×

NMB BANK
NIC ASIA

अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ । चीनविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल फस्नु हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनले सबैलाई स्तब्ध पारेको छ । के साँच्चै ओली सरकार यो अमेरिकी रणनीतिमा फसेकै हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

अमेरिकाले यो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने भन्दै आएको थियो भने ओली सरकारले यसमा साझेदार भइनसकेको दाबी गर्दै आएको थियो । तर यस प्रतिवेदनमा नेपाललाई ओली सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार बनाइसकेको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनको दाबीलाई ओली सरकारले जबसम्म खण्डन गर्दैन तबसम्म नेपाललाई यस रणनीतिमा साझेदार बनाइएको मान्नुपर्ने हुन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यस प्रतिवेदनमा नेपालबारे केही आपत्तिजनक कुरा उल्लेख गरिएका छन् जुन कुराहरू नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दैै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति विरोधी छन् । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध, शान्ति मिसन, रक्षाको व्यवसायीकरण, स्थलसेनाको क्षमता वृद्धि आदि विषयमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यसको स्पष्ट अर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको  अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गर्नु हो ।


Advertisment
SBL

केही वर्ष यतादेखि अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीचको उठबस र सहकार्य दिनप्रतिदिन बाक्लिँदै गएको छ । नेपालको संवेदनशील क्षेत्र (भूगोल) मा दुवै देशका सैनिकले गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यास यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अमेरिकी सेनाको प्रशान्त स्थलसैनिक सैन्य फौजले नेपाली सेनाका माथिल्लो तहका अधिकृतहरूसँग वार्तालाप गरेको जुन कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यसबाट ओली सरकारले नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा समावेश गराइसकेको निष्कर्ष निस्कन्छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank
चीनलाई घेराबन्दी गरेर उसको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अघि बढ्न नदिने मात्र होइन, अन्तर्ध्वंससम्म गर्ने कसरत अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो र यसमा हुने साझेदारीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा तत्कालीन र दीर्घकालीन के असर पर्दछ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक भएको छ । सोभियत संघको विघटनपछि एकल विश्व शक्ति अमेरिका बन्दै आएकोमा केही वर्षयता परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गएको छ । विश्वको एकल शक्तिकेन्द्र अहिले बहुशक्ति केन्द्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । ढलेको रुस उठेर हिँड्न थालेको छ भने चीन र भारतले द्रुत गतिमा हरेक क्षेत्रमा गरेको विकासले यही कुराको संकेत गर्दछ । रुस, चीन र भारतबीच समीकरण बन्यो भने अमेरिकाको हैकम र एकाधिकार अहिले नै कमजोर बन्ने अवस्था छ । चीनले गरेको अभूतपूर्व आर्थिक विकासले केही वर्षभित्र अमेरिकालाई चुनौती दिने परिस्थिति द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । 

चीन, भारत र रुस यी तीन देशलाई मिल्न नदिने र जुधाइराख्ने अनि आफ्नो प्रभुत्वलाई बचाइराख्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको अमेरिकाको लागि चीनको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आर्थिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापी बनाउन चीनको यो रणनीतिलाई नियन्त्रण र अन्तर्ध्वंस गर्नको लागि नै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अघि सारेको हो भन्ने सहज रूपमा बुझिन्छ । यस रणनीतिको तत्कालीन प्राथमिकतामा चीन रहेको अमेरिकी गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

चीनलाई घेराबन्दी गरेर उसको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अघि बढ्न नदिने मात्र होइन, अन्तर्ध्वंससम्म गर्ने कसरत अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ । विशेषतः चीनसँग जोडिएका र चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेका देशहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स आदिमा अमेरिकाले अस्वाभाविक रूपमा बढाउँदै गरेको चलखेलले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

आफ्नो रणनीति कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी नेपाललाई प्राथमिकता दिनुको कारण नेपाल भने होइन, नेपाल तिब्बतसँग जोडिनुको मुख्य कारण हो । चीनलाई कमजोर गर्ने र रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याउने सबभन्दा कमजोर कडी अमेरिकाको लागि तिब्बत नै हो ।  तिब्बतमा अस्थिरता सृजना गर्नको लागि अमेरिकाको लागि सबभन्दा उपयुक्त भूगोल नेपाल नै हो । चीनविरोधी गतिविधि गर्नका लागि नेपालको उच्च भूभागलाई अमेरिकाले विशेष महत्त्व दिएको हो ।

नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । दुई छिमेकी मुलुकको सुरक्षासँग पनि नेपालको भूगोल जोडिएको छ । यी दुई छिमेकी मुलुकको अहित हुने कुनै कार्य नेपाली भूमिबाट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा पर्न जान्छ । नेपालले विगतदेखि अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेर नै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै आएको हो ।

अमेरिकीहरूलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदा आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि चीन पनि खुलेर नेपाली भूमिमा आउने सम्भावना टड्कारो रूपमा छ ।

२०७५ पौषमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नो देशमा उच्च प्राथमिकताका साथ बोलाएर अमेरिकाले ओली सरकारसँग सहकार्यको शुरूआत गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच वाणिज्य तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको घटनाक्रम कम अर्थपूर्ण थिएन । यो कसरत चीनको निकट जानबाट नेपाललाई रोक्नु रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । चिनियाँ रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ्स आयोजनामा नेपाल समावेश हुँदा ऋणको पासोमा पार्ने अमेरिकी प्रचार अभियानले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

ओली सरकारले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदारी बनाउँदा मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फस्दै गएको परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता संकटमा परेको बेला सहयोग गर्दै आएको विश्वासिलो मित्रराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा अस्वाभाविक रूपमा चिसोपन आउन थालेको छ । यस्तो मित्रराष्ट्रको विश्वास गुमाउँदा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर रूपमा चोट पुग्दै गएको छ । अमेरिकीहरूलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदा आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि चीन पनि खुलेर नेपाली भूमिमा आउने सम्भावना टड्कारो रूपमा छ । नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व हुँदा त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

त्यसमा पनि चरम अस्थिरता खडा गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी कसरत नेपालको लागि कम महंगो हुने छैन । २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन भूमिका निभाउँदै आएको अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याएको क्षति अझै परिपूर्ण हुन सकेको छैन । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदारी हुँदा बेहोर्नुपर्ने क्षति अकल्पनीय हुने निश्चित छ । 

ओली सरकारले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नराम्ररी फसाइदिएको छ । घुमाउरो तरिकाले अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई संलग्न गराउनु कम खतरनाक कुरा होइन । अमेरिकीहरूले नेपाललाई जसरी अखडा बनाउँदै गएका छन् त्यस षड्यन्त्रबाट नेपालको उद्धार गर्न निक्कै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार जतिदिनसम्म रहने छ, उत्ति मुलुक संकटग्रस्त हुँदै जाने घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गएका छन् । अपरिपक्व र अदूरदर्शी सोच र व्यवहारबाट निर्देशित ओली सरकार सिंगो राष्ट्रको लागि घाँडो साबित हुँदैछ ।
              
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस ५, २०८०

हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x