रंगशाला धुर्मुस–सुन्तलीले बनाउने, ओली सरकारले के गर्ने ?

उद्धवराज भेटुवाल
उद्धवराज भेटुवाल

पत्रकार भेटुवाल समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

केही सातायता हाँस्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र उनकी पत्नी एवं कलाकार कुञ्जना घिमिरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गामा बनाउन शुरू गरेको क्रिकेट रंगशालाको चर्चा बहुतै भएको छ । उनीहरूले यसअघि सम्पन्न गरेका केही लोककल्याणकारी कार्यले नेपाली समाजमा उनीप्रतिको सम्मान पनि ह्वात्तै बढेको अवस्था छ । जुन अस्वाभाविक होइन र हुन जरुरी पनि छैन ।

भूकम्पका बहुपक्षीय पीडामा छटपटाइरहेका बस्ती र मनमा उनीहरूले लगाएको मल्हमले समाजमा सद्भाव र लोककल्याणको सकारात्मक मानक नै स्थापित भएको पनि हो । समाजको मूलधारबाट दमित मुसहरको घर निर्माण गरेर पनि धुर्मुसले राम्रै चर्चा बटुले ।


Advertisement

बेला–बेला आइपर्ने प्राकृतिक विपद्पछिको उद्दारमा सहभागी भएर पनि धुर्मुसले सामाजिक सञ्जालमार्फत लाखौं शुभचिन्तक निर्माण गरेका छन् । अझैभन्दा उनी वर्षाैं सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनको मोर्चा चलाएर आएका सबै राजनेताभन्दा प्रशंसनीय र पूज्य बनेका छन् ।

विगतभन्दा केही अमूर्त, महत्त्वाकांक्षी र खास समुदाय र जीवनको हित नहुने खालको ‘नमूना नेपाल’ निर्माणको योजना अघि बढाएका धुर्मुसले पछि एकाएक रंगशाला निर्माणको अभियानमा हामफाले । देशमा एउटै पनि सुविधा सम्पन्न रंगशाला नहुनु, खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको उहीँ तजबिजीबाहेक कुनै ठोस योजना नभएको अवस्था छ । लाखौं युवा र युवाउन्मुख जनसंख्याको औधी रुची खेल क्षेत्रमा बढ्नुले पनि धुर्मुसले रंगशाला निर्माणको कार्य ‘नमूना नेपाल’को तुलनामा अति श्रेयस्कर हुने निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ । 

विदेशमा हुँदा उत्पन्न हुने अगाध राष्ट्रप्रेमको ‘इमोसन’लाई प्रयोग गरेर रंगशाला बन्नुलाई देश नै बन्नु भएकोजस्तो गरी प्रचार गरिएको छ । जसले गर्दा उनीहरूले धुर्मुसलाई चन्दा दिइरहेका पनि छन् । तर मेरो धारणा उक्त रंगशाला धुर्मुसले चन्दा उठाएर होइन, राज्यले बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।

रंगशाला निर्माणको उनको अभियानलाई सत्ताधारी पार्टीका शीर्ष नेताका साथै प्रधानमन्त्री तहबाट नै सार्वजनिक रुपमा घोषणा र अनुमोदन गर्ने मात्र नभइ सरकारको अंगले नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर अघि बढाउनुले यो योजना राज्यको अगुवाईमा राज्यकै जग्गामा बन्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित भयो । भलै यसको निर्माण एवं सञ्चालन प्रक्रियामा अन्य बहस पनि आवश्यक थियो र छ । 

रंगशाला निर्माणस्थलमा जग्गा विवाद शुरू भएको र वरपरका स्थानीयले निर्माणाधीन क्षेत्रमा लगाएको बार भत्काएको समाचार फैलिएपछि धुर्मुस सुन्तलीको रंगशाला प्रोजेक्टले पुनः जबरजस्त चर्चा पाएको हो । यसै सन्दर्भमा पंक्तिकारले केही दिन पहिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट बाँडेको धारणामा मिश्रित प्रतिक्रिया आए । अधिकांशले त्यसलाई समर्थन गरे भने केहीले आलोचना पनि गरे ।

स्टाटसमा लेखिएको थियो, ‘खासमा धुर्मुसले खाडीका नेपालीलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर पैसा उठाएर रंगशाला बनाउन थाल्नु नै गलत हो । यस्ता परियोजना राज्यले बनाउन नसके पब्लिक लिमिटेड बनाएर नाफामूलक ढंगले बनाउनुपर्छ, आममान्छेबाट शेयर उठाएर ।’ सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको माथिको छोटो अनुच्छेदले मात्र यस सन्दर्भमा मेरो बुझाइ र धारणाको सार स्पष्ट बनाउन नसकेको लागेर लेख लेखिएको हो । 

