मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
असार २४, २०७६
बुटवल – संविधानले ३ वटै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको साझा अधिकार सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, जैविक विविधतालाई राखेको छ ।
लामो रक्साकस्सीपछि यसअघिका जिल्ला वनका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा आए । इलाका वन कार्यालयलाई सवडिभिजन वन कार्यालय बनाइएको छ ।
स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वनको प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नआएकोमा वन अधिकारकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री सरकारले वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत नआउँदा जनताको अधिकार खोसिएको बताउँछन् ।
खत्री भन्छन्, ‘एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार कार्यान्वन गर्न नसक्ने सरकारले साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन क्षेत्र पनि आफूले ओगटेर बस्यो ।’
संविधानले तोेकेको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहेका छन् ।
‘अहिले वनको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले संरक्षण, केन्द्र सरकारले उपयोग र प्रदेशले नीति निर्माण गरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने देखिन्छ,’ वन तथा वातावरण मामिलाका जानकार युवराज कँडेलले भने, ‘वनको पुरानै संरचनालाई जीवित राख्ने प्रयत्न भएका छन्, यो गम्भीर कुरा हो । वनमा पनि संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि वन क्षेत्र स्थानीय तह मातहत आउनुपर्ने माग छ । वनलाई प्रवद्र्धनसँगै गरीबी निवारणको माध्यम बनाउँदै आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने हो भने यसको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
वन राज्यको ठूलो आम्दामीको स्रोत हो । प्रदेश ५ मा झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल अहिलेको ऐनमा स्थानीय सरकारले वनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार मात्र छ । सामुदायिक वनको अवधारणा वनजंगल संरक्षणमा नेपालको सफल अभ्यासको रुपमा विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसलाई अझ संस्थागत गर्न पनि वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।
मुलुकभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहमार्फत ४० लाख परिवार वन संरक्षणको अभियानमा जोडिएका छन् । देशका हरेक सामुदायिक वन समूहले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम वनको अधिकार वन छेउकै स्थानीय सरकारलाई दिँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिने बताउँछन् । ‘वनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि त्यहीँ नजिकको स्थानीय सरकारको हुन्छ । जसले गर्दा वनको प्रभावकारिता पनि बढ्छ,’ उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख ईन्द्रबहादुर पछाईंले ३ तहकै सरकार स्वतन्त्र भएकोले वन ऐन बनेपछि वनसम्बन्धी सबै कुरा समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘संघको वन ऐन बल्ल संसद्मा टेबुल भएको छ । संघको बनेपछि प्रदेशले बनाउँछ । त्यसपछि वनसम्बन्धी सबै समस्याको निकास निस्किन्छ ।’
पछाईंले स्थानीय तहले संगठन र वन सम्बन्धी संरचना तयार गर्न नसक्दा वनको इकाई स्थानीय तहमा जान नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहले हामीलाई वन सम्बन्धी इकाई चाहियो भनेर मागेमा लोकसेवाले पदपूर्ति गरेर कर्मचारी पठाउन सक्छ । जस्तो कि – सैनामैनामा रेञ्जर राखिएको छ । अरु ठाउँ माग नहुँदा नगएका हुन्,’ उनले भने । उनले वन सम्बन्धी पैदवारको आम्दानी सिधै संघीय सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने बताए । रुपन्देही धेरै स्थानीय तहहरू वनविहीन छन् ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...