‘शक्तिशाली’ सरकारको निरीहपन : हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा लागू हुने गरी बिहीवार दिउँसो २० प्रतिशतसम्म बढाएको भाडा ५ घण्टा नबित्दै फिर्ता लियो । 

भाडा बढेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध तीव्र आक्रोश पोखिएको थियो । राति ८ नबज्दै सरकारले बढाएको भाडा फिर्ता लिएपछि सरकारबारे थप टीकाटिप्पणी हुन थाले । धेरैले उठाएको एउटा प्रश्न थियो, ‘सरकारले जथाभावी निर्णय लिने र फिर्ता गर्ने सिलसिला किन चलिरहेको छ ?’


Advertisement

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवार दिउँसो ३ बजे अत्यन्त जरूरी भन्दै जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘भाडा निर्धारणका सबै सूचकलाई हालको बजार मूल्य समेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सवारीमा २० प्रतिशत र ट्याक्सीको भाडादरमा १२ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ बढेको मूल्य असार १ गतेदेखि लागू हुने विभागले निर्णय गरेको थियो ।

सूचनामा २०७५ सालको असोज ७ गते सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य १ सय १४, डिजेलको मूल्य १ सय १ रहेको बताइएको छ । तर हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलको मूल्य ९८ रुपैयाँ रहेको पनि सोही सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ सूचना :-


 

डिजेल र पेट्रोलको मूल्य कम भएको अवस्थामा पनि भाडादरमा १२ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय कसले लियो ? यसमा आर्थिक चलखेलको संकेत देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छायाँ सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले लोकान्तरलाई बताए । 

‘सरकारले विधि र पद्धतिमा नचलेको पुष्टि भएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यो सरकारले मनपरी निर्णय लिने र फिर्ता गर्ने सिलसिला नयाँ होइन । संसदमा दर्ता भएका कतिपय विधेयकहरू पनि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको छ, तिनीहरू पनि फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’ सरकारले आफूखुशी काम गर्न खोज्दा यस्तो समस्या देखिएको तिमिल्सिनाको आरोप छ । भाडादर समायोजनमा आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने तर पुष्टि नहुञ्जेल केही बोल्न नमिल्ने तिमिल्सिनाले बताए ।

भाडा फिर्ता लिने निर्णय कसरी भयो ?

विभागले समायोजनका नाममा बढाएको भाडा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भाडा बढाउने निर्णय गरेर सूचना पनि जारी गरिसकेको विभागलाई भाडा बढाउने निर्णय किन गरेको भनेर सोधे । स्रोतका अनुसार महासेठले भाडा बढाउने विभागको निर्णयमा सहमति नजनाएपछि बढेको भाडा फिर्ता भएको हो । 

पूर्व यातायात मन्त्री समेत रहेका हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालय र विभागबीच तालमेल नहुँदा यस्तो समस्या आएको आफूले बुझेको बताए । शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘मैले बुझ्दाखेरी विभागबाट बढाएका रहेछन् तर मन्त्रालयको जानकारीमा आएपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको भन्ने छ । खासमा विभागले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी आफूखुशी निर्णय लिँदा यस्तो आएको हो ।’ 

यसलाई त्रिपाठीले हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुको नतिजा भएको आरोप लगाए । ‘सिस्टम, प्रक्रिया र पद्धतिले काम नगरेपछि यस्तो भएको हो,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक पद्धति छ, त्यसलाई विभागले फलो गर्न जरूरी ठानेन ।’ विभाग कसैको प्रभावमा आएर निर्णय गरेको अनुमान गर्न सकिने त्रिपाठीको दाबी थियो । 

‘यातायात व्यवसायीले सधैं बढाउन खोज्छन्, यो उनीहरूको धर्म भनुँ कि अधर्म भनुँ यही हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाट विभाग प्रभावित भयो भने बिग्रिहाल्छ । मन्त्रालयसँग विभागले सहमति लिएर गर्नुपर्थ्यो । मेरो विचारमा कहिलेकाहीँ विभागीय प्रमुख नयाँ हुन्छ, उसले कुरा बुझ्दैन । विभाग र मन्त्रालयबीचमा संवाद हुन सकेन ।’

हेर्नुहोस् फिर्ता गर्ने निर्णय :-

सरोकारवालासँग छलफल भएन  

भाडा बढेको भनेर खुशी भएका यातायात व्यवसायीको खुशी ५ घण्टा पनि टिक्न सकेन । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय लिने र फिर्ता गर्ने विषयले कतिपय व्यवसायीले चित्त दुखाएका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन व्यवस्था लागू भएपछि २० फागुन २०६५, १३ चैत २०६६, १९ माघ २०६७ र अन्तिमपटक २५ फागुन २०६९ मा भाडा समायोजन भएको थियो । त्यसयता भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन ।

२०७१ पुस ९ र माघ २६ मा पनि वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर घटाएको थियो तर त्यो भाडादर अर्को वर्षको भदौ २३ सम्म पनि लागू हुन सकेन । भदौ २३ मा घटाएको भाडादर पनि ३ दिनसम्म लागू भएन । यसरी भाडा बढाउने र घटाउने प्रक्रियामा सरकार सधैं विवादित देखिएको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भाडा घटबढ गर्ने निर्णयमा सरोकारवालाको सहभागी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रत्येक वर्ष भाडा समायोजन गर्ने गरी वैज्ञानिक भाडादर लागू भएको भएपनि सरकारले त्यसलाई पालना गरेको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘२०६५ सालमा सरकारले आफैं सिस्टम बनाएको थियो । त्यो विधि अनुसार सरकारले वार्षिक रूपमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हो ।’

सरकार भनेको नेपाली जनताको अभिभावक भएको र सोचेर निर्णय लिनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ । ‘सरकारले जनता, उपभोक्ता, व्यवसायी सबैको हीतमा कदम चाल्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले जनतालाई ‘वैज्ञानिक समायोजन कसरी गरियो ?’ त्यो बुझाउनुपर्छ । जनतालाई त्यो बुझाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । भाडा बढ्ने बित्तिकै विरोधको सामना गर्नुपर्छ भनेर सरकार डराउनु हुन्नथ्यो । घरी बढाउने निर्णय गर्ने, घरी फिर्ता लिने निर्णय गर्ने, यो तरिकाले सरकारले आफ्नै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।’

निरीह शक्तिशाली सरकार

दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडासम्बन्धी आम सरोकारको विषयमा ५ घण्टामै २ फरक–फरक निर्णय गरेर निरीहपन देखाएको छ । यससम्बन्धी कुरा गर्न खोज्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आफूसँग समय नभएको बताएर पन्छिए भने प्रतिक्रिया लिने धेरै कोसिस गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने र आम जनताको जिज्ञासामा चुप रहने सरकारका कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधि पाउनु नेपालीका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । यसबाट सरकार, मन्त्रालय र मातहतका विभागबीच कुनै समन्वय नदेखिएको र मनोमानी चलिरहेको प्रष्ट भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्