएको छ । धनपति आयोग, महन्थ ठाकुर आयोग र जितेन्द्र देव समितिले खेलेको भूमिका यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसरी नेपाली नागरिकतामा विदेशीहरूको घुसपैठ गराउनमा खुला भूमिका मधेशी समुदायका केही नेताहरूले निर्वाह गर्दै आएका छन् भने पर्दापछाडि भारतीय सत्तालाई रिझाएर पद, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र शक्ति आर्जन गर्ने लोभमा पहाडी समुदायका केही नेता पनि छन् ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछिको मुलुकको अस्थिर र अति तरल राजनीतिक परिस्थितिमा भारतीय सत्ताको दबाबमा नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरिएको थियो । यस ऐनले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको थियो भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन । यस कानूनको आधारमा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकतामा गरेको घुसपैठ कहालीलाग्दो छ । यसको डरलाग्दो असर तराईका मधेशी समुदायमा पर्दै आएको छ । केही वर्षभित्र रैथाने नेपाली मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू बहुमतमा पुग्ने तस्वीरहरू देखिन थालेका छन् । यसबाट तराईका रैथाने मधेशी समुदायहरूको व्यापार, व्यावसाय र रोजगारीमा अस्वाभाविक रूपमा संकट पैदा हुँदै गएको छ । राजनीति पनि रैथाने मधेशी समुदायको हातबाट फुत्कँदै गएको छ । तर भारतीय सत्ताका नेपाली खेतालाहरू भने अझै विदेशीहरूको नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गराउन कम्मर कसेर लागिपरिरहेका छन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ नेपाली नागरिकता कानूनको इतिहासमा सबभन्दा घातक राष्ट्रिय हितविपरीतको कानून हो । यस कानूनको आधारमा गठन भएका नागरिकता वितरण टोलीले लाखौं लाख विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरेका थिए । सरकारी आँकडाअनुसार पनि २०४६ सालमा मात्र १ लाख ७० हजारभन्दा भन्दा बढी विदेशीहरूले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाइन्छ । २००९ सालदेखि २०१७ सालसम्म, २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म र २०६३ सालदेखि हाल २०७५ सम्मको ३८ वर्षमा असंख्य विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि नागरिकता विधेयक बाह्य दबाबमा आएको कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ । वंशजको नागरिकता र जन्मको नागरिकताबीचको भिन्नता आकाश जमीनको हुन्छ । जसको पुर्खा परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेर आएको छ, उसले वंशजको नागरिकता पाउने हो भने जन्मको नागरिकता नेपालमा जन्मेको विदेशीको सन्तानले पाउने हो । जन्मको नागरिकता पाउनेको पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु वंशजसम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत कुरा हो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
नागरिकताविहीनताको अवस्था, डरलाग्दो परिस्थितिको पृष्ठभूमि
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन जोड गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण नेपालको राजनीति कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतको पदमा पुग्ने हैसियत राख्दछन् भने जन्मको र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति ती पदहरूमा पुग्न सक्ने हुँदैनन् । विदेशीको पहिलो पुस्ताको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विधेयक आम नेपाली जनताको विरोधका कारण संसदबाट पारित हुन नसकेपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो आपत्तिजनक निर्णय गरेको हो । कानून निर्माण नभई जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने पहिलो पुस्ताका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्दैन । जानीबुझी कानूनविपरीत वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म जोडिनु कम अर्थपूर्ण छैन । यसबाट विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ओली सरकार माथि चर्को बाह्य दबाब परेको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने भारतीय सत्ताको रणनीति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । २००९ सालदेखि २०७५ साल सम्ममा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकतामा गरेको घुसपैठले तराई, पहाड र हिमालको जनसंख्याको सन्तुलन नराम्ररी बिग्रँदै गएको छ । तराईमा रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक स्थिति तरल र अस्थिर रहेको बेला नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ बढी हुने गरेको पाइन्छ । २००७ साल पछिको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा २००९ सालको नागरिकता ऐन, २०४६ सालको आन्दोलनपछिको तरल राजनीतिमा जनमतसंग्रहको मतदाता नामावली, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको नेपालको संविधान २०४७, २०६२/६३ सालको आन्दोलन पछिको नागरिकता ऐन, २०६३ मा विदेशीहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न अक्षम मात्र साबित भएको छैन, विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने षड्यन्त्रमा फसेको पनि पुष्टि हुन्छ । जनस्तरबाट चर्को विरोध नहुने हो भने नेपाली नागरिकतामा गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा व्यापक रूपमा विदेशीको घुसपैठ गराएर नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने षड्यन्त्रले मूर्त रूप लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...