एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ३८ वटा चारपांग्रे सवारी साधन र ४९ वटा मोटरसाइकल/स्कूटर मर्मत भएका छन् ।

मर्मत भएकामध्ये बहालवाला मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै ५ छ । 


Advertisement

मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ती सवारी साधनका लागि २०७५ साउनदेखि ०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ८ लाख ५३ हजार ९६ रुपैंया खर्च भएको मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीदेखि कर्मचारीका सवारी साधनको मर्मतमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । 


Advertisement

मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी साधनको मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ३६ लाख २२ हजार ९ सय १२ रुपैंया खर्च गरेको छ । 

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूको सवारी साधनमा समेत मन्त्रालयले ठूलो धनराशि खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूले ६ वटा चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

१० महिनाको अवधिमा ती सवारी साधन १८ पटकसम्म मर्मत भए, जसको कुल मर्मत खर्च ६ लाख १२ हजार ९ सय २१ रुपैंया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सवारी साधनहरूको मर्मत सोझै वर्कसपहरूसँग मिलेमतो गरेर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९९९३ नं. को हुन्डाई टक्सन जिपले वैशाख महिनासम्ममा गरेको ५ लाख १५ हजार ४ सय  ४९ रुपैंया मर्मत खर्च हामीले अघिल्लो भागमा प्रकाशन गरिसकेका छौं । 

जसको मर्मत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली आकर्षित हुन्छ, तर मन्त्रालयले सोझै खरिद तथा मर्मत गरेको सूचनामा उल्लेख  छ ।

बा२झ १८५० नं. को कार मन्त्रालयका सहसचिवले प्रयोग गर्छन् । उक्त कार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाखसम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १ हजार ३ सय २७ रुपैंया खर्च भएको छ ।

बा१झ ८३१५ नं. को कार अर्का सहसचिवले प्रयोग गर्छन्, वैशाख महिनासम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १० हजार ६२ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ ।

बा१झ ५१०६ नं. को पजेरो मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । जसको वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख २९ हजार ७ सय २४ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ । 

बा २ झ १३९४ नं. को महिन्द्रा स्कोर्पियो जिप मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १६ हजार ७ सय ८५ रुपैंया खर्च भएको छ ।

यस्तो छ, सवारी मर्मतको विवरणः

१० महिनाकै अवधिमा ३६ लाखभन्दा बढी रकम सवारी मर्मतमा खर्च हुँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप भएको देखिँदैन ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा सोझै खरिद तथा मर्मत गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाका अधिकृत नवराज गौतम १ देखि ५ लाखसम्मको मर्मतमा सोझै वर्कसपहरूसँग समन्वय गरेर मर्मत गर्ने गरिएको बताउँछन् । 

‘वर्षमा धेरैपटक सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको मर्मतको हकमा मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका र्फमहरूमार्फत सोझै काम गर्छौं, साथै ५ लाखभन्दा माथि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोटेसन आह्वान गरेर मर्मतको काम अगाडि बढाउने काम गर्छ ।’

जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले १ लाखभन्दा माथिका खरिदमा लागत अनुमान तयार पानुपर्छ, भन्छ । मर्मत पनि सेवा तथा वस्तुको खरिद नै हो ।

ऐनअनुसार लागत अनुमान तयार पाने, कोटेसन माग्ने बल्ल मर्मतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा पालना गरेको देखिँदैन ।

कार्यान्वयन भएन मितव्ययिता अपनाउने नीति

नेपाल सरकारले सवारी साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइयोस् भनी सवारी साधन (सञ्चालन मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने सचिव र सहसचिवलाई निश्चित सवारी साधन उपलब्ध गराइन्छ । चालकको पारिश्रमिक, मर्मत शुल्क, इन्धन लगायतका खर्चहरू पारिश्रमिकसँगै मासिक भुक्तानी सरकारले गर्छ । यस निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा लिने पदाधिकारीले आफूले सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा समेत त्यही सवारी साधन लिएर जान पाउँछन्, लानुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो ठानेर साधनको सुरक्षा गर्ने, मर्मत र इन्धनमा हुने अनियमित खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा सहित निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

तर यस मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मात्रै सो निर्देशिका अनुरूप सवारी सुविधा लिएका छन् । अन्यले भने उक्त निर्देशिका पालना नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त निर्देशिका अनुरूप सवारी प्रयोग गर्नेको संख्या गत चैतसम्ममा देशभरमा गरी जम्मा १० छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्