अवैध उत्खननका कारण बनेको खाल्डोमा परी १२ वर्षीय बालकको मृत्यु हुन्छ । तर यो घटनाले राज्यलाई असर गर्दैन । 

खोलाको उत्खनन भनेको केही मिनेट वा घण्टाको काम होइन । यो त एउटा सिलसिला हो । मधेशको गाउँगाउँमा नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र नेपाली सेनाका क्याम्प छन् । तर अवैध रूपमा खोला खन्ने कार्य भइरहेको तिनीहरूले हेर्दैनन् । यसरी अवैध रूपमा खनिएको खाल्डोमा डुबी बालकको मृत्यु हुँदा राज्यलाई कुनै असर नै पर्दैन किनभने नेपालमा दिनहुँ यसरी कम्तीमा ६ मानिसको मृत्यु हुन्छ । शायद राज्यले अस्वाभाविक मृत्यु जस्तो कुराको सामान्यीकरण गरेको हुनुपर्छ । एउटा सभ्य राज्यको विशेषताभित्र यस्ता कठोर घटनालाई स्थान पक्कै पनि दिइँदैन होला । 

यो प्रसंग हो सर्लाहीको जहाँ एक बालकको अकाल मृत्यु भएको छ । सर्लाहीका नागरिक सरोकारवालाको जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै घटनाको विरोधस्वरूप सडक अवरुद्ध गर्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । नागरिकले तिरेको करबाट राज्यले खरिद गरेको बन्दुक नागरिकमाथि नै चलाइन्छ । गत असार १५ गते पूर्वपश्चिम राजमार्गको सर्लाही जिल्लाको बाँके चोकमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा आएका सर्वसाधारणमाथि गोली चलाइँदा ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं १३ का ३६ वर्षीय सरोजनारायण सिंहको मृत्यु (हत्या) भयो । मैले हत्यालाई कोष्ठकमा किन राखें भने राज्यले अर्थात् पीडक पक्षले यस्ता क्रूरतम घटनाबाट चोखिनका लागि मृत्यु शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको छ । तर वास्तवमा यस्ता घटनाहरूमा राज्यले नागरिकको हत्या गरेको हुन्छ । 

संविधानमा नागरिकलाई सभाजुलुस गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । नागरिक मार्ने नै हो भने संविधानमा नैसर्गिक अधिकार जस्ता प्रावधान किन उल्लेख गनुपर्‍यो त ? दुईतिहाइको सरकारले यस्ता प्रावधान खारेज गरे भइहाल्यो नि !

मधेशमा कुनै आन्दोलन हुँदा राज्यको बन्दुक किन खुकुलो भएको होला ? पानीको हाहाकार हुने काठमाडौंमा पानीको फोहोरा हानेर भीडलाई तितरबितर पारिन्छ । तर हरेक गाउँमा दशवटासम्म पोखरी भएको मैदानी इलाकामा राज्यले गोलीकै फोहरा दिनुपर्ने आवश्यकता किन परेको होला ? 

यो प्रश्न जति गम्भीर भए पनि यसको जवाफ खोज्न मुश्किल छैन । यसको प्रमुख कारण राज्यको नश्लीय चरित्र हो । नश्लको आधारमा राज्यको व्यवहार नै यसको प्रमुख कारण हो । त्यत्रो जनआन्दोलन हुँदा (सशस्त्र जनयुद्ध बाहेक) शहादत दिनेको संख्या दर्जन हुने तर मधेशमा आन्दोलन हुँदा सयौंको संख्यामा मानिसलाई गोली ठोक्ने राज्यको प्रवृत्तिले के झल्काउँछ त ? सर्लाही घटनामा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको छ । 

