लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि आह्वान गरेको विज्ञापनलाई लिएर अहिले विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । काठमाडौंमा विज्ञापनको विरोध र समर्थनमा छुट्टाछुट्टै र्‍याली चलिरहेका छन् । 

समावेशीताका पक्षधरहरू आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् । सरकार र आयोग विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । विज्ञापन विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन हचुवा र अपरिपक्व देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन र लोक सेवा आयोगको पक्षलाई निषेध गरेर निर्देशन जारी भएको देखिन्छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुसार आरक्षण सिटको अनुपात निकालिएको लोक सेवाको धारणालाई नसुनेझै गरी एकपक्षीय निर्णय गरिएको छ ।

समितिले संसदले नै बनाएको लोक सेवा आयोग ऐनका प्रावधानको अध्ययन नै नगरी हचुवा शैलीमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐन अनुसार आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न सक्दैन । लोक सेवा आयोग ऐनको दफा २८ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’

स्थानीय तहको विज्ञापनमा अख्तियारवाला स्थानीय तह र संघीय सरकार हो । तर समितिले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । समितिमा रहेका सांसदको वैचारिक र राजनीतिक स्वार्थमा निर्देशन आयो, कानूनी र प्राविधिक आधारतिर कसैले ध्यानै दिएनन् ।

समितिको निर्देशनले विवादलाई झन् पेचिलो बनाइदिएको छ । संसदीय समितिको निर्णयले अदालतले जस्तो निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस शुरू गराइदिएको छ । समितिको निर्देशन विवादमुक्त भने छैन । संविधानविद्हरू संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिन नसक्ने बताउँछन् । लोक सेवाको भर्ना रोकेर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु भन्ने निर्णयले त झन् समितिका सदस्यको नियतमाथि नै शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करारमा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको छ । तर संसदले नै बनाएको ऐन विपरीत समितिले करारतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । लाखौं युवा बेरोजगार भएको मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई करारमा जागिर लगाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिश अनुसार आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो । झण्डै १ लाखले दरखास्त फारम भरिसकेका छन् । स्थानीय तहको माग अनुसार कोटा निर्धारण गरेर कर्मचारी आह्वान गरिएको हो । कति कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउने भन्ने सरकारको कुरा हो, आयोगले केवल परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र हो ।

हालसम्म निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेको आयोगलाई पछिल्लो विज्ञापनबाट विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ । यसपटक आयोगले खुलाएको विज्ञापनको प्राविधिक पक्ष बुझ्न अलि जटिल छ । सरसर्ती हेर्दा आयोगको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीतजस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहले जुन पदमा जति माग्यो, त्यति नै आयोगले सिफारिश गरेको हो । कुनै स्थानीय तहले १ जना मात्र अधिकृत माग्यो भने त्यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ ? आयोगले नियतवश समावेशी कोटा हटाएको पनि होइन । आरक्षण अनुपातमा पर्ने कोटालाई आयोगले विज्ञापनमा खुलाएको नै छ । आयोगको विज्ञापनको विरोध तत्काल राजनीतिक खपतको विषय बन्न सक्ला तर प्रकारान्तरले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता माथिको पनि हस्तक्षेप हो ।

जातीय आधारको समावेशी आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने पनि बहस भइरहेको छ र समावेशी कोटाको सही सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । समावेशी सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग संसदमा भइरहेको छ । समानुपातिक कोटाको सदुपयोग नेताका पत्नी, भाइभतिजाले बढी सदुपयोग गरिरहेका छन् । काठमाडौंको सुविधासम्पन्न भिल्लामा बस्नेका छोराछोरीले समावेशी कोटा हत्याएका छन् । जुन वर्गको लागि छुट्याइएको हो, त्यही वर्गले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

आयोगको विज्ञापनको विरोधले लोक सेवाको परीक्षा तयारी गरेका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड भइरहेको छ । विज्ञापन रद्द गर्दा समावेशी आरक्षण पाउने समूहका मेधावी विद्यार्थी पनि मारमा पर्ने खतरा छ । आरक्षित समूहका विद्यार्थीले पनि खुल्ला समूहतर्फ उल्लेख्य नतिजा हासिल गरिरहेका छन् ।

संसदीय समितिको हचुवा निर्देशनकै भरमा आयोग पछि हट्नु आवश्यक छैन । संसद नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । संसदले बनाएको कानून अनुसार नै आयोगले विज्ञापन गरेको हो । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । संसदीय समितिका हचुवा निर्देशनले संवैधानिक आयोगको हुर्मत लिने काम हुनेछ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कामलाई तीव्रता दिँदै आयोगले खोलेको विज्ञापन अनुसार बेरोजगार युवालाई प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने बाटोमा तगारो हाल्नु हुँदैन ।