जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । साउन ८ गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफलका लागि एकदिन सदन चलेपनि गएको असार २४ देखि अवरुद्ध छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा विगत २४ दिनदेखि अवरुद्ध रहँदा जनताका आवाज मुखरित हुने निकाय निष्प्रभावी बनेको छ ।

सर्लाहीमा भएका गोली काण्डमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले नियमित रूपमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी इन्काउन्टरमा भएको भनिएको मृत्यु तथा सर्लाहीमै बालकको मृत्यु सम्बन्धमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय सरोजनारायण सिंहको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको अडान छ । 

यी घटना छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण संसद् अवरुद्ध छ । सर्लाही घटना सम्बन्धमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्को बैठक र संसदीय समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रहरीसँगको मुठभेडमै मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।

स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूले सर्लाही इन्काउन्टरमा प्रश्न उठाएपनि सरकार र सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राजी देखिएको छैन । घटना सम्बन्धमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको र आफ्नो समेत ध्यान गएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को बैठकमा रुलिङ गरिसकेका छन् । तर सदनमा भइरहेको विरोधप्रति सरकार बेखबर जस्तै देखिएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने सभामुखको विशेषाधिकार हो, तर सभामुख ‘सत्तामुख’ बनेको प्रतिपक्षी आरोप छ । सभामुख सत्तामुख बनेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले नाराबाजी गरेपछि सभामुखविरुद्ध बोल्न मनाही छ भनेर रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् यति लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ ।

गैरन्यायिक हत्याको संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई गलत त भन्न सकिँदैन तर अन्य कयौं विषय सदनमा उठन सकेका छैनन् । हालैका सातामा देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोको र डुबानपीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । देशमा बढ्दो महंगी र भ्रष्टाचारका विषयले सदनमा प्रवेश पाएका छैनन् । यी विषयमा सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

पछिल्ला दुईदिन संसद्‍मा केही अनौठा दृष्य देख्न पाइयो । संसदीय सर्वोच्चताको पाठ सिकाउँदै सभामुखले प्रतिपक्षी सांसदलाई लामो समयसम्म संसद्को वेलमा उभ्याए ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन विषय र सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तथा सभामुखले आफूविरुद्ध बोल्न मनाही गरेको रुलिङ गर्ने काम भयो । जनताले तिरेको करबाट सुविधा लिएका सांसद र संसद् यस्तै हर्कत गर्ने ठाउँ हो ? हाम्रो संसद् कहिले रचनात्मक बन्ने ? जनताका समस्याको विषयमा कहिले छलफल गर्ने ? संसद् अवरुद्ध गर्ने उही पुरानै शैलीको अनुसरण गर्ने ? 

प्रतिपक्षको कुरा सुन्नै नचाहने सरकारको असहिष्णु चरित्र र जे कुरामा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी शैली दुवै घातक छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई सधैँभरी अनिर्णयको बन्दी नबनाऊ, संसद्मै निकास खोज, सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिने काम बन्द गर । संसद्‍मा भइरहेका भद्दा क्रियाकलापले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेकोतर्फ कहिले ध्यान जाने ?