धुर्मुसले रंगशाला बनाउनुलाई नै गलत भनेको वा रंगशाला बन्नु अर्थात् विकास हुनु नै गलत हो भन्न खोजेको ढंगबाट मेरो भनाइको सारलाई संकुचन नगरियोस् भनेर यसका लागि थप शब्द खर्चेको हुँ । यो पूर्णत धुर्मुस–सुन्तलीको कल्याणकारी भावनालाई सम्मान गर्दै रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया, प्रवृत्ति, अवधारणा र यसमा राज्यका निकायले देखाएका भूमिकालाई लिएर ममा उब्जिएको तीव्र असन्तुष्टिको फेहरिस्त हो ।

यहाँ मेरो असन्तुष्टि ती राज्य निर्माता भनिनेहरूप्रति हो, जसले दशकौं आदर्श राज्य निर्माणका नाममा राजनीति गरे । लाखौं, करोडौं जनताको नाममा उनैको बलिदानबाट संघर्षका विभिन्न स्वरुप चलाए । उनीहरूले दिएका नारा र वाचामा साथ दिएर जनताले आफ्ना कैयौ दुःखका बाबजुद ती व्यक्ति र पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको साँचो सुम्पिए । एउटा सशक्त राज्य निर्माणको उनीहरूको अवधारणामा सहमत भएर पुरातन राज्य सत्तालाई ढालिदिए ।

राज्य सञ्चालनको मुखियातन्त्रलाई हटाएर जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गरे । तर अन्त्यमा आएर राज्यको कायापलट गर्छु भन्नेहरूले सत्तामा आएपछि भने एउटा जाबो खेल मैदान निर्माण गर्न नसकेर कलाकारको शरण परे । हो मेरा असन्तुष्टि यसमा हो । के म यसमा असन्तुष्ट हुन पाउँदिन ? यो देशको नागरिक भएका नाताले यसमा मेरो असन्तुष्टि छ र यस्ता विषयमा यथेष्ट बहस हुन जरुरी छ भन्ने ठान्छु । 

अब लागौं मेरो फेसबूक स्टाटसको सार बयान गर्न । धुर्मुसले रंगशाला अभियानलाई सफल पार्न भन्दै आफ्नो कलाकारिता र अन्य कार्यक्रममार्फत यतिबेला धमाधम चन्दा संकलन गरिरहेका छन् । नेपालमा चलेको दशकौं लामो आर्थिक अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणले आहत भएर जीवनका केही अञ्जुली खुशी खोज्न खाडी मुलुकलगायत विदेशमा भाँसिएका नेपाली युवालाई नै चन्दा संकलनको मुख्य स्रोत मानिएको छ ।

विदेशमा हुँदा उत्पन्न हुने अगाध राष्ट्रप्रेमको ‘इमोसन’लाई प्रयोग गरेर रंगशाला बन्नुलाई देश नै बन्नु भएकोजस्तो गरी प्रचार गरिएको छ । जसले गर्दा उनीहरूले धुर्मुसलाई चन्दा दिइरहेका पनि छन् । तर मेरो धारणा उक्त रंगशाला धुर्मुसले चन्दा उठाएर होइन, राज्यले बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जुन राज्यको निर्माणका लागि नेपालका पछिल्ला ३ पुस्ताले रगत बगाएको छ, संघर्ष गरेको छ, वर्षौंसम्म सामाजिक, आर्थिक अन्याय र अस्थिरता झेलेको छ । दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि बल्ल जनताले लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही संविधानका आधारमा शासकीय संरचना बदलिएको छ । ३ तहको सरकार बनेको छ । श्रमजीवी र उत्पीडित श्रमिक वर्गको मसिहा पार्टीले बलियो सरकार बनाएको छ । अनि, एउटा रंगशाला बनाउन चाहिँ कलाकारसँग शरण पर्ने ?

जिन्दगीभर साम्यावाद, समाजवाद नामका अमूर्त परिकल्पना बाँड्ने अनि राज्य सञ्चालनमा पुगेपछि राज्यकै अस्तित्व धरापमा पर्ने गरी एउटा योजना निर्माण गर्न नसकेर राज्य कलाकार लगाएर भिख माग्ने र माग्न प्रेरित गर्ने ? यसरी मगन्ते पाराले देश कायापलट हुने भएर सरकारले सबै योजना बनाउनलाई श्रीमद्भागवत लगाएर चन्दा उठाए भैहाल्यो नि ! 

