भारतीय संविधानको धारा १ ले भारत विभिन्न राज्यहरूको संघ हो भनेको छ । 

तर लामो समयसम्म निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू, ऐतिहासिक भूलहरू अनि राजनीतिक अल्पदृष्टिका कारण जम्मु तथा कश्मीरसँग भारतकोे सम्बन्ध गाँसिन पाएन । 

कश्मीर उपत्यकामा यतिन्जेलसम्म भारतीय संविधानको धारा ३७० का कारण नै कश्मीर भारतसँग जोडिएको भन्ने संकथन प्रचलनमा थियो । तर वास्तविकता चाहिँ के हो भने वर्षहरू बित्दै जाँदा यस धाराले भारतलाई कश्मीरबाट टाढा बनायो । 

मोदी सरकारले जम्मु तथा कश्मीरमा धारा ३७० अबदेखि लागू नहुने भनी दुवै सदनको बहुमत समर्थनका साथ घोषणा गरेपछि धेरैले यसलाई ऐतिहासिक निर्णय भने अनि अन्यले चाहिँ यसलाई ऐतिहासिक भूललाई सुधार गरिएको भने । 

शब्दमा अल्झिनुभन्दा पनि यसो भनौं– यो कदम ६५ वर्षअघि नै चालिनुपर्थ्यो । 

यही धाराको प्रावधानका कारण उक्त राज्यमा भारतीय संविधान पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको थिएन जसले गर्दा त्यहाँ बेग्लै कानून र दण्ड संहिता थियो । यसैले गर्दा रोजगारी र शिक्षामा आरक्षणको प्रावधान लागू हुन पाएको थिएन, बाहिरबाट गएकाहरूले त्यहाँ शिक्षा, जागिर र जग्गाजमीन पाउन सकेका थिएनन् अनि महिलाहरूले गैरकश्मीरीहरूसँग विवाह गर्न पाएका थिएनन् । 

यसै धाराले उक्त राज्यलाई अलग्याएको थियो र विकासमा अवरोध गरेको थियो । 

अहिले राज्यहरूले लगानीकर्ता र उद्योगलाई आकर्षण गर्न, शिक्षाको केन्द्र बनाउन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् तर जम्मु तथा कश्मीर चाहिँ कुनामा उभिएको देखिन्छ । राज्यमा विकास हुन सकेको छैन र यो पूरै अवरुद्ध अवस्थामा देखिन्छ अनि त्यसको दोष यही प्रतिबन्धात्मक संवैधानिक प्रावधानलाई जान्छ ।

अभिनवगुप्तले भारतीय दर्शनमा सौन्दर्यशास्त्र भित्र्याएको, ललितादित्यले साम्राज्य खडा गरेको, शैवदर्शन फक्रेको अनि आदि शंकराचार्यले ज्ञान प्राप्त गरेको भूमि कुनै बेला भारतकै एक अंग थियो भन्ने कुरा पनि अहिले सोच्दा असम्भव जस्तो लाग्न थालेको थियो । 

विगत सात दशकमा यो अनादि सम्बन्धलाई धारा ३७० रूपी अस्थायी प्रावधानमा सीमित गरिएको थियो । 

जम्मु तथा कश्मीरसँग भारतको सम्बन्धलाई केही मानिसले सजिलै बिर्सेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । उनीहरू यसलाई आधा शताब्दीको अवधिमा सीमित गर्न चाहन्छन् । एउटा खेमाले जम्मु तथा कश्मीरको कुरा उठ्दा शान्तिवादको पक्ष लिन्छ । यही रवैयाले नै उक्त क्षेत्रलाई भुमरीमा गाँजेको हो । 

यस शान्तिवादी खेमाले गरेको पहिलो भूल तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबाट भयो । उनले स्वतन्त्रतापछि कश्मीरको हैसियतको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाएर गल्ती गरे । तर जम्मु तथा कश्मीरका विषयमा गरिएका अन्य भूलको सूची लामै छ । नेहरुले शेख अब्दुल्लालाई राजनीतिक शरण र संरक्षण दिएर अर्को महाभूल गरे । अनि महाभूलको यस सूचीमा राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत धारा ३५क ल्याउनु पनि अर्को एक कदम थियो । 

भारतीय जनता पार्टीका लागि जम्मु तथा कश्मीरको विषय जमीन र सीमासँग जोडिएको छैन । उसका लागि त यो भावनात्मक विषय हो । यसले उपमहाद्वीपको राजनीतिक र सांस्कृतिक एकता, यसको साझा इतिहास, यसका जीवन्त संकथनहरू र यसका सांस्कृतिक सम्पर्कहरूलाई इंगित गर्छ । धारा ३७० खारेज भएको तथा राज्यको विभाजन भएको घोषणा गरेर गृहमन्त्री अमित शाहले सही दिशामा कदम चालेको मात्र नभई आफ्नो दलको पुरानो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि पाइला सारेको पनि हो । 

