काठमाडौं –भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि अहिले कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको छ ।

सोमवार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसद्‍मा सोमवार दुई प्रस्ताव र एउटा विधेयक पेश गरे । 

शाहले पेश गरेको विधेयकअनुसार जम्मु कश्मीर राज्यलाई २ केन्द्रशासित प्रदेश, जम्मु एण्ड कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई राज्य सभाबाट स्विकृति प्राप्त भएको एक दिनपछि लोकसभाले पनि अुनमोदन गरेको छ । 

यससँगै जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको संविधानको अनुच्छेद ३७० को प्रावधानलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

जम्मु कश्मीरमा यतिबेला टेलिफोन सम्पर्क र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । संघीय सरकारले हजारौं सेना सडकमा परिचालन गरिएको छ । 

कश्मीरमा धारा ३७० खारेजीको विरोधमा प्रदर्शन हुनसक्ने बताइएको छ । तर निरन्तरको कर्फ्यू र सेनाको उपस्थितिका कारण विरोधका लागि समय र स्थान उपलब्ध छैन ।

संघ सरकारले स्थानीय नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय चासो 

कश्मीरको स्थितिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कश्मीरमा लगाइएको प्रतिबन्धको जानकारी लिइरहेको र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान तनावपूर्ण स्थितिमाथि लगातार निगरानी भइरहेको बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सीमा क्षेत्रमा शान्ति बनाइराख्न भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । 

चीनले भने भारतको यो कदमले आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभुता कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले मंगलवार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भारतले चीनको चासो सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन् । 

पाकिस्तानले भने भारतको यस कदमको शुरूदेखि नै विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । मंगलवार दिउँसो पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालयमा भएको सेनाको बैठकले भारतको निर्णयपछि कस्मिरी जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न आफूहरू जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री इमरान खानले शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा आफू रहेको बताउने गरेका छन् ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पाकिस्तानले मलेसिया, टर्की लगायत अन्य इस्लामिक देशहरूसँग आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेको छ ।

पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतविरुद्ध उजुरी पनि गरेको बताएको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि यस विषयमा कुरा राख्ने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।

नेपाली चासो 

कश्मीरमा भारतले चालेको कदमलाई लिएर नेपालको बुद्धिजीवी वर्ग दुई खेमामा बाँडिएको छ । मंगलवार संसद्‍मा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले कश्मीरमा गरेको हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकार बोल्नुपर्ने माग राखिन् । 

सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कश्मीरमा भारतले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाएको टिप्पणी गरे । 

उनले मंगलवार एक फेसबुक स्ट्याट लेख्दै भनेका छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विशेषतः छिमेकी देशहरूले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरी उभिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणाको औचित्य बलियो गरी स्थापित भइरहेको छ ।'

संविधानविद् विपीन अधिकारीले कश्मीर विवादले हिमाली क्षेत्र असुरक्षित भएको महसूस हुन थालेको टिप्पणी गरे ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले कश्मीर विवादले नेपाल पनि अछुतो नरहने र सम्बन्धित पक्षले यसको ख्याल गर्दै भूराजनीतिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपाल बोल्न नहुने मत भारी छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अधिकांश नेपालीहरूले आन्तरिक मामिलाहरूमा दुवै देश चुप रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका देखिन्छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको कश्मीर विवाद भारतको मात्र आन्तरिक मामिला रहेन । 

केही दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कश्मीरको मामिलामा मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरे । 

खानको यो आग्रहलाई ट्रम्पले सकारात्मक लिएपछि भारत थप झस्किएको थियो । कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले खान-ट्रम्प भेटवार्तापछि कश्मीर-कदम चाल्न भारत हतारिएको विश्लेषणयुक्त सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

'मृत्यु शय्या'मा सार्क !

भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग इञ्चार्ज डाक्टर विजय चोथाइवालेले पाकिस्तानका कारण सार्क दुर्घटनामा परेको टिप्पणी केही दिनअघि गरे ।

गत शुक्रवार नेपाल-भारत मैत्री संघको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आएका चोथाइवालेले सार्कको भविष्य भारत र पाकिस्तानको वार्तामा निर्भर रहने तर अहिले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी समेत गरे । 

चोथाइवालेको शुक्रवारको उक्त दाबीपछि आइतवार भारतले संविधानको धारा नै निलम्बन गरेर कश्मीरलाई केन्द्र अधीनस्थ बनाउने दिशामा कदम चाल्यो ।

भारत-पाकिस्तान विभाजनदेखिकै विवादको जड बनेको कश्मीरको विशेष अधिकार खोस्ने गरी भारतले चालेको कदमपछि पाकिस्तान यतिबेला रुष्ट देखिन्छ । 

भारतविरुद्धमा समर्थन जुटाउन पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेको अवस्थामा वार्ताको सम्भावना लगभग शून्यप्राय: बनेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाता टीका ढकाल सार्कको भविष्य अझै अन्योलमा धकेलिएको टिप्पणी गर्छन् । 

'यो घटनाले समग्र दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक अवस्थामा संकट निम्त्याउन पनि सक्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग कुरा भने, 'त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुने/नहुने भन्नेमा ध्यान दिएको छ । अमेरिकी स्टेटमेन्ट पनि शान्तिकै पक्षमा छ, तर भारतले चालेको पछिल्लो कदमले सार्क अझ बढी मृतप्रायः बनेको छ ।'

ढकाल भारतको आन्तरिक मामिलामा नेपाल भने बोल्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । 

'यो भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो,' ढकालले भने, 'नेपालले त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउने या उत्तेजित हुने काम गर्नुहुन्न ।'  

दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्र सम्मिलित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)ले बोकेको ३ दशकको इतिहास यतिबेला कोमामा रहेको स्वयं भाजपाका विदेश विभागका इञ्चार्ज चोथाइवालेले स्वीकार गरेका छन् । यतिबेला नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । 

अन्तिम पटक २०१६ मा सार्क बैठकको मिति घोषणा गरिएको थियो । तर भारतले आफ्नो एउटा सैनिक ब्यारेकमा भएका हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै मिति तय भइसकेको सम्मेलन वहिष्कार गर्‍यो । त्यसयता सार्कसम्बन्धी कुनै औपचारिक बैठक, छलफल भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ खाइसकेपछि पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । उनले सार्कलाई तत्काल सक्रिय बनाउन अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले पहल गर्नुपर्ने कुरा राखे । त्यसपछि पाकिस्तानमा आम निर्वाचन भयो, अब्बासी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । अहिले उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा छन् । 

नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खान आएपछि भारत-पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार हुने आशा गरिएको थियो । तर त्यसपछि परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गयो । 

भारत-पाकिस्तान बीचमा युद्धका बादलहरू मडारिए । पछिल्लो कश्मीर विवादले भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध झन् जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । 

सार्कको विकल्प बिमस्टेक !

गतसाल भदौ १४ गते दक्षिण एसियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई गरी जम्मा सातवटा देशका राष्ट्रप्रमुख/सरकार प्रमुखहरूको दुईदिने सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

नेपाल आयोजक रहेको यस उपक्षेत्रीय समूहमा बंगलादेश, भुटान, भारत, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डको सहभागिता थियो । 

बंगालको खाडीवरपरका देशहरूको समूह हुनाले यसलाई ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ भनिएको छ । 

बिमस्टेक बैंकक घोषणापत्रको माध्यमबाट सन् १९९७ को ६ जुनमा स्थापना भएको हो । यसको मुख्यालय ढाकामा छ । 

बिमस्टेकमा विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको छ । 

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बिमस्टेक देशका सरकार प्रमुखहरूलाई मात्र डाके । मोदीको यो कदमलाई सार्कलाई निष्प्रभावी बनाउने र बिमस्टेकलाई माथि उठाउने प्रयासको रूपमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् ।

पाकिस्तानलाई अलग्याउन खोजेको भारतले पाकिस्तान संलग्न नभएको बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अघि लैजाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

यद्यपि नेपालले भने पटक-पटक बिमस्टेक सार्कको विकल्प नहुने बरू सहयोगी हुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । गत सालको बिमस्टेक सम्मेलनताका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मै बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पमा रूपमा नलिन आग्रह गरे । यी दुई संस्था फरक उद्देश्य पूरा गर्न स्थापित भएको ओलीको भनाइ थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन नसक्ने सरकारको प्रस्ट अडान रहेको बताउँछन् । 

यद्यपि सार्कको भविष्य भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा निर्भर रहने कुरामा दुईमत भने छैन ।