सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – स्थानीय पूर्वाधार विभागमा १० वटा गाडी र १८ वटा मोटरसाइकल चालू अवस्थामा छन् । ९ वटा मोटरसाइकल बिग्रिएको अवस्थामा छन् ।

विभागले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको सूचनालाई हेर्दा विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठ बा१झ ९०७० नम्बरको कारमा चढ्छन्, जसको मूल्य २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ परेको थियो । 


Advertisement

विभागका उपमहानिर्देशक पवनकुमार श्रेष्ठ ७५ लाख ९६ हजार रुपैयाँको गाडीमा चढ्छन् । विभागकै उपसचिव हिरालाल रेग्मी बा१झ ५६७ नम्बरको पीकअप भ्यान चढ्छन्, जसको मूल्य ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ पर्छ । उपसचिव रेग्मीले गाडीको साथै बा२ब ४३९१ नम्बरको मोटरसाइकल चढ्छन् ।

सरकारी प्रावधान अनुसार उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई चारपांग्रे सवारीसाधन पाउँदैनन् तर विभागमा त कार्यालय प्रमुखभन्दा पनि महंगो गाडी सवारी सुविधा नपाउने कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘विभागले मेरै लागि त छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छैन तर विभागमा रहेका सवारी साधनको विवरण बुझाउने क्रममा त्यो हुन गएको हो,’ विभागका उपसचिव हिरालाल रेग्मीले भने, ‘विभागमा रहेका सवारीसाधन अनुकूलताको आधारमा हामीले प्रयोग गर्छौं, महंगो र सस्तो गरेर बाँडिएको होइन ।’

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ ले सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई मात्रै सवारीसाधन उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर विभागमा महानिर्देशकदेखि अधिकृतसम्मलाई चारपांग्रे सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलका अनुसार प्राधिकरणमा ११ औं, १२ औं र महानिर्देशकले सवारीसाधन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा १ तहदेखि १२ तहसम्मका कर्मचारीले काम गर्छन् । ‘सवारी साधनको सुविधा नपाउने १ तहदेखि १० तहसम्मका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले परिवहन भत्ता उपलव्ध गराउँदै आएको छ,’ पौडेलले भने ।

कार्यालय कामकाज र मन्त्रालय कामकाज भनेर छुट्टै १२ वटा गाडीको व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । कार्यालय कामकाजको नाममा छुट्याइएको सवारीसाधन संख्या बढी छ । कार्यालय समयमा ती सवारीसाधनको प्रयोग कर्मचारीले गर्न पाउँछन् । विभिन्न विभाग र शाखाको नाममा ७ वटा मोटरसाइकलको व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

भन्सार विभागले उपलव्ध गराएको सूचना अनुसार विभागमा १४ वटा चारपांग्रे र १२ वटा मोटरसाइकल सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन् । अर्थ मन्त्रालयको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार सचिव र सहसचिवले मात्र सवारीसाधनको सुविधा पाउँछन् । भन्सार विभागमा शाखाको नाममा सवारी साधनको व्यवस्था गरेर निर्देशक (उपसचिव) ले सवारीसाधनको उपयोग गर्छन् । भन्सार विभाग प्रशासन शाखाका निर्देशक दाहालले भने, ‘विभागको साधनस्रोत उपलव्धताको आधारमा शाखाका निर्देशकले घरमा जाँदा–आउँदा सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गर्छौं ।’

कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने केन्द्रीय कार्यालय हो । सेवासुविधा निर्देशिकाको सन्दर्भमा परिषद्का सूचना अधिकारी बाबुराम पौडेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ हो र फेरि परिषद्मा पनि व्यवस्थापनको बैठकले पनि केही निर्णय गर्ने गर्छ ।’ परिषद्मा चालू अवस्थामा १९ वटा चारपांग्रे र ३२ वटा दुईपांग्रे रहेका छन् ।

परिषद्का निर्देशक डा. टेकबहादुर गुरुङले बीएए ३७०३ र रातो प्लेटमा रहेको बा२च ९४७१ नम्बरका २ वटा गाडी एक्लैले प्रयोग गर्छन् । परिषद्मा कार्यरत शाखा प्रमुख वा सहसचिव स्तरमा कार्यरत सबै कर्मचारीले सवारी साधनको सुविधा पाएका छन् भने शाखाको प्रमुखको रुपमा कार्यरत आर्थिक प्रशासन महाशाखा, सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा र तालिम तथा छात्रवृत्ति शाखाका प्रमुख वा उपसचिव स्तरका कर्मचारीले पनि गाडीको सुविधा लिएका छन् ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २५ भाग :

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्