काठमाडौं – वैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीका लागि भिसा अवधि बढाउने र स्थायी नागरिकता अर्थात् ग्रीन कार्ड पाउने प्रक्रियालाई डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले थप गाह्रो बनाएको छ । 

अब सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आश्रित आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् । 

सरकारले आप्रवासनसँग जोडिएका नयाँ नियमको घोषणा गरेको छ जसअनुसार भविष्यमा अमेरिकी सरकारको सेवा वा योजनामा आश्रित हुन सक्ने आप्रवासीको निवेदन स्वीकार गरिने छैन । 

ह्वाइट हाउसले भन्यो, ‘अमेरिका आउने आप्रवासीहरू आत्मनिर्भर भएमा अमेरिकी नागरिकहरूको हित रक्षा हुन्छ ।’ 

नयाँ नियमले स्वावलम्बनका मूल्यमान्यतालाई थप बलियो बनाउने अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अमेरिकाको नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेलीले सोमवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी नियमको घोषणा गरेका हुन् । 

उनका अनुसार, ‘ग्रीन कार्डको निवेदनका लागि निवेदकको आर्थिक स्थिति, शिक्षा, आयु र अंग्रेजी भाषामा उसको दखललाई आधार बनाएर निर्णय लिइनेछ । कुनै एक मात्र मापदण्डलाई आधार बनाएर निर्णय लिइने छैन ।’

सोमवार फेडरल रजिस्टरमा पब्लिक चार्ज रुल नाम दिइएर यी नियम प्रकाशित गरिएका छन् । नयाँ नियम अक्टोबर १५ बाट लागू हुनेछन् । 

अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका आप्रवासीलाई यस नियमले कुनै असर नपार्ने बताइएको छ । 

अनि शरणार्थीहरूलाई पनि यो नयाँ नियम लागू गरिने छैन । 

भिसा अवधि बढाउनका लागि दिइएका निवेदन, ग्रीन कार्ड र अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि गरिएका निवेदनमा यो हक लागू गरिनेछ ।

नयाँ नियमअनुसार, मापदण्ड अनुरूपको आय नभएका वा सरकारबाट खाद्य सहयोग, सरकारी अस्पतालमा उपचार वा सरकारी निवासमा बस्ने आशा गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यमा अमेरिका गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न गाह्रो पर्नेछ । 

अहिले अमेरिकामा बसेर सरकारी सुविधामा निर्भर रहेका आप्रवासीको निवेदन पनि खारेज हुने सम्भावना छ ।

ग्रीन कार्डका लागि सहज बाटोका रूपमा रहेको डीभी लटरीको पनि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आलोचना गरिरहेका छन् ।

बीबीसी हिन्दीबाट