काठमाडौं – भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलवार कांग्रेस तहसीन पुनावलाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई राज्यमा प्रतिबन्ध कति दिनसम्म लगाउने भनी सोधेको छ । 

पुनावालाले जम्मु–कश्मीरबाट कर्फ्यु हटाउन, फोन र इन्टरनेट तथा न्युज च्यानलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । 

सरकारलाई अदालतले प्रश्न सोधेपछि सरकारले त्यहाँको परिस्थिति संवेदनशील रहेको बतायो । प्रतिबन्ध सबैको हितमा रहेको सरकारको भनाइ छ । 

सर्वोच्चले जम्मु–कश्मीरमा प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा तत्कालै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सुनुवाइका क्रममा सरकारले जिकिर गरेको छ– हामीहरू राज्यको स्थितिका बारेमा हरेक दिन समीक्षा गरिरहेका छौं । त्यहाँ एक थोपा पनि रगत बगेको छैन, कसैको ज्यान गएको छैन । 

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइलाई दुई हप्ताका लागि टारेर परिस्थिति कस्तो हुन्छ हेरौं भन्यो । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो– सन् २०१६ मा यस्तै स्थिति आउँदा सामान्य हुन तीन महिना लागेको थियो । स्थिति छिट्टै नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले कोशिश गरिरहेको छ । 

पुनावालाले पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र महबूबा मुफ्ती जस्ता नेतालाई रिहा गर्नका लागि अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । अनि धरातलीय यथार्थको जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न आदेश दिन पनि भनेको थियो । केन्द्र सरकारले संविधानको धारा १९ र २१ मा रहेका मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेको जिकिर लिइएको थियो । 

एजेन्सी