- कृष्ण पहाडी

जनआन्दोलनको पुष्ठभूमि कसरी तयार भयो ?

एकातिर माओवादी हिंसा चलिरहेको थियो, अर्कोतिर संसद विघटन भएको अवस्था थियो । नागरिकको पहिलो एक मात्र चाहना देशमा शान्ति होस् भन्ने थियो । त्यही बीचमा परिस्थितिको फाइदा उठाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो २०६१ माघ १९ गते । त्योभन्दा पहिले पनि ५ दलको आन्दोलन चलिरहेको थियो, २०६१ पछि ७ दल भए । लोकतन्त्र प्राप्ति भन्ने अमूर्त नाराहरू थिए, जनताले पत्याइरहेका थिएन ।

त्यही बीचमा नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भयो । नागरिक आन्दोलनले के कुरामा जोड दियो भने स्थायी शान्ति । स्थायी शान्तिका लागि टापटिपे कुरा मात्र होइन । तत्कालीन सात दललाई नागरिक समाजले आग्रह गर्‍यो – तपाईंहरूले अब राजतन्त्र प्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ । माओवादीलाई आग्रह गर्यो – तपाईंहरूले हिंसा त्याग्नुपर्छ । बहुदलीय पद्धति, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारसहित सम्मुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरोस् । अर्थात् जनवादमा जाने कुरा छाड्नुस्, हिंसालाई छाडनुस् ।

परिस्थिति कस्तो थियो भने एकातिर आतंकारीको बिल्ला भिरेर माओवादी जंगल–जंगल भौतारिनुपरेको थियो । अर्कोतर्फ राजाबाट अक्षमता र भ्रष्टको बिल्ला भिरेर संसदवादी दल सडकमा भौतारिनुपरेको थियो । तर जनताले साथ दिएनन् । किनकि जनताको पहिलो चाहना शान्ति थियो, दलहरूको सत्ता थियो होला ।

त्यहीँ बीचमा नागरिक समाजको एजेण्डालाई नागरिकले साथ दिए, दशौं हजारका सभा जुलुस हुन थाले । राजनीतिभन्दा बाहिरको समाज हुन्छ नि ! डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, अधिकारकर्मीदेखि लिएर सबै नागरिक अधिकारकर्मी सबै सडकमा आए, त्यहीँ नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमुनि । 

त्यो नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र हामीहरू बसेर काम गर्ने मौका पायौं । त्यो कुनै कसैले बनाएको संगठन थिएन । जनताले स्थापित गरेको, जनताले मानेको संगठन थियो । दशौं हजारमार्फत नागरिक आन्दोलनको दबाब भएपछि दुवै हच्किए । ७ दल पनि परम्परागत वा सेरेमोनियल राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेर हामीलाई जनताले साथ दिँदैनन् भन्नेमा पुगे । त्यो हाम्रो दबाबभन्दा पनि जनताको दबाबले काम गर्‍यो भने माओवादीलाई पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्यायो, चाहे उपयोगितावादको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर होस् अथवा कुनै बहाना होस् । 

आन्दोलन नागरिक समाजको मात्र थियो त्यो बेला । हुँदै गएपछि राजनीतिक दलको पनि भयो । संसदवादी र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भयो । १२ बुँदे प्रस्थान बिन्दू थियो परिवर्तनका लागि शुरूआत भनौं । केही कुरा ‘क्लीस्ट’ थिए १२ बुँदेमा । क्लीस्ट भएपनि आन्दोलन आह्वान गर्नका लागि ढिला भइसकेको थियो । त्यहीबेला साही सत्ताले नागरिक समाजका अगुवा लगायत हामीलाई पक्राउ गर्‍यो, शाही नगर चुनावको सन्दर्भमा । त्यो चुनाव सिद्धिएपछि पनि हामी त बन्दी अवस्थामै रह्यौं ।

चैत्र महिना आयो । चैत्र महिना आएपछि आन्दोलन शुरू गर्न राजनीतिक दल बाध्य भए । आन्दोलन शुरू भएपछि रोकिएन, बल जनताको कित्तामा गयो । परिणाम के भयो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र्रले ७ दललाई टेर्नुभएन, नटेरेपछि आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो । त्यसपछि त इतिहास बन्यो । त्यसैले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा शहीद बन्नुभएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै नमन गर्दछु र घाइतेलाई अझै पनि न्याय भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । न्याय हुनुपर्छ ।