हामी र हाम्रा अग्रजले चाहेको राज्य जिम्मेवार राज्य हो, जसले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठूला ठूला आयोजना बनाओस्, बलिया र फराकिला राजमार्ग बनाओस्, राज्यका निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाओस्, सुशासन अभिवृद्धि गरोस्, उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन गरोस्, रोजगारी सिर्जना गरोस्, आन्तरिक उत्पादन बढाओस्, राष्ट्रिय पूँजी बढाओस्, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच विस्तार होस् इत्यादि तर बिडम्वना देशको कायापलट गर्ने भनेर राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका नेता एउटा खेल मैदान बनाउन राज्यका निकायलाई प्रयोग गर्न नसकेर १ जना कलाकारको ब्राण्डलाई प्रयोग गरेर चन्दा उठाउन लागिपरेको छ । जसरी उनीहरूले राजनीति गर्न चन्दा उठाए । 

नेपालले पछिल्लो समय क्रिकेटमा ठूला उपलब्धि हाँसिल गरिरहेको छ । क्रिकेटमा नेपाल जसरी दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रझैं प्रगतितिर लम्किएको छ । देशभित्रै विभिन्न व्यावसायिक प्रतियोगिता हुन थालेको छ । यस्तो सम्भावनायुक्त खेलको प्रवद्र्धन गर्न नसकेर एउटा रंगशाला बनाउन चन्दा उठाउनु भनेको राज्य संयन्त्रभन्दा एउटा व्यक्ति वा सेलिब्रेटी हावी हो भन्ने अर्थ लाग्छ । यो भइरहँदा देशको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका मसिहा भन्नेहरूलाई अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो तर विडम्बना उनीहरू निर्लज्जसँग भनिरहेका छन् – धुर्मुसले बनाउने रंगशाला राष्ट्रिय गौरव हो । 

प्रश्न यो आउन सक्छ कि – वर्षौंसम्म मूलपानीको मैदान तयार गर्न नसक्ने सरकारले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन सक्छ र ? हो, सक्दैन । किन सक्दैन ? नसक्ने कारणहरू के–के हुन् ? त्यही नसक्नेहरूलाई राज्य चलाउने छुट छैन भनेर क्रान्ति गरेको होइन ? अझै चितवन त क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डरकै जिल्ला होइन र ? ल, राज्यले सकेन रे ! यसलाई किन चन्दा नै उठाएर बनाउनुपर्‍यो ? देशमा लगानीकर्ता छैनन् ? भएको पैसा पनि लगानी डुब्ने डरले जग्गामा, सुनमा, बैंकमा वा विदेशमा अनुत्पादक किसिमबाट पैसा राख्ने मानिसलाई राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निजी क्षेत्रको लगानीमा रंगशाला बनाउन सकिँदैन ? खेलकुद रंगशाला मान्छेको आधारभूत र दैनन्य जीवनयापनको अपरिहार्य शर्त होइन । यो अब विश्वभर नै व्यावसायिक र नाफामूलक प्रतिस्पर्धाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

छिमेकी देश भारतकै आईपीएल वा युरोपका फुटबल प्रतियोगितालाई हेर्ने हो भनेपनि खेलकुद एउटा उद्योगका रुपमा धेरै अघि बढिसकेको बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा विभिन्न ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमका नाममा करोडौं, अर्बौं बजेट राखेर कार्यकर्ता पोस्ने सरकार (राजनीतिक पार्टीहरू खेलकुदको विकासप्रति साँच्चै संवेदनशिल हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्ने हुन्छ ?

रंगशाला बनेपछि त्यहाँ विभिन्न खेल हुन्छ, जसबाट आर्थिक आम्दानी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, स्थानीय क्षेत्रको बहुआयामिक विकास हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । कर सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाउँछ । यसलाई नाफामूलक परियोजना बनाउन सकिँदैन ? हाइड्रोपावरहरूको शेयर स्थानीयलाई दिएकोजस्तो चितवनका स्थानीयलाई शेयर दिएर रंगशालालाई जनताको स्वामित्व भएको योजना बनाउन सकिँदैन ? दुबई, कतारका नेपालीसँग ‘इमोशनल ब्ल्याकमेल’ गर्नुको साटो शेयर बापतको पैसा उठाएर भविष्यमा मुनाफा दिलाउन सकिँदैन ? समाजलाई उद्यमशिल बनाउने कि माग्ने ? अब पनि दान गरेर समाज बन्छ ? समाज बन्न त लगानी हुनुपर्छ, मुनाफा हुनुपर्छ, कर सिर्जना हुनुपर्छ, सम्बन्धित सरोकारवालावा स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्छ, स्वामित्वको विभाजन हुनुपर्छ । 

जिन्दगीभर साम्यावाद, समाजवाद नामका अमूर्त परिकल्पना बाँड्ने अनि राज्य सञ्चालनमा पुगेपछि राज्यकै अस्तित्व धरापमा पर्ने गरी एउटा योजना निर्माण गर्न नसकेर राज्य कलाकार लगाएर भिख माग्ने र माग्न प्रेरित गर्ने ? यसरी मगन्ते पाराले देश कायापलट हुने भएर सरकारले सबै योजना बनाउनलाई श्रीमद्भागवत लगाएर चन्दा उठाए भैहाल्यो नि ! 

कमेन्ट गर्नुहोस्