काठमाडौँ -  राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । यद्यपि 'बिग मर्जर'को बाध्यकारी व्यवस्था भने यसपटकको मौद्रिक नीतिमा गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई ५ किसिमको सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको समयसीमालाई २०७८ सालको असार मसान्तसम्म धकेलिएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर (स्प्रेड रेट) ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समयसीमा पनि मर्जरमा जाने बैंकहरूको हकमा सोही अवधिसम्म तोकिएको जानकारी गराए ।

जब कि मर्जरमा जान नचाहने अन्य बैंकले भने तोकिएको स्प्रेड रेट तत्काल कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधिलाई पनि लम्ब्याएर २०७८ सालकै असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ भने शाखा बिस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिनासम्म अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था समेत मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा यसपटक लागू नहुने प्रावधान समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

जसका कारण २ वा २ भन्दा बढी वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा जिम्मेवारी विहीन हुन सक्ने उच्च अधिकारीहरू तत्काल अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जान सक्नेछन् ।