काठमाडौं– राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित निजी क्षेत्रका ठूला प्लसटू र कलेजले गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि सरकारले तोकेको छात्रवृत्तिमा मनोमानी गरेका छन् ।

विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेपनि उनीहरूले राज्यलाई कर समेत तिर्दैनन् ।

लोकान्तर डटकमले राजधानीका केही प्लसटू र कलेजसँग उनीहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिबारे सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार सूचना माग गरेको थियो । तर अधिकांश कलेजले त्यो सूचना दिन अस्वीकार गरे । 

शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ । तर गरीव, जेहेन्दार र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छुट्टाइएको कोटामा पहुँचवालाको रजाइँ चलेको स्पष्टै देखिएको छ । विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिबारे कलेजसँग सूचना माग्दा कुुनै पनि कलेजले सहज सूचना दिएनन् । सूचना आयोगले ताकेता गरेपछि केही कलेजको ध्यान त खुल्यो, तर सूचना दिएनन् ।

गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि दिनुपर्ने छात्रवृत्तिमा कलेज सञ्चालकका आफन्त, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका आफन्त र पहुँचवालाले नै रजाइँ गरेको गुनासो बढेपछि लोकान्तरले कलेजसँग सूचना मागेको थियो । 

अपारदर्शी ढंगले विद्यार्थीसँग लिएको रकमबारे उनीहरूले सूचना दिन इन्कार गरे । बहुसंख्यक कलेजले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेपनि शिक्षकहरूलाई भने न्युन तलब दिने गरेको ती कलेजका कर्मचारी र शिक्षककै गुनासो छ । 

नेता, प्रहरीदेखि कर्मचारीको दबाब

शिक्षा नियमावलीमा पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका कलेजले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका उच्च माविले कम्तिमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका उच्च माविले कम्तिमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

गरीब जेहन्दार विद्यार्थीको नाममा छुट्टाइएका कोटामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, प्रहरीदेखि नगरपालिकाका वडाध्यक्षसम्मको भनसून र दबाब आउने गरेको कलेजका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘राजनीतिक दलका नेतादेखि विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको दबाब आउँछ,’ एक निजी कलेजमा कार्यतर कर्मचारीले भने, ‘सरकारी कर्मचारीदेखि प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले आफ्नो मान्छे राख्न दबाब दिन्छन ।’ शुल्क निर्धारणमा स्थानीय तहको समेत संलग्नता हुने भएकाले स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारीले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न दबाब दिएको कलेजका कर्मचारीहरूले गुनासो गरे । 

कतिपय कलेजले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट पनि अर्कै शीर्षकमा पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ । ‘छात्रवृत्तिका लागि हाम्रोमा त्यस्तो कुनै मापदण्ड छैन, कसलाई दिने भनेर सरहरूले नै निर्णय गर्नुहुन्छ,’ एक कलेजकी कर्मचारीले जानकारी दिइन् । 

कलेज ‘सार्वजनिक निकाय’मा नपर्ने कुतर्क !

विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेर अकुत नाफा कमाएका केही कलेजले शिक्षण संस्था ‘सार्वजनिक निकाय’ मा नपर्ने र सूचना दिनु नपर्ने कुतर्क गरेका छन् । आम सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने र धेरैको चासो हुने शिक्षण सस्थालाई उनीहरूले ‘निजी’ मामिला भनेर तर्किन खोजेका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषाबारे उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको व्यवस्था :

सूचनाको हकका जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे निजी कम्पनी नै भएपनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा काम गर्ने संस्था या कम्पनी सूचनाको हकको दायरामा पर्ने र सूचनाको हकसम्बन्धी  ऐन अनुसार सार्वजनिक निकायभित्र पर्ने जनाउँछन् ।

‘निजी लगानीको भएपनि अस्पताल जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने निकाय हो । यस्तै कलेजहरू आम जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक निकाय नै हुन्,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको सार्वजनिक निकायको परिभाषा अनुसार नेपाल सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थापित सबै संघ–संस्था, कम्पनी र निकाय सूचनाको हकको दायरामा पर्ने अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘आफ्ना छोराछोरी पढ्ने कलेजले दिने छात्रवृत्तिको सूचना थाहा पाउनु आम विद्यार्थी, अभिभावक र जोसुकैको अधिकार हो, सरोकारको विषय हो,’ घिमिरेले थपे । 

सीमित कलेजले मात्र स्वतस्फूर्त सूचना उपलब्ध गराएका छन् भने केही कलेजले सूचना आयोगको निर्देशनपछि झारा टार्ने हिसाबले छात्रवृत्ति पाउनेको सूची उपलब्ध गराएका छन् । 

