काठमाडौं – काठमाडौंको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातभन्दा निकै बढी शिक्षक छन् ।

५० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक अर्थात् विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ५०ः१ हुनुपर्नेमा उक्त माविमा सो अनुपात ७.५ः१ छ । 

संस्कृत माविसँगै रहेको दरबार हाइस्कूलको पनि स्थिति उही छ । त्यस माविको विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १०ः१ छ ।

विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ठीक उल्टो अवस्था छ । त्यहाँ विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ७०ः१ छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कुनैमा कम शिक्षक छन् । 

शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका २ हजार ८१६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी–शिक्षक रहेको औंल्याएको छ । ११ महिनाअघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार छ हजार ७७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी छन् । 

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – यी दुईवटा तथ्यांकलाई जोड्दा ९ हजार ४९४ विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको स्थिति छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । निकै अघिदेखि दरबन्दी मिलानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिँदै आएपनि हुन नसक्दा विद्यार्थी र शिक्षक बीचको तथ्यांकीय खाडल बढ्दै गएको छ । 

अर्काेतर्फ दरबन्दी मिलान राजनीतिसँग जोडिन पुगेको छ । विगतमा कतिपय जिल्लाले दरबन्दी मिलानका लागि कागजी निर्णय गरेपनि राजनीतिक दबाब झेल्न नसक्दा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । झन्डै १ वर्ष हुन लाग्दा पनि पछिल्लो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कार्यदलका संयोजक रहेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्ने हो भने समस्या बल्झिँदै जाने बताउँदै भने, ‘दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या जकडिँदै गएको छ । यसमा प्राविधिक समस्या केही छैन, राजनीतिक समस्या छ । जति छिटो मिलान गर्न सक्यो उति सहज हुनेछ, जति ढिला भयो उति पेचिलो बन्दै जानेछ ।’

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात पहाडमा ४५ः१, तराई र उपत्यकामा ५०ः१ र हिमालमा ४०ः१ छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५०३ दरबन्दीका लागि शिक्षक माग गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएकोमा आयोगले एक हजार ९७ जनाको सिफारिस गरिदिँदा पदस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या हुँदै आएको छ । 

आवश्यकता भएका विद्यालयमा नयाँ शिक्षकलाई पठाउनुपर्नेमा पुराना शिक्षक हटेका विद्यालयमा पठाउँदा ५ सयभन्दा बढी शिक्षकलाई समेत व्यवस्थापन गर्न यतिबेला केन्द्रलाई फलामको च्युरा चपाएसरह बनेको छ । दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको भए यस्तो समस्या सिर्जना हुने नै थिएन । 

देशभरि हाल १ लाख ६ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम छ । हाल रहेको ४० हजार राहतकोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा शिक्षक थुप्रिएका छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कम छन् । पछिल्लो अध्ययनले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै करीब ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको देखाएको छ ।

मुलुकका ३ हजार ६२ विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दीका शिक्षक नभएको पाइएको छ । कार्यदलले दरबन्दी मिलान गर्दा थप गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीका लागि २५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने निष्कर्ष अगाडि सारेको थियो । 

बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि थप गर्दा ६ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बाल विकासका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) लाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भन्छौं तर आवश्यक संख्यामा शिक्षक थप्न सक्दैनौं भन्नु ठीक होइन,’ कार्यदलका संयोजक शर्माले भने । 

कक्षा १–५ मा १ जना पनि शिक्षक नभएका १ हजार ४८१ विद्यालय, १ शिक्षक भएका २ हजार ४०४ विद्यालय, २ मात्र शिक्षक भएका ४ हजार १९० विद्यालय र २ भन्दा बढी शिक्षक भएका ५ हजार ३०८ विद्यालय रहेको औंल्याइएको छ । 

कक्षा ६–८ सञ्चालित विद्यालयमध्ये १ हजार ७४ विद्यालयमा १ जना पनि शिक्षक छैनन् भने ४ हजार ३३० विद्यालयमा १ जना, १ हजार ३५७ विद्यालयमा २ जना र ४ हजार ३५७ विद्यालयमा २ जनाभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । 

कक्षा ९–१० का विद्यालयमध्ये ५०७ मा १ जना पनि शिक्षक छैनन् र ७१४ विद्यालयमा १ जना, २ हजार २१ विद्यालयमा २ जना तथा २ हजार ८४७ विद्यालयमा २ भन्दा बढी शिक्षक छन् । प्राथमिक तहमा आगामी २०८२ सालसम्म १ लाख ३४ हजार ९३७ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कार्यदलले गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कक्षा १–५ पढाइ हुने ३५ हजार २११, कक्षा ६–८ पढाइ हुने १५ हजार ६३२, कक्षा १–८ पढाइ हुने ३५ हजार ३९३, कक्षा ९–१० पढाइ हुने ९ हजार ४४७, कक्षा ११–१२ पढाइ हुने २ हजार ७८१ र कक्षा ९–१२ पढाइ हुने ९ हजार ४४७ विद्यालय छन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले नयाँ शिक्षक पदस्थापन गर्दा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएका आधारमा भर पर्नु भनेर निर्देशन दिइएको बताउँदै जिल्लामा दरबन्दी मिलान नभइसक्दा पदस्थापनमा समस्या आएको बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले दरबन्दी मिलानसम्बन्धी अभ्यास भइरहेको बताउँदै थने, ‘मिलानको आधार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्नेछ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।