हाम्रै पार्टीका नेताहरू यस घटनाको बारेमा उजुरी गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जानुभएको थियो । तर आयोगको अवस्था “दाँतविनाको बाघ” सरह रहेको कुरा लुकेको छैन । सुरक्षा निकायलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, आयुक्तहरू अमुक राजनीतिक दलबाट टीका लगाएर आएका हुन् । आयोगले एउटा सामान्य प्रतिवेदन बनाउने हो र अन्त्यमा त्यो प्रतिवेदन आयोग र सरकारको डस्टबिनमा थन्किने हो । यो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कटु यथार्थ हो । 

आयोगको उन्नाईसौं स्थापना दिवसको दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आफू मानवअधिकारप्रति संवेदनशील रहेको कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर त्यो फगत भाषण मात्र थियो भनेर बुझ्नु अतिशयोक्ति नहोला । सर्लाही घटनामा प्रहरी प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐनद्वारा प्रदत्त बलप्रयोगको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । घटनास्थलको प्रारम्भिक अध्ययनबाट गोली नचलाउने अवस्थामा गोली चलाइएको कुरा जोसुकैले पनि  सजिलै भन्न सक्छ । तर के राज्यले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले प्रहरीमाथि कुनै कानुनी कारवाही गर्ने आँट गर्न सक्नुहुन्छ त ? शंकै छ । 

मधेश एवं थरुहट आन्दोलनको बेलामा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी एवं तोडफोडका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखले दुईपटकसम्म रुलिङ गरेतापनि प्रधानमन्त्रीले वास्तै गरिरहनुभएको छैन । मानवअधिकारप्रतिको वहाँको दृढता त यसैबाट पुष्टि भइहाल्यो नि । 

देश संघीय व्यवस्थामा गइसके पनि काठमाडौंबाट परिचालित सुरक्षा निकायको मधेशी जनतामाथिको रवैयाले देशमा अर्को द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । अहिलेको सरकारले जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारको कानूनी विनियोजन गरेको छ त्यसले राज्यको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई प्रस्ट झल्काइदिएको छ । प्रदेशको प्रहरी बनिसकेको छैन । प्रादेशिक सरोकारका मुद्दाहरूमा संघीय सरकारले संयमतापूर्वक वा भनौं प्रदेशसँग समन्वय नगरी अधिकारको केन्द्रीकृत प्रयोग गर्दै जाने हो भने नेपाल अर्को प्रतिकूलतातर्फ धकेलिने निश्चिप्रायः छ । 

नागरिक मारेर समस्याको समाधान आजसम्म भएको छैन । मधेश आन्दोलन यसको जीवन्त उदाहरण हो । सयौंको संख्यामा मधेशी आन्दोलनकारीहरू राज्यको बन्दुकको शिकार भए तर मधेश आन्दोलन रोकिएन । एकदुईपटक होइन, तीनपटक मधेश आन्दोलन भयो । राज्यको चरित्रमा भने तात्त्विक परिवर्तन आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्को मधेश आन्दोलन नहोला कसरी भन्ने ? 

सर्लाही घटनाले अहिले मधेशलाई हल्लाइदिएको छ । राज्यले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदा, मधेशीमाथि गोली चलाएको भनी बौद्धिक वर्गमा चर्चा छ । र यस्तो चर्चा गर्ने वातावरण राज्य स्वयंले नै निर्माण गरिरहेको छ । नागरिक मारेबापत दशलाख दाम दिएर मुद्दाबाट चोखिने परिपाटीको अन्त्य हुनु अत्यावश्यक भइसकेको महसूस हुन थालेको छ । जबसम्म गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिँदैन तबसम्म त्यस्ता सुरक्षाकर्मीको नश्लीय चिन्तनमा कुनै किसिमको परिवर्तनको सम्भावना देख्न सकिँदैन । 

अतः सर्लाही घटनाको दोषीउपर कारबाही हुनैपर्छ अनि मात्र पीडितले सही न्याय पाएको महसूस गरिनेछ । र नेपालमा कानूनी शासनको सम्भावनाबारे कल्पना गरिनेछ ।