काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानीय तहको निर्णय रद्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न समितिले आइतवार निर्देशन दिएको हो ।

उक्त कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।  ‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ । त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन’ समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्ने बैठकमा मतैक्यता भएको छ, ।’ 

मलेखु खोलामा उद्योगका लागि बनाएको पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गरेर बनाइएकोले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन पनि समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाए त्यसक्षेत्रका खेतलाई खोलाले कटान गर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय समेत समितिको बैठकले गरेको छ ।

उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्त अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डलाई निर्देशान दिएको छ ।

उद्योगलाई करीब ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन उद्योगमा पु¥याउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले उद्योगलाई भनेको छ ।

उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति अवलोकनका लागि पठाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिश गरिएको छ । रासस