सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् । 

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहितका मन्त्रालयले धमाधम गाडी खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्री तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको लागि धमाधम करोडौंका गाडी खरिद गर्न थालेका छन् ।


Advertisement

चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा दर्जनौं गाडी खरिद गरिएका छन् भने असारभित्रै पनि २ दर्जन बढी गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको हो ।


Advertisement

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चढ्ने गाडीसहित ८ वटा पुरानै गाडी रहेका छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्री भट्टले १ करोड ३० लाखदेखि १ करोड ४० लाखसम्म बजार मूल्य रहेको टोयाटा कम्पनीको फरचुनर  मोडेलको गाडी चढ्दै आएका छन् तर पुनः सो मन्त्रालयले ३ वटा नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीका अनुसार ३७ लाख ४५ हजार पर्ने एउटा र ५५ लाख पर्ने अर्को गाडीको खरिद समझौता गरेको छ भने अर्को नयाँ गाडीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको लेखा अधिकृत कपाडीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजार ११ वटा गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । १ वटा कानूनमन्त्री र १ वटा सचिवको प्रयोगको लागि खरिद गर्दैछ भने ९ वटा पिकअप भ्यान खरिद गर्दैछ । जुन ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले बताए । 

मन्त्रालयसँग ४ वटा गाडी रहेका छन् तर कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह चढ्ने गाडीसहित २ वटा गाडी हालै बिग्रेकोले नयाँ गाडी खरिद गर्न थालेको जनाइएको छ ।

रोजाइ नै विलासी

प्रदेशका मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको असारभित्रै नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया बढाएका छन् । मन्त्री र सचिवको प्रयोगको लागि निशान कम्पनीको एसयूभी हार्ड टप, एसयूभी २००, महेन्द्र कम्पनीको स्कारपियो, टाटा कम्पनीको स्ट्रोम मोडलका गाडी कुनै मन्त्रालयले खरिद गरिसकेका छन् भने कसैले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । जुन विदेशी ब्राण्डका गाडीको बजार मूल्य कम्तीमा ७० लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि एउटा नयाँ गाडीे खरिद प्रक्रिया थालेको छ । २ वटा गाडी हुँदाहुँदै असारभित्रै ७० लाख पर्ने नयाँ गाडी खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालै ७० लाखमा एसयूभी २०० मोडेलको गाडी खरिद गरेको छ भने थप १ वटा निशान कम्पनीकै गाडी खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरेको मन्त्रालयको लेखा अधिकृत शिवराज ओझाले बताए । मन्त्रालयसँग ३ वटा पूरानै गाडी चालू अवस्थामा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २ वटा गाडी हुँदाहुँदै ठूलो रकम खर्च गर्दै ३ वटा नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै खरिद गर्न थालेको मन्त्रालयले ३ वटा गाडी खरिदमा मात्रै २ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत फागुनमा नै २ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिसकेको छ । मन्त्री विनिता चौधरीको लागि मात्रै १ करोड ४० लाख मूल्य पर्ने टाटा कम्पनीको स्ट्रोम मोडेलको गाडी खरिद गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विश्वेसर खनालले बताए ।

सूचना अधिकारी खनालका अनुसार सो मन्त्रालयसँग ३ वटा पुरानै चारपांग्रे गाडी र ४ वटा मोटरसाइकल रहेका थिए । मन्त्रालयले थप नयाँ ८ वटा मोटरसाइकल खरिदको लागि प्रक्रिया थालेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि नयाँ गाडी खरिदमा पछि परेको छैन । उपसचिव झंकरबहादुर बिष्टका अनुसार मन्त्रालयसँग ४ वटा चारपांग्रे र १८ वटा मोटरसाइकल पुरानै छन् तर एउटा खरिद गरिसकेको छ भने अर्को नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया थालेको छ । निशान कम्पनीको एसयुभी हार्ड टप मोडेलको गाडी खरिदको लागि जेठ १० नै टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संसद सचिवालयको कार्यालय समेत नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियामा निकै अगाडि देखिएका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले गत पुसमा नै २ वटा निशान कम्पनीका गाडी र २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । २ वटा गाडी खरिदमा मात्रै कार्यालयले १ करोड १४ लाख ८४ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमै ५७ लाख पर्ने हुुन्डाईको क्रेता गाडी खरिद गरेको छ । कार्यालयसँग ३ वटा चारपांग्रे, २ वटा मोटरसाइकल र एउटा स्कूटी पुरानै रहेका छन् । 

समितिका सभापतिलाई पनि गाडी सुविधा

प्रदेशसभा सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० वटा नयाँ गाडी खरिद गरिसकेको छ । ६ करोड २८ लाख ६६ हजार रुपैया खर्च गरेर गाडी खरिद गरेको सचिवालयले जनायो । सभामुखको प्रायोजनको लागि निशान कम्पनीको गाडी ८४ लाख ४५ हजार, सचिव र उपसभामुखको लागि २ वटा स्कारपियो गाडी ५५ लाख ६५ हजारको दरले र सचिवालयको प्रयोगको लागि ७१ लाख ९५ हजार मूल्य पर्ने निशान कम्पनीको एउटा गाडी खरिद गरेको छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेताको लागि ६९ लाख २० हजारका दरले २ वटा गाडी खरिद गरेको छ । यति मात्रै होइन, प्रदेशसभा सचिवालयले ४ जना विषयगत समितिका सभापतिको लागि पनि १/१ वटा गाडी खरिद गरेको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी ४ समितिका सभापतिका लागि ५५ लाख ६४ हजार मूल्य पर्ने गाडी खरिद गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विलासी जीवनशैली उन्मुख मन्त्रीको दैनिक खर्च तथा इन्धन खर्च पनि उच्च रहेको पाइएको छ । अवलोकन भ्रमण, दैनिक भत्तालगायतमा पनि महिना लाखौं रकम खर्च भइरहेको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमको अवस्था

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार प्रदेशमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । सो वक्तव्य अनुसार निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि ३३.९ प्रतिशत, आय असमानताको मापक जिनी गुणक ०.३३, बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत र प्रदेशमा कूल जनसंख्या र रोजगारीको अनुपात २४.१ रहेको छ भने साक्षरता प्रतिशत ६२.८ मात्रै रहेको छ । 

मन्त्री बोहराले प्रस्तुत आँकडा अनुसार प्रदेशको अवस्था अझै पनि डरलाग्दो अवस्थामा दर्शाउँछ तर त्यही प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीको विलासी जीवनशैलीले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको अर्थविद्को टिप्पणी छ । अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले त्यही प्रदेशका जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने, सुत्केरीलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्नुपर्ने, भएका विकास बजेट खर्च नहुने बिडम्बना रहिरहँदा मन्त्रीको विलासीशैलीले तालमेल नखाएको बताए ।

‘सवारीसाधन प्रयोग नगर्नोस् भन्ने होइन तर मितव्ययीता अपनाएर गर्नोस् भन्ने हो । पूँजीगत बजेटबाट गाडी खरिद गरेर विकास हुँदैन । उद्योगमा, जलविद्युत्मा खर्च गरेको भए पक्कै पनि प्रतिफल आउँथ्यो,’ उनले भने ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भाग :

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्