अनैतिक काम प्रदेश सरकारबाट अनुमोदन, दोहोरो सुविधा लिन कानून बनाएरै छूट !

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सेवासुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ संशोधन गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा एउटा मात्रै सुविधा पाउने उल्लेख छ । सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।


Advertisement

पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ऐन संशोधन गरी सरकारले दोहोरो सुविधा दिन लागेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा दिएको राम्रो मानिँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको चर्को दबाबपछि सरकारले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘जनप्रतिधिहरूले पाउन सेवासुविधा तलब होइन । उहाँहरूले पहिले पाउँदै आएको सुविधा सेवा गरेबापत हो । उहाँहरूले एउटा सेवा कटौती गर्दा उहाँहरूको अधिकार हनन् हुने देखियो । त्यसैले ऐन संशोधन गरी दुवै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ 

प्रदेशका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यले समेत मासिक तलबभत्ता पाउँदै आएका छन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशले पनि विधेयक संशोधन गरी दोहोरो सेवासुविधा दिलाउन ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभा पठाइसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिन सरकार लागेको हो । ५ नम्बर प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । ऐन कार्यान्वनमा आएको १ वर्ष मात्र भएको छ । 

‘उहाँहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नु उहाँहरूको अधिकार हनन् गर्नु सरह हो । मानवअधिकारका हिसावले पनि उहाँहरूलाई यो सेवा रोक्नु हुँदैन भन्ने हो,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

स्थानीय शासनका जानकार डा. खिमलाल देवकोटाले जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बन्दै गएको बताए । ‘संघीयताप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा छ । जनताले चाहेको चुस्त प्रशासन हो तर यहाँ जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी बन्दै गए । जनप्रतिनिधिहरू मनकारी बन्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

विकास–निर्माणका काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप बेलाबेला लागिरहन्छ । प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधाको प्रावधान ल्याउँदा चालू खर्च अझ बढ्ने छ । ऐन संशोधन भए जनप्रतिनिधि अझ सुविधाभोगी हुनेछन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन खोज्न नैतिकताका हिसाबले राम्रो नभएको बताए । ‘विश्वका धेरै देशमा जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिँदैनन् । यहाँका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु विवेकपूर्ण छैन,’ उनले भने ।

कति छ जनप्रतिनिधिको तलब ?

प्रदेशमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको ४१ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुुखको ४० हजार, उपप्रमुुखको ३६ हजार मासिक तलब रहेको छ । नगरपालिका प्रमुुखको ३५ हजार, उपप्रमुुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

सीप विकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई बाइबाई !

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले हटाउने भएको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र बाँके, दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

‘३ वटै कार्यालयको प्रतिफल राम्रो देखिएन,’ चौधरीले भने, ‘त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएर बिदाइ गर्दैछौं । ती कार्यालयलाई नयाँ ढंगबाट प्रदेश सरकारले डिप्लोमा लेवलसम्मका सीप सिकाउने गरी नयाँ व्यवस्थापनका साथ स्थायी कर्मचारी ल्याएर व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्छ ।’ 

कार्यरत कर्मचारीलाई रकम दिएर बिदा गर्दा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि ३ वटै कार्यालयका कर्मचारीलाई अवकाश दिइने छ । 

कपिलवस्तुको शद्धोधन गाउँपालिकाको साविक केन्द्रलाई परिवर्तन गरी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ ठूलोनन्दन तोक्न आएको प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइएको छ । हाल गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर–३ लवनी बजारमा छ । 

लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवल

प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय बुटवलमा तोकेको छ । लोक सेवा आयोगको कार्यालय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवलमा मुकाम तोकेको छ । हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नजिकै रहेको भवनमा लोक सेवा आयोगको कार्यालय तोकेको हो तर प्रदेशको स्थायी राजधानी भने हालसम्म तोकिएको छैन । 

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डिल्लीराज भट्टराईले मंगलवार पद तथा गोपनीयताको शपथ गरी कार्यभार सम्हालेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्