बुटवल- ‘स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम रुपन्देहीमा पनि लागू हुने भएको छ ।

साउनदेखि रुपन्देहीमा पनि सेवा विस्तार गर्न थालिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । 

तीन वर्षसम्ममा देशका सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’मा समेट्ने रणनीति अनुसार बोर्डले स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । यतिबेला रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूमा बोर्डले ‘स्वास्थ्य बीमा‘ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूका साथै सरोकारवालाहरूलाई बीमाको विषयमा जानकारी गराउन बोर्डले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यसैक्रममा मंगलवार तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्थानीय तहका सरोकारवाला तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा ल्याउन नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोर्डका तर्फबाट सहजकर्ता रामकुमार श्रेष्ठ र हिरा शाहले बीमाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, दर्ता प्रक्रिया तथा सुविधाका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए । गरीबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै दीर्घ रोगहरूको समेत उपचार हुने गरी समेट्दा अझ उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले तोकेको बीमा रकममा नगरपालिकाको तर्फबाट के कति सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं ।'

तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक काशीनाथ बन्जाडेले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाका बारेमा सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नगरपालिका भित्रका वडाअध्यक्षहरू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जना सदस्यसहितको परिवारले बीमा शुल्क बापत प्रत्येक वर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।

सरकारले बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका सदस्यहरूको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसित सम्झौता समेत गरेको छ ।

बिरामीको अवस्था, अस्पतालले दिने सुविधा तथा नजिकको पायक पर्ने स्थानको आधारमा समितिले अस्पतालहरूको सूची तयार पारेको छ । त्यही सूची तथा सम्झौताका आधारमा बिरामीहरूले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् ।