चुनावी घोषणापत्र ‘लेख्न सघाएका’ डा. खतिवडाले बोलेको बजेट : कति छ तालमेल ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही राजनीतिक र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई समावेश गरेपछि बजेटलाई चुनावको ‘वाम घोषणापत्र’का प्रचारमुखी कार्यक्रम उन्मुख भएको आरोप लागेको छ ।

गत वर्ष वाम घोषणा पत्रमा उल्लिखित केही मुद्दालाई बजेटमा समावेश नगर्दा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै खतिवडा आलोचित बनेका थिए ।


Advertisement

अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्वाचनअघि चुनावी घोषणापत्र लेखनलाई प्राविधिक रुपमा सघाएको चर्चा समेत पार्टीभित्र चल्ने गरेको छ । चुनावी घोषणापत्र लेख्न सघाएका खतिवडाले संसदमा बोलेको बजेट वाचा पूरा गर्ने दिशामा छ त ?

चुनावी घोषणापत्र लेख्न नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । नेता गौतमकै नेतृत्वमा सरकारको सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलमा बसेर समेत खतिवडाले काम गरेका थिए । कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन तयार पार्न गौतमलाई नेता भीम रावल, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, डा. विजय पौडेल, डा. युवराज खतिवडा (हालका अर्थमन्त्री) र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सघाएका थिए ।

ओली सरकारको पहिलो बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त पुरक बजेट ल्याएर भएपनि घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम समेट्नुपर्छ भन्दै भाषणा गरेका थिए । त्यही कारणले अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६/७७ को बजेट बढी वितरणमुखी बनाएका छन् ।

सांसदलाई ६/६ करोड बाँड्ने व्यवस्थाले नै बजेट वितरणमुखी रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसका साथै सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, अनुदान, युवाका नाममा राजनीतिक कार्यक्रमजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले बजेटलाई राजनीतिक रूपमा ‘पपुलर’ बनाएको तर आर्थिक रूपमा भने बजेटले कुनै आशा जगाउन नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । 

धेरैका आँखा वृद्धभत्तामा मात्र !

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्धवृद्धालाई मासिक १ सयका दरले भत्ता दिन शुरू गरेका थिए भने बीचमा त्यसलाई डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइयो । २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ हजार पुर्‍याए भने २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार बनाइदिए । २०७३ सालदेखि नबढेको वृद्धभत्ता २०७६ सालमा ५० प्रतिशत बढेर ३ हजार पुर्‍याइयो ।

गत वर्षकै बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने कुरा थियो । ‘वाम घोषणापत्र’मा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने उल्लेख छ । बजेट बढी वितरणमुखी हुने भन्दै गत वर्ष खतिवडाले बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउन मानेनन् । यद्यपि वृद्धभत्ताका सन्दर्भमा अहिले पनि नेकपाभित्र परस्पर विरोधी धारणाहरू आइरहेका छन् । ‘छोराछोरी टन्न कमाएर हिँड्ने, बुवाआमालाई सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पाल्नुपर्ने स्थिति सधैं राख्न सकिन्न,’ एक कार्यक्रममा सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भनेका थिए । यस्तै प्रकारका धारणाहरू स्वयं अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि सार्वजनिक गर्न गर्छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु राम्रो भएपनि त्यसलाई अझ ‘स्मार्ट’ ढंगले वितरण गरिनुपर्ने अर्थविद् पोषराज पाण्डेको धारणा छ । ‘स्मार्ट तरिका भनेको, जो साँच्चिकै गरीब छ, जसलाई आवश्यक छ उसलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने हो भने राज्यको अर्बाैं जोगिन्थ्यो,’ लोकान्तरसँग पाण्डेले भने, ‘गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरू ७० वर्ष बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् ? सरकारले यो विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

सांसदलाई ६ करोड घोषणापत्र विपरीत !

सांसदहरूले यसअघि सांसद विकास कोषमार्फत पाउने गरेको ४ करोडमा २ करोड थपेर दिने घोषणा विवादित बनेको छ । सांसदहरूले लगेको रकममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरिरहेका छन् । यसअघि पनि निकै विवादित रहेको सांसदहरूलाई पैसा दिने कार्यक्रम कतिपयले फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । तर वाम घोषणापत्रमा सांसदलाई पैसा दिइने कुरा उल्लेख भने छैन । ५० पेजको घोषणा पत्रमा सांसदहरूलाई करोडौं बजेट दिएर निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पठाइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

सांसदले माग गरेको १० करोड चुनाव खर्च उठाउने दाउ रहेको कतिपयको आरोप छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सांसदलाई उनीहरूले मागेबमोजिम पैसा दिन नहुने टिप्पणी गरेका थिए । बजेट बन्नुभन्दा केही दिनअघि बजेटमा सुझाव दिँदै क्षेत्रीले देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहका सरकारहरू कार्यान्वयनमा आइसकेकाले विकासको जिम्मेवारी सांसदले होइन, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले लिनुपर्ने राय दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले सांसदहरूले दिइने भनिएको ६ करोडले संघीयताको उपहास गरेको आरोप लगाए । तर यस विषयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पाउनु त राम्रै कुरा होला नि !’

घोषणापत्र भन्छ – शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट, तर १० प्रतिशत मात्र 

‘संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ,’ वाम घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि शिक्षामा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।’

तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छुट्याएको छ । त्यो कूल बजेटको लगभग १० प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप तालिम उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीले १ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् भने उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याइने खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । बजेटमा आगामी वर्षभित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य भनिएपनि अर्थमन्त्री खतिवडाले माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बजेट गैरसमाजवादी !

वाम घोषणापत्रले समाजवादी यात्रा तय गर्ने भन्दै जनताबाट भोट बटुलेको भएपनि वर्तमान सरकारले ल्याएका दुवै बजेट समाजवाद उन्मुख नरहेको आरोप लागेको छ । पूँजीवादलाई नै थप मलजल गर्ने खालको बजेट ल्याएको भन्दै कतिपय अर्थविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । अर्थविद् डा. रमेश भण्डारीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा दैनिक ज्यालादारी, करार र ठेक्कामा कार्यरत मजदूर तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्नतर्फ यो बजेटले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए ।

‘बजेट खर्च गर्ने कार्ययोजना देखिएन,’ उनले भने, ‘मासिक, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक कार्ययोजना बनाई विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ, यदि सरकारले विकास आयोजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा ऋणपत्र जारी गरी विकास आयोजनाको कार्य सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको प्रशासन संयन्त्रबाट यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको अघिल्लो बजेट पनि ‘कनिका छरेको’ भन्दै आलोचनामा परेको थियो भने अहिलेको बजेट वितरणमुखी र राजनीतिक भएको आरोप लागेको देखिन्छ । यद्यपि बजेटले केही सम्भव र केही असम्भव मिलाएर ‘समाजवादी’जस्तो देखिने गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा करीब एक दर्जन नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने उद्देश्यलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । बजेटले पहिलो पटक पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्