५ लाख घुस लिएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ लामीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगका अनुसार वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम कामी र कोषाध्यक्ष दीपक खुनाले सामुदायिक वनको काठ लिलामीमा कोटेसन दर्ता गरी सहज तवरले काठ उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ५ लाख रुपैयाँ बराबर घुस माग गरेको आरोप लागेको छ ।


Advertisement

साल, सिसौ लगायतका काठ र दाउरा लिलाम बिक्रीका लागि भएको बोलपत्र फर्म दर्ता गरिदिने र बोलपत्रसमेत पारिदिने भनी घुस माग गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको समेत माग गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।

आयोगले रुपन्देही जिल्ला अदालत बाल इजलाशमा कार्यरत बालमनोविज्ञ शान्तिदेवी अधिकारीले बालमनोविज्ञान प्रतिवेदन सरलरुपमा तयार पारिदिइ छिटो पेशी गराइदिन्छु भनी सेवाग्राहीसँग १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा सोमवार पक्राउ गरेको छ । आयोगको बुटवल कार्यालयबाट गएको टोलीले उनलाई घुस रकमसहित सिद्धार्थनगर–८ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको गाडी ग्यारेजबाट घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । 

८५ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा 

आयोगले सर्लाही र रौतहटमा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको वाग्मती नदी नियन्त्रण आयोजनाको काममा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक खोमराज दाहाल र सोही कार्यालयका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी काम गरी ८५ लाख ९० हजार ६ सय २० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । 

आयोगले सोही विभागका तत्कालीन प्रमुख हीरानन्द झा, तत्कालीन लेखापाल अरुणकुमार राई, एमके निर्माण बज्रगुरु–दि कञ्चनजंघा जेभीका प्रबन्ध निर्देशक तेण्डी शेर्पा, सोही कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जीवन थापा र अध्यक्ष रेवन्तकुमार बस्नेतलाई समेत ८५ लाख ९० हजार ६ सय २० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

आयोगका अनुसार विभागका कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी रकम जमानतको कायम रहेको म्यादभित्र लापरवाही र बद्नियतका साथ बैंकमा दाबी नगरेको तथा भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीले पनि बद्नियत राखी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्