‘टाठाबाठाको हालीमुहालीमा सरकार रमिते बन्यो’

छात्रवृत्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अभिभावक संघका पदाधिकारीहरू प्लसटूहरूमा भइरहेको बेथिथिमा सरकार रमिते बनेको आरोप लगाउँछन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको संक्रमणकालीन समयको फाइदा उठाएर गरीबले पाउने छात्रवृत्तिमा टाठाबाठा र पहुँचवालाले रजाइँ गरिरहेका छन्,’ नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘छात्रवृत्तिमा भइरहेको बेथितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपथ्र्यो, अहिले एक अर्कालाई दोष लगाएर मुकदर्शक बनिरहेका छन् ।’

यसरी मागियो सूचना

गरीब विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति कोटा लक्षित वर्गले नपाएको आम गुनासोपछि लोकान्तरले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर काठमाडौंका दुई दर्जन प्लसटूसँग सूचना मागेको थियो । 

केही शिक्षाविद्, सूचनाको हकको अभियान्ता, अविभावक र सूचना आयोगका अधिकारीसँग परामर्श गरेर कलेजहरूमा सूचना माग गरिएको थियो । तर पारदर्शी ढंगले वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति जस्तो विषयको समेत सूचना दिन इन्कार गरेका छन् ।

यी हुन् छात्रवृत्तिको सूचना लुकाउने कलेज:

गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेज, बत्तीसपुतली
हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वर
जेभियर इन्टरनेसनल उच्च मावि, कालोपुल 
लिटिल एन्जेल्स स्कूल कलेज, ललितपुर
चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडमी, थापागाउँ
क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोटेश्वर
क्यारेबीयन कलेज, ललितपुर
ग्राण्ड एकेडमी (रोल्वालिङ कलेज), ललितपुर
युनाइडेट एकेडमी, ललितपुर
क्यास्पीयन भ्याली कलेज, ललितपुर
अक्सब्रिज इन्टरनेसनल कलेज, ललितपुर
पेन्टागन इन्टरनेसनल उच्च मावि, तीनकुने 
प्रिमियर इन्टरनेसनल कलेज, बानेश्वर
नासा इन्टरनेसनल उच्चमावि, तीनकुने
लिभरपुल इन्टरनेसनल उच्चमावि, नयाँ बानेश्वर
भीएस निकेतन उच्चमावि, तीनकुने

जसले सूचना उपलब्ध गराए

राजधानी काठमाडौंका केही कलेजले सूचना उपलब्ध गराएका छन् । नोबेल एकेडमी, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, युनिग्लोब कलेज, ट्रिनिटी कलेज, डीएभी सुशील केडिया र किष्ट कलेजले सूचना उपलब्ध गराएका छन् । 

केही कलेजले भने आंशिक सूचना उपलब्ध गराएका छन् । ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल, पिनाकल एकेडेमी र युनिक एकेडमीले केही सूचना उपलब्ध गराएका छन् । कान्जिरोवा नेसनल स्कूलले आंशिक सूचना उपलब्ध गराएको छ ।

ग्लोबल कलेजले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको लिस्ट उपलब्ध गराएको छ । आंशिक सूचना उपलब्ध गराउने कलेजले छात्रवृत्ति पाउनेको लिस्ट उपलब्ध गराएका छैनन् ।

सयौं विद्यार्थी भर्ना गर्ने ग्यालेक्सी स्कूलले मात्र १० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।

पूर्व सभासद र एनप्याब्सन पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी गीता राणा प्रमुख रहेको कलेजले १० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको सूचना दिएको छ ।

हेर्नुहोस सूचीः

नयाँ बानेश्वरमा रहेको नोबेल एकेडमीले २०७४ सालमा ४०, २०७५ सालमा २६ र २०७६ सालमा ३७ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचीः 

युनिग्लोब उच्चमाविले ४१ जना जेहन्दार, ४० जना विपन्नता भएका १५ जना जनजाति, ९ जना दलित, ५ जना अपांग र ५ जना मधेशीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको सो कलेजले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । युनिग्लोबले जनआन्दोलनका घाइतेको कोटामा समेत एक छात्रालाई छात्रवृत्ति दिएको छ । 

हेर्नुहोस् सूचीः 

ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले २०७३ सालमा २ प्रतिशत विद्यार्थी, २०७४ सालमा २ प्रतिशत विद्यार्थी र २०७५ सालमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको छ । कलेजले उपलब्ध गराएको विवरणमा ९ सय जना विद्यार्थी भर्ना भएकोमा उसले १२० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।

हेर्नुहोस सूचीः