बीआरआईबारे हाम्रो सोचाइ साँघुरो भयो, फाइदा लिनै सकेनौं : डा. राजीव झा [विशेष कुराकानी]

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

डा. राजीवकुमार झा सानै उमेरमा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर बन्ने नेपाली युवा हुन् । चीनको सियान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्रोफेसर झाको नाममा रिसर्च सेन्टर नै स्थापना भएको छ । चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग प्राध्यापाक झाको सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उनको उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ । विश्वविद्यालयको प्रोफेरको रूपमा उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

चीनको सान्सी प्रान्तले प्राध्यापक झालाई चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासमा उलेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नागरिक दूत नियुक्त गरेको थियो । सियान प्रान्तले  चिनियाँ बृहत् आयोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ सम्बन्धी नेपालमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्ने दूतका रूपमा पनि नियुक्त गरेको छ । प्राध्यापक झासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयाम, बीआरआईको कार्यान्वयन लगायत समसामयिक विषयमा कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार:


Advertisement

नेपाल–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था


Advertisement

आजभन्दा २२ वर्ष पहिले म सियान जाँदा त्यहाँका ९९ प्रतिशत जनतालाई नेपाल भनेको खासै थाहा थिएन । नेपालको नाम लिँदा कोही अफ्रिकामा हो ? अमेरिकामा हो ? भनेर प्रश्न गर्दथे । आज २२ वर्ष पछाडि नेपालको राम्रो पहिचान भएको छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर शायद ९९ प्रतिशत जनतालाई थाहा छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालप्रति चिनियाँ जनताको चासो बढ््यो । उनीहरूलाई नेपालबारे धेरै थाहा हुन थाल्यो । यसको अर्थ पक्कै पनि हाम्रो सम्बन्ध बढ्यो । चिनियाँ जनताको मुखबाट नेपाल र नेपालीको बारेमा कुनै नराम्रो कुरा सुनेको छैन । हाम्रो सम्बन्ध उचाइमा पुगेका कारण नै चिनियाँमा नेपालप्रति ‘पोजेटिभ भाइव’ आएको हो । मान्छेले जसलाई माया गर्छ, उसलाई नै प्रेम गर्ने हो । चिनियाँहरू नेपालको बारेमा नराम्रो सुन्न चाहँदैनन् । माथिदेखि तलसम्म सम्बन्ध राम्रो भएको सुन्न पाइन्छ । 

चीनले जहिले पनि नेपालको संस्थापन पक्षलाई विश्वास गर्ने गरेको छ, विगतदेखि अहिलेसम्म । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनन् उनीहरू । नेपाली जनताले रोजेको सरकार र व्यवस्था हाम्रा लागि मान्य हुन्छ भन्ने चिनियाँको अटूट विश्वास छ । राजनीतिक स्थिरता नहुनुमा उनीहरूको चिन्ता छ । सरकार फेरिपिच्छे अलग सम्झौता हुने, नीति परिवर्तन हुने कारणले गर्दा अहिले नेपालमा कुनै कुरा गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने विगतमा चिनको धारणा थियो । नेपालीलाई विश्वास नगरेर होइन राजनीतिक स्थिरता नभएका कारणले हो । अहिले त्यो अवस्था छैन । विगतमा अवस्था कस्तो रह्यो भने एउटा सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न ६ महिना वा वर्षदिन लाग्ने अनि त्यो बेलासम्म सरकार नै परिवर्तन भइसक्ने । सरकारैपिच्छे प्राथमिकता फरक–फरक हुन्छ । नेपालको विकास भन्दापनि भोलिको चुनावलाई हेरेर सरकारले काम गर्ने अवस्था थियो । 

हाम्रोमा पूर्वाधार शून्य छ । कोही पर्यटक नेपाल आउँदा एयरपोर्टदेखि नै निदार खुम्चिन्छ । एयरपोर्टमा पर्यटक आउँदा त्यहाँको माहोल देख्यो भने खसी बजार हो कि पहिलाको गोंगबु बसपार्क भनेर छुट्याउन सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएर मात्र होइन, जोसुकैको सरकार भएपनि स्थिर सरकार हुँदा चीनलाई काम गर्न सहज हुन्छ । भोलि अर्को पार्टीको सरकार बन्दापनि चीन यसैगरी जाने हो । नेपालमा चीनको विश्वास जित्नका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । 

चीनले नेपाललाई कति महत्त्व दिइराखेको छ ?

छिमेकी देश भनेर चीनले सीमा जोडिएको सबै देशलाई निकै महत्त्व दिइरहेको छ, नेपालल सहितका देशलाई । चिनियाँ राष्ट्रपति शी भर्खरै मात्र उत्तर कोरिया जानु भयो, श्रीलंका जानु भयो र भारत पनि । छिमेकलाई महत्त्व दिने कुरा त चीन सरकारको प्राथमिकतामै पर्छ । नेपाल चीनको सधैँ महत्त्व र प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । 

जो सँग १४ सय किलोमिटर बाउन्ड्री जोडिएको छ, जोसँग आवत–जावत छ, त्यो देश गरीब हुने भन्ने चीनले सोच्नै सक्दैन । छिमेकीको घरमा फोहोर होस्, अशिक्षा होस्, गरीबी होस् भनेर कसैले सोच्छ र ? नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीन सधैँ चिन्तित छ । चीन मात्र होइन भारत पनि नेपालमा आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै गरेको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा आर्थिक समाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, आर्थिक विकास उच्च हुनुपर्छ, पूर्वाधारको विकास र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु पर्छ, नेपालीहरू धनी हुनुपर्छ, धनी भएपछि बल्ल नेपाल स्थिर हुन्छ भन्ने चीनको मान्यता रहँदै आएको छ । 