भाजपाको अघिल्लो रूप भारतीय जन संघको आधारका रूपमा रहेको एक केन्द्रीय सिद्धान्त भनेको भारतको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता हो । जन संघको पहिलो महाधिवेशनमा जम्मु तथा कश्मीरमा पर्मिट सिस्टम खारेजीको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । जन संघका संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जीले जम्मु तथा कश्मीरलाई भारतमा एकीकरण गर्नका लागि आफ्नो ज्यान समेत अर्पण गरेका थिए । शेख अब्दुल्लाले जारी गरेको प्रतिबन्धात्मक आदेशलाई चुनौती दिँदै उनले जम्मु तथा कश्मीरमा जुलुस निकालेर एक देशमा दुई झण्डा, दुई कार्यकारी प्रमुख चल्दैन चल्दैन भनेका थिए । 

मुखर्जीलाई श्रीनगरको कारागारमा कैद गरिएको थियो र उनको त्यहीँ नै रहस्यमयी मृत्यु भयो । 

जन संघ र भाजपाले यस विषयमा अनेकौं प्रस्ताव पारित गर्दै यसलाई सदनभित्र र बाहिर उठाएका थिए । भाजपाका पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशीले श्रीनगरको लाल चोकसम्म एकात्मता यात्राको नेतृत्व गरेर भारतको तिरंगा फहराएका थिए । 

यस यात्राको व्यवस्थापक नरेन्द्र मोदीले नै गरेको कुरा धेरैजनालाई थाहा छैन होला । 

त्यस समयमा जम्मु तथा कश्मीरमा आतंकवादको कालो बादल छाएको थियो । सन् २०११ मा ढुंगा हान्ने कामले कश्मीरका विभिन्न भागमा आतंकको नयाँ युगको आरम्भ गरेको थियो र परिस्थिति तीव्र गतिमा नियन्त्रणबाहिर गइरहेको देखिएको थियो । उक्त समयमा तत्कालीन युवा संगठन प्रमुख र अहिलेका अर्थ राज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरले तिरंगा यात्रा आयोजन गरेर जम्मु तथा कश्मीरमा प्रवेश गरेका थिए । 

सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीर समस्या हल गर्नका लागि अनेकौं प्रयास गरेका थिए । 

यसै अभीष्ट प्राप्तिका लागि भाजपाले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मिलेर जम्मु कश्मीरमा सरकार समेत बनाएको थियो । तर यस रणनीतिले काम गरेन र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । 

अनुसूचित जातिलाई थप अधिकार दिनका लागि केन्द्र सरकारले त्यसपछि पनि धारा ३७० लाई संशोधन गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरह्यो । 

गठन भएदेखि नै भाजपाले जम्मु, कश्मीर र लद्दाखको विषय उठाउँदै आएको छ । अप्ठ्यारा कामहरू पनि फत्ते गर्ने र आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्ने मोदीको उपलब्धिका कारण उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जम्मु तथा कश्मीरमा चालेको अहिलेको कदम कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । दिल्लीमा रहेका केही मिडिया, नकारात्मक कुरा गर्नेहरू अनि जासूसी संयन्त्रका केही मानिस सरकारले जुन तीव्रताका साथ यो कदम चाल्यो त्यसप्रति खुशी छैनन् । 

तर सरकारले जम्मु कश्मीरमा अन्य राजनीतिक विकल्पको बारेमा पनि सोचेपछि मात्र यो कदम चालेको हो । धारा ३७० को संवेदनशील प्रकृतिलाई मद्देनजर गर्दा यसलाई गोप्य राखिएको नै सही निर्णय ठहर्छ । सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति हो र जवाफ दिने ठाउँ संसद् हो त्यसैले संसदमा यसको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । 

अहिले कुनै चुनाव पनि आउने बेला भएको छैन त्यसैले यसलाई राजनीतिक लाभ लिनका लागि चालिएको कदम भन्नु पनि मूर्खतापूर्ण हुनेछ । 

यस निर्णयले जम्मु तथा कश्मीरका मानिसलाई भारतका पूर्ण नागरिक बनाएर अनि उनीहरूको भविष्यमा पूर्ण लगानी गरेर लाभ दिलाउने काम गरेको छ । 

भारतले जम्मु तथा कश्मीरसँग पुनः एकपटक नाभि जोड्ने अवसर पाएको छ ।

डेली ओ डट्इनमा प्रकाशित स्वदेश सिंहको आलेख