कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
असार २५, २०७६
काठमाडौं – नेपाल वन सेवाअन्तर्गत फरेस्टर (वन रक्षक)को दरबन्दी कटौती भएपछि प्रमोदकुमार गुप्ता र किशोरी यादव जिम्मेवारीविहीन बने । गुप्ता नवलपरासी (सुस्तापश्चिम) र यादव बझाङमा कार्यरत थिए ।
चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि तलब आउने त पक्का थियो तर भविष्य के हुने र अब कहाँ खटिने भन्ने अन्योल भएपछि दुवैजना संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगे ।
मंगलवार सिंहदरवारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका दुवै कहिले मन्त्रालय त कहिले कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।
उनीहरूको चासो थियो – अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? कर्मचारी समायोजन महाशाखा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा आफूहरूको समस्या सम्बोधन नै नहुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए ।
मन्त्रालयमा यस्तै सामूहिक र व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनेहरू बाक्लै भेटिए । केही आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई समेत लिएर सहसचिव तथा उपसचिवको कार्यकक्षमा धाइरहेका थिए ।
त्यसक्रममा एक उपसचिवले गुप्ता र यादवलाई सम्झाए, ‘तपाईंहरूले भाडा खर्च गरेर यहाँसम्म आउने दुःख किन गर्नुभएको ? यो त सामूहिक समस्या हो नि ! राज्यले चिन्ता गर्छ । तलब पाइरहनुभएकै होला । तपाईंहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने व्यवस्था हुँदैछ । यहाँ कतिले तलब नै नपाउने अवस्था आएको छ, हामी उनीहरूका लागि दिनरात खटिएका छौं ।’
त्यहीँ रहेका अर्का एक व्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, ‘उहाँ व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनुभएको छ । सामूहिक समस्या लिएर त यहाँ आउनै पर्दैन, राज्यले सोच्छ तपाईंहरूको बारेमा ।’
त्यति गर्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको थिएन । मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको एक फाइल हेरेपछि बल्ल चित्त बुझाए । गुप्तालाई प्रदेश ५ र यादवलाई प्रदेश २ मा पठाउने तयारी रहेछ । उनीहरूले मागेको पनि त्यही थियो ।
अब प्रदेश मातहत दरबन्दी सिर्जना हुन र रमानाको चिट्ठी पुग्न बाँकी छ ।
कसरी काटियो दरबन्दी ?
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयहरू खारेज भए । ती कार्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र त्यसभन्दा तल सब डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरियो ।
इलाका वन कार्यालय छँदा प्रत्येक कार्यालयमा १ जना फरेस्टरको दरबन्दी थियो । सब डिभिजन कार्यालय स्थापना हुँदा फरेस्टरको दरबन्दी राखिएन । डिभिजन वन कार्यालयमा पनि जम्मा २ फरेस्टरको दरबन्दी कायम भयो । सोही कारण ठूलो संख्यामा फरेस्टरहरू फाजिलमा परे ।
डिभिजन वन कार्यालय ७७ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा १–१ वटा छ । कपिलवस्तु, दाङ र कैलालीमा भने २ वटा डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु र डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्ध, दाङमा डिभिजन वन कार्यालय दाङ र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी तथा कैललीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर स्थापना भएका छन् ।
वनका फाजिललाई दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेशमा पठाउने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार वन प्रदेश मातहत गएकाले वनसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेशमा नै पठाउने तयारी छ ।
‘केही नीतिगत जटिलता छन् । वन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ सहसचिव बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘छिट्टै उहाँहरूको व्यवस्थापन हुन्छ ।’
वन सेवा सहितका वनसम्बन्धी ४ सय १७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी छ ।
वनसम्बन्धी कुल फाजिल कर्मचारीमध्ये प्रदेश १ मा ८३, प्रदेश २ मा ५२, प्रदेश ३ मा ७६, गण्डकी प्रदेशमा ३४, प्रदेश ५ मा ८०, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जना पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी थियो ।
स्वास्थ्यमा पनि बाँकी, अन्य अधिकांशको व्यवस्थापन
मन्त्रालयमै पनि पहिला विभिन्न किसिमका दरबन्दी थिए । टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका दरबन्दी खारेज भएपछि धेरै कर्मचारी फाजिलमा परे ।
उनीहरूलाई समायोजनका क्रममा योग्यताअनुसार प्रशासनतर्फ नै व्यवस्थापन गरिएको छ ।
‘टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार खरदार तथा नायव सुब्बा लगायतमा व्यवस्थापन गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांशको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’
स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनको बाँकी काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत नै भइरहेको छ ।
समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य सेवातर्फ निकै जटिलता आइपरेको थियो । चिकित्सकहरूले आन्दोलन पनि गरे ।
गुनासो पनि स्वास्थ्य सेवातर्फकै धेरै आएका थिए । गुनासो व्यवस्थापनको काम मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ ।
करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
हेर्नुहोस्, यो पनि:
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...