लाखौं जनता सडकमा उत्रिए केको लागि ? दलहरूको स्वार्थ त सत्ता थियो होला । ती नागरिकको स्वार्थ भनेको शान्ति मात्र थियो, स्थायित्व मात्र थियो । ती नागरिक सडकमा आए र यो परिवर्तनको श्रेय पनि असलमा तीनै नागरिक माथि जान्छ । यो अरुले फूर्ति गर्नुपर्दैन । जनता जाग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा राजा महाराजाले सिक्नुभयो, सिक्नुभएन, अहिले सत्तारुढ र विपक्षमा बसेकाहरूले सिक्नुपर्छ । पाठ सिकेनन् भने गति के हुन्छ ? त्यसैले जनता नै अन्तिम सत्य हुन् भन्ने कुरा जनताले स्थापित गरे । त्यसको लागि दुइवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण मान्छु म । 

जब वैशाख ८ गते कांग्रेस आईका नेता करण सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेषदूत बनेर आएर मिलाउने कोसिस गरे । दलहरूकै सहमतिमा घोषणा भएको हो भन्छन् वैशाख ८ को घोषणा । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार होइन, खारेज नै गरिदियो, मानेन । जनताले मानेन, नेताले चाहँदा मात्र केही हुँदो रहेनछ । अनि वैशाख ११ गतेको घोषणा भयो ।

वैशाख ११ गतेकै घोषणालाई टेकेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । परिवर्तनको हिसाब अगाडि बढ्यो र तत्कालीन राजाले आत्मसमर्पण गरेको दिन भन्छु म त वैशाख ११ लाई । त्यसैको विकसित घटनाक्रम संविधान सभाको निर्वाचन हो र गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पुष्ठभूमिमा २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलन रहेको छ । जनआन्दोलन नउर्लेको भए, त्यो जनआन्दोलनले १२ बुँदेलाई अनुमोदन नगरेको भए परिवर्तन कहाँबाट सम्भव हुन्थ्यो ?

वैशाख ११ गतेको परिवर्तनपछि राजनीतिक घटनाक्रम व्यवस्थित हुँदै गए, त्यसको लागि राजनीतिक दललाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । अनेकौं आन्दोलनका आँधीहरू फेरि पनि उठे । किनभने जनताको चाहना भन्नुपर्छ त्यसलाई, व्यवस्थापन हुँदै गयो । त्यसैले पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान आएन । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान बन्यो । त्यसैले यो परिवर्तनको प्राण भनेको २०६२/६३ सालको आन्दोलन हो । 

बेथितिप्रति नागरिक आन्दोलन किन मौन ?

त्यो परिवर्तनको एउटा घटक नागरिक आन्दोलन थियो, मूल त जनता नै हुन् । ७ दल थिए, माओवादी थियो दुइवटा घटक भए र तेस्रो भनेको नागरिक आन्दोलन थियो । नागरिक आन्दोलनको एउटा राजनीतिक एजेण्डा थियो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०६३ सालपछि भिन्न घटनाक्रम र भिन्न परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो । एउटा आन्दोलन लामो समयसम्म कसरी हाक्न सक्नुहुन्छ ? हिजो संरचनाहरू थिएनन् ।

२०६३ सालपछि संरचना बन्दै गए, अन्तरिम संसद बन्यो । अन्तरिम संविधान बन्यो । निर्वाचन भयो, दलहरूले खुट्टा टेके । त्यो बेला केही पनि थिएन संरचना । एउटा कुरा के सत्य हो भने राजनीतिक दलभन्दा पनि अगाडि नागरिक आन्दोलन आएको हुनाले जनता सडकमा आए । जनता सडकमा किन आए भन्दा चारैतिर बेथिति थियो त्यो बेला ।

नागरिक आन्दोलनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । त्यसपछि संरचना बन्दै गए, आज संरचना छन् । सबभन्दा ठूलो संरचना जननिर्वाचित थलो संसद छ । अख्तियारजस्ता निकाय सक्रिय छन् । न्यायालय छ, त्यहाँ कति विकृति विसंगति छ, अहिले चर्चा नगरौं । तर संरचना भएको बेला तिनले काम गर्नुपर्‍यो । 

