बुटवल - प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालयका लागि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका लागि १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । कार्यालयमा ११ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

प्रदेश पाँचका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराई पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । लोकसेवा आयोगको कार्यालय पनि मन्त्रिपरिषद् बैंककले बुटवलमा तोकेको छ । हाटबजारस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै नजिकै रहेको भवनमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय तोकेको हो । कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारलाई झण्डै ४ हजार कर्मचारी आवश्यक छन् । अहिले झण्डै दुई हजार कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ । प्रदेश पाँचमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका गुप्तालाई नियुक्त गरेको चौधरीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले प्रदेश नम्बर ५ संघ संस्था दर्ता नियमावली–२०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायहरुमा परिपत्र गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत पनि गरेको छ । त्यस्तै माडी लुङम्री करिडोर सिँचाई आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । ति कार्यालयमा लागि १० जना हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन ।

त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना तथा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्य क्षेत्र परिर्वतन गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ । प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन, कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा मुस्लिम समुदायहरु धेरै छन् ।

सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । सेवा केन्द्र तथा पुनस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।