काठमाडौं – संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले आफ्ना लागि लोक सेवा आयोगबाट निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

नगर प्रमुख भरतकुमार खत्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जनशक्ति योजना तथा विकास शाखालाई सम्बोधन गर्दै विज्ञापन रद्द गर्न पत्र लेखेका हुन् ।

‘यस कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग आकृती फारम भरी नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गरी पठाउनू भनी पत्र प्राप्त भएकोमा यस नगरपालिकाबाट मन्त्रालयले तोकेअनुसार नगर प्रमुखले सही नगरेकाले सो व्यवस्था अनुसार साथै लोक सेवा आयोगको ऐन २०६६ को परिच्छेद ४ दफा २८ मा भएको व्यवस्था अनुसार यस नगरपालिकाको माग भएको विज्ञापन रद्द गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ मा अख्तियारवाला (कर्मचारी माग गर्ने निकाय) ले परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै विज्ञापन फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २८ मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’

हातखुट्टा छ, टाउको पठाइदेऊ भनेको पठाउँदैनन् : मेयर खत्री

मेयर खत्रीले आफ्नो अनुमति, राय र हस्ताक्षर विना भरेर पठाइएको माग फारम वैध नभएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नगर प्रमुख समेतको राय लिएर पठाउनू भनेको छ तर मेरो अनुपस्थितिमा पत्रको आशय खण्डन हुने र पुष्टि नहुने गरी जुन विज्ञापन गरिएको छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर भनेको छु । कानूनको दफा पनि खुलाएको छु,’ मेयर खत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा कर्मचारीले बेइमानी गरेको उनले बताए । मेयर खत्रीले आफूसँग लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारी रहेकाले तल्ला तहहरूमा कर्मचारी आवश्यक नरहेको दाबी गरे ।

‘खरीदार र सुब्बा लेभलका कर्मचारी हामीसँग पर्याप्त छन् । हातखुट्टा (खरीदार/सुब्बा) छ, टाउको (अधिकृत) पठाइदेऊ भनेको पठाउँदैनन्,’ मेयर खत्रीले भने ।

समायोजनबाट आए भनिएका शिक्षाका एक कर्मचारी पत्र आएको ३ महिना हुँदासमेत हाजिर नभएको गुनासो उनले गरे । कृषिका एक कर्मचारीलाई पनि खाँदबारी लगिएको उनको गुनासो छ ।

मेयर खत्रीले पत्रमा नयाँ विज्ञापनको प्रक्रियाबाट कर्मचारी खटिएर आए हाजिर गराउन बाध्य नहुने व्यहोरा समेत उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापनबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको छ ।

पत्र प्राप्त भएको छैन : मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने उक्त पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको जनाएको छ । ‘हामीले पत्र प्राप्त गरेका छैनौं,’ जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा प्रमुख उपसचिव रिद्धि सिटौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘पत्र प्राप्त भएपछि हेरेर त्यस विषयमा छलफल गर्छौं ।’

उता लोक सेवा आयोगले भने यस विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहेन । 

यस्तो छ पत्र :