लोकतन्त्र भनेको शब्द होइन, व्यवहारबाट अनुभूत हुनुपर्छ । नेताहरूको र दलहरूको आचरण र शैली जस्तो हुन्छ, त्यसैबाट एउटा धारणा बन्छ जनतामा । जनतामा ए लोकतन्त्र आयो भन्ने भाव जाग्रित हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको संरचनाले हुने हो । जस्तो न्यायालय भनेको राज्यको संरचना हो, सरकारको अंग होइन । संसद भनेको पनि पृथक हुन्छ सरकारभन्दा, संसदको सर्वोच्चता भन्छौं हामी । त्यसले सरकारलाई पनि लगाम कस्छ । सरकार निर्माण गर्छ, त्यसैले यावत, भ्रष्टाचार विरुद्धका निकाय हुन्छन् । संरचना जागरुक र चलायमान भइदिए, सशक्त र निष्पक्ष भइदिए भने बल्ल लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अब दूर्भाग्य के भयो भने संरचना सबै कब्जा हुन थाले, २० को १९ होला, सबैको नियत त्यहीँ देखियो ।

पार्टीगत आधारमा भागबण्डाका आधारमा संरचना कव्जा गरेर, दलीयकरण गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । दोस्रो माफियाको बिगबिगी देखियो । जल माफिया, भूमाफिया, हवाइ माफिया । हरेक क्षेत्रमा माफियाले राजनीतिमा प्रभाव पारेको, सत्तालाई आफ्नो चंगुलमा पारेको देखियो । त्यो चंगुलबाट उम्कने इच्छाशक्ति सत्ताको छ/छैन ? त्यो माफिया तन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने इच्छाशक्ति सरकारमा छ कि छैन ? दलहरूमा छ कि छैन ? होइन भने निर्वाचन खर्चिलो भो, महंगो भयो, भड्काउ भयो । निर्वाचनमा २ नम्बरी पैसा तिनै माफियाबाट आउने । ती माफियाले त्यसको व्याजसहित पैसा असुल गर्ने क्रममा नीति निर्माण नै माफियाको इच्छा र आग्रहमा हुन थाल्यो भने त्यो त दूर्भाग्य भयो । यी चाहिँ विकृतिका कुरा भए । 

तपाईंहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्छु – नागरिकको भूमिका तपाईंहरूले पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो यो केका लागि लड्छ ? प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लड्छ भने यसका गतिविधिलाई साथ दिनुभयो, यसले व्यापक रुपमा जनमानसमा म्यासेज जान्छ, अनि मात्र जनतामा राय बन्छ । नागरिक समाज वा आन्दोलनले एकैपटक जनतामा जान सक्दैन, माध्यम प्रेस हो ।

जुन रफ्तारमा जनताले सडकमा उत्रेर, गोली खान तयार भएर परिवर्तन ल्याएका थिए, त्यो चाहना चाँहि कतिपय पूरा भएन । त्यो अपेक्षामा दलहरू किन खरो उत्रिएनन् ? यो अर्को बहसको विषय हो । त्यसैले अब तह लगाउने भनेको खराब नेता र खराब आचरणका पदाधिकारीविरुद्ध हो । शान्तिपूर्ण तवरमा, कानूनी तवरमा । त्यसैले संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । संयन्त्रलाई स्वायत्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्‍यो ।

आज देशमा निराशाको बादल छ, त्यो निराशाको बादल छाउनुको अलिकति पछाडिको कारण के होला ? दलहरूको आचरण होला । त्यो आचरण सुधार्न नसके सिस्टमले फिल्टर गर्छ । म खुला हृदयले भन्छु, संसारमा सुशासन भएन भने कुनै पनि तन्त्र चल्दैन, त्यो लोकतन्त्र होस् कि गणतन्त्र । त्यसैले सुशासन आज देशको माग हो ।

दलहरूको भूमिका वा काम कस्तो रह्यो ?

