कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका तर्फबाट ‘उत्कृष्ट कृषकहरूलाई एसियाली भ्रमण’ शीर्षकमा देशभरका ४ उत्कृष्ट कृषकले भारत भ्रमण गर्न पाउने अवसर थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को उक्त कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका ४ कर्मचारी भारत घुमे । उनीहरू ०७४ साउनमा भारत भ्रमणमा गएका थिए ।


Advertisement

कृषकलाई नयाँ–नयाँ कृषि प्रविधिको अवलोकन तथा प्रोत्साहनबापत तय भएको भ्रमणको कोटा कर्मचारी घुमघामका लागि सीमित बन्न पुग्यो ।


Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कै पुस महिनामा किसानका लागि बिउबिजन कार्यक्रमको खर्चमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकी तत्कालीन कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईंको नेतृत्वमा कर्मचारी सहितको ८ सदस्यीय टोलीले अस्ट्रेलिया घुम्यो ।

‘हाई लेभल एक्स्पोजर भिजिट’ शीर्षक राखी किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमको खर्च तत्कालीन राज्यमन्त्री प्रसाईं र कर्मचारीहरूले अस्ट्रेलिया घुमेका थिए ।

सन् २०१८ को जुलाई महिनामा सोही कार्यक्रमबाट खर्च गरी २० जना कर्मचारीलाई भारत र १४ जना कर्मचारीलाई ८ दिने थाइल्याण्ड भ्रमणमा पठाइयोे । 

मन्त्रालयले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको खर्चमा जुलाई महिनामा नै ‘धानको मूल्य श्रृंखला’ शीर्षकमा ८ कर्मचारीलाई भियतनाम र १० कर्मचारीलाई भारत भ्रमणमा पठायो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को जेठ ३० गतेदेखि असार ४ सम्म कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको खर्चमा समितिका पदाधिकारी र मन्त्रालयका कर्मचारी गरी ११ जना थाइल्याण्ड र भियतनाम घुमे । उक्त भ्रमणको शीर्षक अवलोकन भ्रमण थियो ।

उत्कृष्ट कृषकको नाममा होस् कि बिउबिजनको शीर्षक, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई विदेश घुम्ने अवसर बनिरहेको छ । लक्षित बर्ग भने यसबाट लाभान्वित भएको देखिँदैन । 

उत्कृष्ट किसानका नाममा कर्मचारी घुमेको सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुेवदीले स्पष्ट जवाफ दिएनन ।

कृषकहरूको भ्रमणमा सहजीकरण गर्न कर्मचारी पनि जानुपर्ने बताएका उनले उक्त सूचीमा कृषकको नामै नभएकोमा अन्य कार्यालयकाे सूचीमा हुनसक्ने बताए ।

कृषि मन्त्रालयको भ्रमणमा उपलब्धिभन्दा खर्च बढी !

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्री र कर्मचारी गरी २ सय ७ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

उक्त संख्या कुल भ्रमण र त्यसमा सहभागी संख्याबाट निकालिएको हो, जसमा केही कर्मचारी दुई वा दुईभन्दा बढी पटक विदेश घुमेको समेत समावेश छ ।

मन्त्रालयबाट १ सय १२ वटा शीर्षकमा कर्मचारीको १ हजार ५१ दिन विदेश भ्रमणमै खर्च भएको छ । एक वर्षभित्र भएका भ्रमणमा सबै कर्मचारीको गरी करीब तीन वर्ष बराबरको समय घुमघाममै सकिएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा परेको प्रभावबारे आफैं अनुमान लगाउनुस् ।

आव ०७४/०७५ मा कृषि मन्त्रालयबाट ११० शीर्षकमा मन्त्री र कर्मचारी सहित ५ सय ३१ जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए । अधिकांश भ्रमण आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विभिन्न शीर्षक राखी भएको थियो ।

२३ वटा देशमा गरिएको उक्त भ्रमणमा सरकारकोे तर्फबाट १५ वटा शीर्षकको भ्रमण खर्च व्योहोरिएको थियो भने बाँकी भ्रमण अन्य आयोजना र कार्यक्रमका तर्फबाट भएको थियो ।

प्रवक्ता सुवेदी आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीको संख्या नै करीब १४ हजार रहेकाले यति भ्रमण सामान्य भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीको संख्या नै करीब १४ हजार छ । कर्मचारीको कूल संख्या त्यति धेरै होइन । कतिपय भ्रमण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हुन्छन्, नियमित रूपमा पनि भइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट भएका वैदेशिक भ्रमणहरू आवश्यकताको आधारमा नै भएका छन् ।’

घुमघाम र मोजमस्तीमै सीमित भ्रमण

विभिन्न शीर्षकमा हुने विदेश भ्रमण क्षमता अभिवृद्धिभन्दा घुमघाम र मोजमस्तीमै सीमित हुने गरेको छ ।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारी वा पदाधिकारीको विवरण आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गर्नुपर्दछ, साथै विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारी वा पदाधिकारीले भ्रमणबाट फर्किएको कम्तिमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।

तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने फ्रान्समा भएको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको ८७औं महासभामा तत्कालीन सचिव प्रकाश माथेमाको नेतृत्वमा गएको टोलीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन मात्र प्रकाशित गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका समेत मन्त्रालयले पालना गरेको देखिँदैन ।

भ्रमण शीर्षक नै ’‘राज्यमन्त्रीको सहभागिता’

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको खर्चमा मन्त्रालयले ‘अवलोकन भ्रमणमा राज्यमन्त्रीको सहभागिताबारे’ शीर्षकमा सांसद र कर्मचारीसहित ९ जनालाई ११ दिने अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पठाएको थियो । यो भ्रमणको शीर्षक आफैंमा नमिल्दो र रोचक छ ।

अवलोकन भ्रमणमा राज्यमन्त्रीको सहभागिता शीर्षकमै विदेश भ्रमण गर्नु कत्तिको उचित होला ? प्रवक्ता सुवेदीको भने आफ्नै तर्क छ । यसको जवाफ दिँदै प्रवक्ता सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय भ्रमणको शीर्षक गएको सम्बन्धित मन्त्रीको नामसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ । यो सन्दर्भमा त्यही भयो कि !’

सोही परियोजनाको खर्चमा ३० जना कर्मचारीले ८ दिने थाइल्याण्ड र ६ जना कर्मचारीले ८ दिने फिलिपिन्स तथा कम्बोडिया भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा उत्कृष्ट प्राविधिकहरूलाई र आन्तरिक व्यवस्थापनको टीमलाई अवलोकन भनेर शीर्षक भनेर राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पुसमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको खर्चमा कृषक पाठशाला अनुभव आदान प्रदान शीर्षक राखी १२ जना कर्मचारीलाई ६ दिने र सोही आवको साउन महिनामा ७ दिने भ्रमणमा भियतनाम पठाइयो ।

विभिन्न शीर्षकमा अस्ट्रेलिया, भारत, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया लगायतका देशमा भ्रमण भएको छ ।

यद्यपि भ्रमणहरू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भन्दा ०७५/०७६ मा केही घटेका छन् । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बोकोको कृषि क्षेत्रमा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयबाट भएका विदेश भ्रमणहरू घुमघाम र मोजमस्तीमै सीमित हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

भ्रमणको सूची, पैसाको खर्च र समयको बर्बादीसँग र उपलब्धिलाई तुलना गर्दा परिणाम निराशाजनक आउँछ ।

पढ्नुहोस्, यस श्रृंखलाका अन्य भागहरू : लोकान्तर खोज
 

कमेन्ट गर्नुहोस्