काठमाडौं – दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वका छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन कुनै समय गुमाउन नचाहेको सन्देश दिएका छन् ।

बहुक्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक साझेदारीका लागि 'बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ्स'को निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकर पहिलो विदेश यात्रामा जाँदैछन् । 

प्रधानमन्त्री मोदी शनिवार माल्दिभ्सको राजकीय भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनी श्रीलंका जानेछन् । यही बीचमा विदेशमन्त्री जयशंकर दुईदिनका लागि भूटान भ्रमणमा निस्किसकेका छन् । उनीहरू दुवैले आफ्नो कार्यकालको शुरूवातमै महत्त्वपूर्ण मानिने प्राथमिकताका देशहरू छानेका छन् । 

विदेशमन्त्री जयशंकरले 'थिंक ट्यांक अनन्त केन्द्र'द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै अबको ५ वर्षमा सरकारको ध्यान बिमस्टेकतर्फ केन्द्रित हुने बताएका थिए । पाकिस्तानको नाम नलिई उनले दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा आतंकवादको मुद्दा रहेको तर भारतले प्राथमिकताका साथ राखेको 'कनेक्टिभिटी'को मुद्दालाई अघि बढाउन बिमस्टेकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री मोदीले माल्दिभ्समा भारतले लगानी गरेका परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्नेछन् । माल्दिभ्स र श्रीलंकामा भारत चीनको उपस्थितिलाई लिएर सशंकित देखिन्छ । भारतले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव घटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास लिइएको छ । श्रीलंकामा पनि हम्बनटोटा लगायतका चिनियाँ परियोजनाका बेफाइदाहरूलाई देखाएर चीनलाई थप लगानी गर्न नदिने रणनीति भारतको रहेको छ ।

आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा मोदीले बिमस्टेक सदस्यहरूलाई बोलाएका थिए जसमा थाइल्याण्ड र म्यानमारजस्ता देशहरू सामेल थिए तर माल्दिभ्स थिएन ।

५ लाख जनसंख्या भएको भारतको छिमेकी देश माल्दिभ्स सानो भएपनि सामरिक हिसाबले भारतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण देश हो । सपथ ग्रहणमा आमन्त्रण नगरेको तर सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण देश भएकाले मोदीले पहिलो विदेश भ्रमणका लागि माल्दिभ्स नै रोजेको हुन सक्ने भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन् । 

पहिलो विदेश भ्रमणका लागि माल्दिभ्स नै रोज्नुको पछाडि चीन पनि एउटा कारण भएको बताइएको छ । चीनले पछिल्लो दशक हिन्द महासागरमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । श्रीलंका र माल्दिभ्स चीनको नजरमा परिरहेका छन् । व्यापार, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकासको योजना दिएर चीनले यी देशहरूमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ र केही हदसम्म सफल पनि भएको छ ।

माल्दिभ्सका लागि भारतीय राजदूत संजय सुधीरले बीबीसीसँग कुरा गर्दै माल्दिभ्स भारतको 'छिमेक पहिलो' नीतिको ठूलो भाग रहेको बताएका छन् । 'हाम्रो लागि जति पनि तेल र ग्यास मध्यपूर्वबाट आउँछ, सबै माल्दिभ्स नजिकै भएर आउँछ,' सुधीरले भने, 'यसैकारणले भारतका लागि यो क्षेत्रमा शान्ति हुनु अपरिहार्य रहेको छ, त्यसका साथै माल्दिभ्स भारतको एक विश्वासिलो विकास साझेदारको रूपमा रहेको छ ।'

पाकिस्तान आउट !

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पाकिस्तानले बारम्बार भारतसँग वार्ता गर्न खोजेको भएपनि मोदीले पाकिस्तानको प्रयासलाई वास्ता नगरेको समाचारहरू प्रशारण गरिरहेका छन् । एक भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक जागरण लेख्छ, 'भारत सबै कुरा भुलेर पाकिस्तानसँग दोस्तीको हात बढाउन तयार छ तर जबसम्म आतंकवादको विरुद्धमा पाकिस्तानले ठोस रूपमा कारवाही चाल्दैन तबसम्म भारतले पाकिस्तानसँग कुनै बातचित गर्दैन ।' 

किर्गिस्तानको राजधानी बेशकेकमा १३ र १४ जुनमा हुन गइरहेको सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भारत र पाकिस्तानका दुवै प्रधानमन्त्री भाग लिने भएपनि दुवैको छुट्टै भेट हुने सम्भावना नरहेको उक्त सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेको छ । यदि भारतले पाकिस्तानसँग वार्ता गर्ने कुनै चाहना नदेखाउनुको अर्थ अबको ५ वर्ष आफ्नो विदेशनीतिको प्राथमिकतामा पाकिस्तानलाई नराख्नु हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । 

नेपाल अध्यक्ष रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले अहिलेसम्म ठोस प्रगति गर्न नसकेको आरोप लगाउने विदेशमन्त्री जयशंकरले अबको भारतको प्राथमिकतामा सार्क नपर्ने भनेर खुला रूपमा बोलिसकेका छन् ।

नेपालको स्थान कहाँ ?

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतको छिमेक नीतिमा नेपाल सधैं अग्रसूचीमा रहेको बताए । नेपालले पनि 'छिमेक पहिलो' नीति अंगीकार गरेकाले अबको नेपाल-भारत सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण नहुने बरू सौहार्द बन्ने विश्वास उपाध्यायको छ । 

नेपालमा नाकाबन्दीपछि उत्कर्षमा पुगेको 'मोदीविरोधी राष्ट्रवाद' अहिले धेरै हदसम्म 'कुल' भएको छ । नवनिर्मित नेपालको संविधानमा भारतले आफ्ना स्वार्थका प्रावधानहरू नपरेको भन्दै छ महिने लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी गलत थियो भनेर कुनै भारतीय अधिकारीले औपचारिक रूपमा आत्मालोचना गरेका छैनन् तर स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेपालको ४ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । ३ पटक नाकाबन्दीपछि गरे । 

मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा पटक-पटक दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको बताएका छन् । अर्थात अप्रत्यक्ष रूपमा नाकाबन्दी गलत थियो भन्ने भाव उनको भाषणमा पाइन्छ ।

उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका धेरै सम्झौताहरू कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छन् । नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को प्रशंसा गर्दै मोदीले आफूले तय गरेको नारा 'सबका साथ, सबका विकास' पनि नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा जस्तै रहेको बताएका थिए ।

मोदीले नेपाल भ्रमण कहिले गर्लान् भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज भने छैन । यस सम्बन्धमा अहिल्यै बोलिहाल्नु छिटो हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर दोस्रो कार्यकालमा मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिने विषयमा खासै दुईमत भने रहेको छैन ।