जम्मू–कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत–पाक सम्बन्ध थप जटिल बनेको छ । भारतले गत सोमवार संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरी जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा राखेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

भारत–पाक सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर हुन सकिरहेको थिएन । सीमा विवादकै कारण उनीहरूबीच विगतमा पटक–पटक युद्ध नै भइसकेको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्बन्ध सुधार्न हदैसम्मको प्रयास नगरेका होइनन् तर उनी पनि सफल हुन सकेनन् । हाल जम्मू–कश्मीर कर्फ्यू लगाएको छ । सडकमा सेना तैनाथ छन् । सर्वसाधरणलाई घरबाहिर निस्कन दिइएको छैन नेताहरू नजरबन्दमा परेका छन् । 

भारत सरकारको वर्तमान निर्णयप्रति पाकिस्ताले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । उसले भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको कुरा मात्र गरेको छैन, यसबाट दक्षिण एसियामै भयानक असर पर्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैका कारण उसले भारसितको कुटनीतिक स्तर घटाएको छ । भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउँदै आफ्ना राजदूतलाई दिल्लीबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

व्यापार सम्बन्ध निलम्बनमा परेका छन् । दिल्ली–लाहोर रेल सेवा बन्द गरिएको छ । भारतीय चलचित्र बहिष्कृत भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिसकेको छ । 

यसबारेमा चीनले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले भारतीय निर्णयको विरोध गर्दै यसबाट आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभूता हनन् भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले कडा वक्तव्य जारी गर्दैै भनेकी छन्, ‘चीनले सधै नै भारतको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ र यसमा चीन अडिग छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यस क्षेत्रको मानव अधिकारको स्थिति बिग्रन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालले हालसम्म मुख खोलेको छैन । भारतले भने आन्तरिक मामिला भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । बिहीवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू र कश्मीर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

खासगरी यस मामिलामा भारत, पाकिस्तान र चीन त्रिपक्षीय टकरावको स्थिति छ । यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । यसलाई बुझ्न झण्डै पौने सय वर्ष अगाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ, जतिबेला कश्मीर विशाल भूभागमा विस्तारित थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा हिन्दू बहुल क्षेत्र हिन्दूस्थान र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान गरी २ देशमा विभाजित हुन पुगेको थियो तर जम्मू–कश्मीरको मामिलामा भने त्यहाँकै जनताको इच्छा खोजिएको थियो । यस क्रममा केही क्षेत्रका जनता पाकिस्तानको पक्षमा उभिए । त्यस स्थानलाई हाल पाक अक्युपाइड कश्मीर भनिन्छ । 

तर कश्मीरका महाराजा हरि सिंह भने स्वतन्त्र राज्यमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर उनले त्यसलाई धेरै समय टिकाउन भने सकेनन् । कवाइलीहरू र कवाइलीका भेषमा आएकाहरूबाट निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि उनले भारतसँग सहयोग मागे । भारत सरकारले सन् १९५४ मा भारतीय संविधानमा धारा ३५क र ३७० थप गरी केही विशेषाधिकार दिने गरी सो क्षेत्रलाई भारत अधिनस्थ राज्य बनायो ।  

सन् १९५० को दशकदेखि सियाचीन क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउँदै आएको चीनले १९६२ मा यसै विषयलाई लिएर भारतसँग युद्ध गर्‍यो । युद्धमा भारतको हार भएकोले सियाचीन क्षेत्र चीनको अधीनमा रहने गरी सन्धी भएको थियो । चीन अधिनस्थ सो क्षेत्रलाई हाल अक्साई चीन भनिन्छ भने भारत अधिनस्थ क्षेत्रलाई जम्मू–कश्मीर र लद्दाख । यसरी विशाल भूभागमा फैलिएको कश्मीर क्षेत्रलाई ३ वटै देशले अधिनमा लिएका छन् । 

हालको त्रिपक्षीय चासोलाई यसै बिन्दुबाट केलाउनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान कदम चाल्दै गर्दा जम्मू–कश्मीर क्षेत्रमा कसैले चाइँचुइँ गर्छ भने पहिलेको बृहत्तर कश्मीर क्षेत्रसमेत समेटिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने भारतीय मकसद हुनसक्छ । पाकिस्तान र चीनले आपत्ति जनाउनुको अर्थ चाहिँ भारतले पहिले नै छिनोफानो भई आ–आफ्ना अधिनमा आएका भूभागलाई पनि अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको हो कि चिन्ता हुन सक्छ ।

कदाचित भारतीय मकसद यही हो भने दूर्भाग्यको कुरो हो । यसले कसैको पनि हित गर्दैैन । पहिले नै छिनोफानो भइसकेको विषय हो यो । लाश उधिनेर हात लागि केही हुँदैन गन्धबाहेक भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ । 

आफ्नो संविधान संशोधन गर्ने, नगर्ने कुन धारा थप्ने, कुन धारा हटाउने वा निलम्बन गर्ने, आफ्नो भूखण्डमा कहाँ कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने कुरो भारतको आन्तरिक मामिला हो, यसमा कसैले पनि यसै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन तर बहुमतको आडमा जनतामा आफू खुशी नियम लाद्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । सधै कर्फ्यू लगाएर शासन गर्न सकिन्न । १ दिन नागरिक शासन लागू गनैैपर्छ । त्यतिबेला जनअसन्तुष्टिको आगो ज्वालामुखी बनेर दन्किन सक्छ । यो भनेको त्यस्तो संक्रामक रोग हो, जसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने हो भने जनमत संग्रहद्वारा समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  
यसका लागि भारत सरकारले पनि सोच्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सकारात्मक दबाब दिएर उसलाई मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।