बुटवल – प्रदेश ५ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ बहुमतले पारित भएको छ । 

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

पोखरेलले यही असार १ गते ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । झण्डै एक हप्ताको छलफलपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो । 

पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख र चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ । यो कूल बजेटको १२ प्रतिशत हो ।

विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भए पनि अर्थ विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बजेटमा असहमति जनाउँदै विधेयकको विपक्षमा मत दिएको हो ।

संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा कुनै पनि करको दर वृद्धि नगरिएको बताए । 

प्रदेशले पाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै विभाज्य कोषलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

बजेटमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले पहुँचका भरमा बजेट बनाइएको भन्दै त्यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएको थियो ।