जनकपुरधाम – प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउँदा ‘अदृश्य शक्ति’बाट आर्थिक सहयोग लिएको छ ।

कार्यान्वयनमा नै आउन नसकेको प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउँदा विदेशी दातृ निकायको सहयोगबाट सञ्चालित एक गैरसरकारी संस्थाबाट प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग लिएको हो । बैठक, भोजभतेर, छलफल, अन्तर्क्रियामा नै बढी खर्च भएको समेत पाइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मनोज झाका अनुसार प्रहरी ऐन बनाउनेदेखि विभिन्न बैठक, अन्तर्क्रियामा भातृ निकाय र अन्य निकायले नै खर्च गरेका छन् । मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक सहयोग दिने र खर्च गर्ने संस्थाबारे बताउन चाहेनन् । उनले दाताबाट ‘गोप्य सहयोग’ आएको बताए ।

अदृश्य शक्तिबाट गोप्य आर्थिक सहयोग सँगसँगै कानूनी निर्माणमा केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले समेत गरेका छन् । ‘खास गरेर एउटा गैरसरकारी संस्था तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, थर्ड एलायन्स र प्रदेशसभा सचिवालयले नै खर्च गरेको हो,’ लेखा अधिकृत झाले भने, ‘त्यसको मस्यौदा बनाउनेदेखि परामर्शदाता वा विभिन्न चरणमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र बैठक आदि सबैको खर्च उतैबाट भएको छ ।’

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको ब्यानर लगाइएको थियो । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा मुख्य न्यायाधीवक्ता हुनुअघिसम्म सञ्जालसँग आवद्ध थिए । ‘संस्थाले त्यस कार्यक्रमको संयोजन मात्र गरेको थियो,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले भने, ‘त्यसमा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू प्रदेश सभाको सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो ।’ 

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले संस्थाको निःशुल्क सहयोग मात्र लिइएको झाले बताए । ‘एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भएको चिया र बिस्कुटसँगै होटेलको हल भाडाबापत मेरो कार्यालयले करीब ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो,’ झाले थपे, ‘शुरूमा अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत गरिएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदा मैले नै तयार पारेको थिएँ । त्यसका लागि कुनै पनि परामर्शदाता खोजिएको थिएन ।’ त्यसैले प्रहरी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न कुनै खर्च नभएको उनले जिकिर गरे ।

प्रदेश सभाको सचिवालयले त्यही होटलमा भएको अर्को अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञलाई बोलाउँदा, सहभागीको चिया, खाजा, खानामा २ लाख ६२ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जितकुमार यादवले बताए ।

जनकपुरको वेलकम होटेलमा प्रहरी ऐन सम्बन्धमा पटक–पटक प्रहरीदेखि विज्ञ, नागरिक समाजलाई राखेर अन्तर्क्रिया संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अन्य कानून निर्माणमा कति खर्च ?

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले हालसम्म विभिन्न कानून बनाउन तथा त्यसको प्रचारप्रसार गर्नमा ४३ लाख २४ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झाले उपलब्ध गराएको खर्च विवरण अनुसार लैंगिक हिंसा विरुद्धको कानून निर्माण तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रममा १ लाख ९० हजार ५ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश स्तरमा निर्माण भएको कानूनको प्रचारप्रसारमा ३ पटकमा ३ लाख २६ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कानूनी सहजकर्ताको छनौटका लागि गरिएको विज्ञापन र अन्तर्वार्तामा २ लाख ७५ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता लिएको भएपनि परीक्षाको परिणामलाई स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्नका लागि ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विधेयक मस्यौदा गर्नका लागि परामर्शदाता अधिवक्ता पदमबहादुर गिरिको परामर्शबापत ५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको छ । मस्यौदाको लागि भएको विभिन्न बैठकमा बैठक भत्तामा मात्रै ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन च्यानेल स्थापना गर्नका लागि बनिरहेको विधेयकमा १० लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विधेयक मस्यौदा गर्नका लागि परामर्शदाताको परामर्श खरिद गरिएको छ । परामर्शदाता रेडियो नेपालका अनुप शर्मालाई ४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । विभिन्न बैठकमा बैठक भत्ताका लागि ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

विपन्न आर्थिक सहायता विधेयक मस्यौदा गर्दा १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रेस रजिस्ट्रार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विपत् रणनीतिक योजना तयारी गर्दा २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न चरणमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मस्यौदा बनाउने क्रममा १० लाख ९५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कानून मस्यौदा तथा परिमार्जन समिति बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहा सहसंयोजक छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् भने आन्तरिक मामिलाको कानून महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव छन् । समितिको विभिन्न समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्तामा नै बढी रकम खर्च भएको छ । कति पटक समितिको बैठक बस्यो भन्ने प्रश्नमा लेखा अधिकृतले विभिन्न चरणमा पटक–पटक बैठक बसेको जवाफ दिएका छन् ।

१ रुपैयाँ खर्च नभएको त्यो कार्यक्रम

२०७४ चैत्र १९ गते प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा सम्बन्धी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनकपुरधामको होटेल वेलकममा बृहत् छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । त्यसमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी विजयलाल कायस्थ, अवकाश प्राप्त प्रहरीका उच्च पदाधिकारीदेखि विभिन्न विज्ञ सहभागी थिए ।

साँझपख भएको कार्यक्रममा खाजा, खानादेखि होटेलको हल भाडामा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने हो । तर त्यो कार्यक्रमको खर्च भने अदृश्य शक्तिले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । प्रहरी सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गर्नेदेखि विभिन्न विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने भएकाले खर्चका लागि बाहिरबाट गोप्य सहयोग लिइएको थियो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले त्यो ‘बिग मनी’ (ठूलो रकम) खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले बाहिरबाट गोप्य सहयोग लिएको हो ।’ 

त्यसदिन होटेलमा भएको सबै खर्च अदृश्य सहयोगीले गरेकाले प्रहरी सम्बन्धी विधेयक बनाउँदा वा त्यससम्बन्धी विभिन्न चरणमा विज्ञलाई राखेर छलफल गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १ रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उनले बताए ।