नेताहरू मठाधीशजस्ता भए, एकपटक नेता भएपछि त्यो कहिल्यै पनि ‘रिटायर्ड’ नहुने भयो । अवकाश नपाउने भयो, किनभन्दा पार्टीको दबदबाको आधारमा । जबकि संसारभर के हुन्छ भने कुनै एउटा नीतिमा चिप्लियो भने बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो नेतृत्व साइड लाग्छ, नयाँ आउछ । लोकतन्त्र भनेको नदीको प्रवाह जस्तै हो, यो जम्यो भने फोहोर हुन्छ । निरन्तर बगिराख्यो भने फोहोरलाई सयौं किलोमिटर टाढा पुगेपछि पानी निर्मल र कञ्चन हुन्छ ।

हाम्रोमा रोकावट भयो, उनीहरूले कहिलै पार्टी नछाड्ने । पार्टीका आधारमा जनताले उनीहरूलाई निरन्तर भोट हालिराख्नुपर्ने । निराशाको बादल गर्जेको बेला त्यसको फाइदा कसले उठाउँछ त ? थाहा छैन । त्यसैले लोकतन्त्र खतरामुक्त छ छैन भन्छन् नि ! मैले भनेको नेतालाई खतरा हुँदा लोकतन्त्र खतरामा हुँदैन । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको कुरामा आवाज उठाउँदा दबाउन खोजिन्छ । वाइडबडी खरिजजस्ता बह्मलूटमा हामीले ह्याउ देख्यौं । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा हामी १ वर्षमा ९ पटक गिरफ्तार भयौं । प्रधानमन्त्री ओलीज्यू आगो हुनुभयो, उहाँका हरेक अभिव्यक्ति हेर्नुहुन्छ भने प्रकारान्तरले घुमाइफिराई हामीलाई नै गाली गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिको मुहानको बारेमा विचार गर्नुपर्ने समय आयो । १७ वर्षको उमेरमा राजनीति गरेको छ, गुजारा गर्ने अरु पेशा छैन । उसले बसेर त्यही कोट्याउने हो । भनेपछि भ्रष्टाचार करौडौंबाट अर्बाैंमा उक्लियो । जनता किन सडकमा आएनभन्दा नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

देशमा फेरि निरंकुशताको खतरा छ कि छैन ?

आजको मितिमा भन्नुपर्दा सार्वभौम जनताले यति सर्वशक्तिमान बनाएर दलहरूलाई सरकारमा पठाएका छन्, त्यसकारण जनतालाई त दोष दिनै मिल्दैन । जसले लोकतन्त्र फाल्न खोज्छ वा निरंकुशतन्त्र ल्याउन खोज्छ, उनीहरूले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यस्तो स्थिति आउने भयो भने धरातल कसले दियो त ? नेता र दलहरूले दिए । त्यसकारण आजका मितिमा सबैभन्दा खतरा लोकतन्त्रका लागि छ भने कुशासनबाट छ ।

कुशासनलाई टेकेर जसले जे पनि गर्न सक्छ, त्यो खतराबाट नेपालमुक्त छैन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । सुशासन भयो भने निरंकुशताको खतरा छैन, कुशासनका कारणले, कुशासनलाई टेकेर कसले के कदम चाल्छ ठेगान हुँदैन । कुशासन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । अरुलाई दोष दिन किन मिल्दैन भने, अरुको त्यत्रो ह्याउ र आट कहाँ छ ? जनता छैन र पछाडि ? त्यसैले मेरो सरकार, मेरो देशको नेता भनेर गर्वको भावना हुनुपर्छ नागरिकमा, त्यो छैन । सत्तारुढ दलकै कार्यकर्तामा छैन ।

कुशासनमा लिप्तहरूलाई जुन ढंगले किनारा लगाउनुपथ्र्यो नि ! कारवाही हुनुपथ्र्यो, सरकार चुकिरहेको छ । असफल भइराखेको छ । त्यसको स्केल जनतामा कत्रो छ मलाई थाहा छैन । तर सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्तालाई गाउँमा गएर सोध्नुभयो भने उनीहरूको शीर निहुरिएको छ, किन ? उनीहरूको नेताको कारणले गर्दा ।

(२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पुष्ठभूमि तयार गर्ने नागरिक आन्दोलनका अगुवा, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)