फाजिलका कर्मचारीलाई अन्योलः अझै काम पाइएन, तलब पनि रोकिने हो कि !

प्रदेशमा पठाइँदै वनतर्फ फाजिलमा परेका ४ सय १७ कर्मचारी

रामचन्द्र भण्डारी
रामचन्द्र भण्डारी

लोकान्तरका समाचार संयोजक भण्डारी प्रशासन, न्याय र राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

काठमाडौं – नेपाल वन सेवाअन्तर्गत फरेस्टर (वन रक्षक)को दरबन्दी कटौती भएपछि प्रमोदकुमार गुप्ता र किशोरी यादव जिम्मेवारीविहीन बने । गुप्ता नवलपरासी (सुस्तापश्चिम) र यादव बझाङमा कार्यरत थिए ।

चालू आर्थिक वर्षसम्मका लागि तलब आउने त पक्का थियो तर भविष्य के हुने र अब कहाँ खटिने भन्ने अन्योल भएपछि दुवैजना संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगे ।


Advertisement

मंगलवार सिंहदरवारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेटिएका दुवै कहिले मन्त्रालय त कहिले कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए ।

उनीहरूको चासो थियो – अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? कर्मचारी समायोजन महाशाखा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा आफूहरूको समस्या सम्बोधन नै नहुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए ।


Advertisement

मन्त्रालयमा यस्तै सामूहिक र व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनेहरू बाक्लै भेटिए । केही आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई समेत लिएर सहसचिव तथा उपसचिवको कार्यकक्षमा धाइरहेका थिए ।

त्यसक्रममा एक उपसचिवले गुप्ता र यादवलाई सम्झाए, ‘तपाईंहरूले भाडा खर्च गरेर यहाँसम्म आउने दुःख किन गर्नुभएको ? यो त सामूहिक समस्या हो नि ! राज्यले चिन्ता गर्छ । तलब पाइरहनुभएकै होला । तपाईंहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने व्यवस्था हुँदैछ । यहाँ कतिले तलब नै नपाउने अवस्था आएको छ, हामी उनीहरूका लागि दिनरात खटिएका छौं ।’ 

त्यहीँ रहेका अर्का एक व्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, ‘उहाँ व्यक्तिगत समस्या लिएर आउनुभएको छ । सामूहिक समस्या लिएर त यहाँ आउनै पर्दैन, राज्यले सोच्छ तपाईंहरूको बारेमा ।’

त्यति गर्दा पनि उनीहरूको चित्त बुझेको थिएन । मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको एक फाइल हेरेपछि बल्ल चित्त बुझाए । गुप्तालाई प्रदेश ५ र यादवलाई प्रदेश २ मा पठाउने तयारी रहेछ । उनीहरूले मागेको पनि त्यही थियो ।

अब प्रदेश मातहत दरबन्दी सिर्जना हुन र रमानाको चिट्ठी पुग्न बाँकी छ । 

कसरी काटियो दरबन्दी ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयहरू खारेज भए । ती कार्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र त्यसभन्दा तल सब डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरियो ।

इलाका वन कार्यालय छँदा प्रत्येक कार्यालयमा १ जना फरेस्टरको दरबन्दी थियो । सब डिभिजन कार्यालय स्थापना हुँदा फरेस्टरको दरबन्दी राखिएन । डिभिजन वन कार्यालयमा पनि जम्मा २ फरेस्टरको दरबन्दी कायम भयो । सोही कारण ठूलो संख्यामा फरेस्टरहरू फाजिलमा परे । 

डिभिजन वन कार्यालय ७७ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा १–१ वटा छ । कपिलवस्तु, दाङ र कैलालीमा भने २ वटा डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कपिलवस्तुमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु र डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्ध, दाङमा डिभिजन वन कार्यालय दाङ र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी तथा कैललीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर स्थापना भएका छन् ।

वनका फाजिललाई दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेशमा पठाउने तयारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार वन प्रदेश मातहत गएकाले वनसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेशमा नै पठाउने तयारी छ ।

‘केही नीतिगत जटिलता छन् । वन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ सहसचिव बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘छिट्टै उहाँहरूको व्यवस्थापन हुन्छ ।’

वन सेवा सहितका वनसम्बन्धी ४ सय १७ कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी छ ।

वनसम्बन्धी कुल फाजिल कर्मचारीमध्ये प्रदेश १ मा ८३, प्रदेश २ मा ५२, प्रदेश ३ मा ७६, गण्डकी प्रदेशमा ३४, प्रदेश ५ मा ८०, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ जना पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी थियो ।

स्वास्थ्यमा पनि बाँकी, अन्य अधिकांशको व्यवस्थापन

मन्त्रालयमै पनि पहिला विभिन्न किसिमका दरबन्दी थिए । टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका दरबन्दी खारेज भएपछि धेरै कर्मचारी फाजिलमा परे । 

उनीहरूलाई समायोजनका क्रममा योग्यताअनुसार प्रशासनतर्फ नै व्यवस्थापन गरिएको छ ।

‘टाइपिस्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतलाई उनीहरूको योग्यताअनुसार खरदार तथा नायव सुब्बा लगायतमा व्यवस्थापन गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांशको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’ 

स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनको बाँकी काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत नै भइरहेको छ ।

समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य सेवातर्फ निकै जटिलता आइपरेको थियो । चिकित्सकहरूले आन्दोलन पनि गरे । 

गुनासो पनि स्वास्थ्य सेवातर्फकै धेरै आएका थिए । गुनासो व्यवस्थापनको काम मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । 

करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन भएको छ ।

हेर्नुहोस्, यो पनि:

सकियो कर्मचारी समायोजनका सबै काम, समायोजन महाशाखा नै विघटन
 

कमेन्ट गर्नुहोस्