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सँगसँगै जाने चिज हुन् । जति आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ, सरकार त्यति नै बलियो भएर जान्छ । स्थिर सरकार बन्नका लागि आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । नेपालले आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, दुई छिमेकीसँग मिलेर जतिसक्दो लाभ लिनुपर्छ भन्ने चीनको नीति देखिन्छ । उत्तरी छिमेकीको मात्र होइन दक्षिणी छिमेकीको पनि त्यही चाहना बुझिन्छ । यसमा छिमेकीको विश्वास कति आर्जन गर्ने त्यो त नेपालको कुरा हो । कुनै छिमेकीलाई दोष देखाउनुभन्दा दुवै देशलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो विकासको गतिलाई बढाउँदा नै नेपाली जनतालाई सुखी राख्न सकिन्छ, त्यसैले नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउँछ । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा स्थिरता ल्याउन पनि त्यसले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् ?

सन् २०१६ मा प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा १५ वटा सम्झौता भएका थिए । प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रतिनिधि हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय या विभागले हो । सम्झौता किन कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारसँग बुझ्नुस न !

व्यापार पारबहन सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन शुरू भएन । के सम्झौता भयो, किन कार्यान्वयन भएन ? कहाँ अड्केको छ ? तपाईंहरूले पनि खोज्नुपर्‍यो, लेख्दिनुपर्‍यो । नेपालबाट अड्कियो या चीनबाट अड्क्यो ? सम्झौता गर्ने निकायमा सोध्नुस् थाहा भइहाल्छ नि ! 

मलाई के लाग्छ भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैको कमजोरी बराबरी छ । कहाँ समस्या छ भन्दा सन् २०१६ मा प्रधामनन्त्रीले एउटा सम्झौता गरेर आइसकेपछि तीन–चार महिनामै सरकार परिवर्तन भयो । त्यो सरकारले काम गरेन किनभने त्यो सरकारको आयु ९ महिना मात्र थियो । अर्को सरकार पनि ९ महिने थियो । २०१६ पछिको तीन वर्षको समय त चुनावी तयारी मै बित्यो, ९ महिने अस्थिर सरकार बन्यो । अस्थिरता हँुदा ब्यूरोक्रेसीले खेल्ने मौका पायो । भएका सम्झौता कार्यान्वयन किन भएन कसले सोध्ने उनीहरूलाई ? प्रशासनिक नेतृत्व कसैसँग डराउन छाडे । म कुनै एउटा कामको लागि सरकारी कार्यालयमा जान्छु, ५० ठाउँमा अल्मल्याइदिन्छन्, विदेशी लगानीकर्तालाई कस्तो झञ्झट होला ?

हामीले बीआरआईलाई रोड मात्र हो भनेर सोच्छौं भने त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो । हवाइजहाजबाट आउने पनि बीआरआई हो, समुद्री मार्गबाट आउने पनि बीआरआई हो ।

चीनसँग भाषागत समस्या पनि छ । कुनै देशसँग सम्बन्ध बनाउँदा त्यो देशको भाषा र संस्कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रोमा चिनियाँ भाषामा ब्यारियर छ, उहाँहरूले हामीलाई बुझ्ने र हामीले चिनियाँलाई बुझ्ने तरिका फरक छ । त्यसैले सांस्कृतिक आदानप्रदान बढी भयो भने जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढ्छ, जनस्तरको सम्बन्ध बढ्दा सम्झौता कार्यान्वयको इफिसेन्सी बढ्छ । 
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्नेबित्तिकै व्यापार तथा पारबहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर त भयो । विस्तारै विस्तारै हुँदैछ । स्थिरता चाहिन्छ । स्थिरता भयो भने सबै चिज सही बाटोमा अगाडि बढ्छ । 

नेपालमा चिनियाँ रेल आउला ? 

नेपालमा भारतीय रेल पहिला कि चिनियाँ रेल पहिला भन्ने बहस किन जरुरी भयो ? नेपालमा चीन र भारतलाई कम्पिटिसन गराउन  खोजेको हो र हामीले ? कुरो प्रस्ट नै छ नि, जसलाई सहज हुन्छ त्यो पहिला आउँछ । नेपालमा रेल आए भएन र ? जहाँबाट आएपनि भयो नि ! नेपालमा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु नेपाली दरिद्र मानसिकताको पराकाष्टा हो । नेपालमा रेल आउँछ कि आउँदैन, दुवै छिमेकीबाट रेल आउँदा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भनेर बहस हुनुपर्नेमा कसको रेल पहिला भन्ने बहस भयो । जसलाई सजिलो हुन्छ, उसैको रेल आउँछ । 

नेपालसँग रेल्वे लाइन जोड्ने चीनको इच्छाशिक्त छ, उहाँहरूले भौगोलिक कठिनाइ चिरेर ल्हासासम्म रेल आइसक्यो । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेल आइसक्यो, त्यत्रो उचाइमा । सिगात्सेबाट केरुङ ल्याइँदैछ । केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन गाह्रो कुरा होइन, तर भौगोलिक बनावट पनि हेर्नुपर्छ । नेपालको उच्च हिमाली भेगको माटोको स्ट्रक्चर जाडोमा, गर्मिमा र मनसुनमा फरकफरक हुन्छ । रेल पहाड घुमाएर ल्याउने कि टनेल बनाएर ल्याउने कि ?

केरुङ–काठमाडौंको भौगोलिक अवस्था सबै समथर भूमि त होइन । रेलका लागि कति अध्ययन चाहिन्छ, हामीलाई भने तत्कालै चाहिएको छ । हो, संसारभरि रेलको सञ्जाल जोडिन्छ । रेल सस्तो र सरल पनि छ । नेपाल पनि यो चिजबाट अछुतो रहँदैन । चिनियाँहरू लागिरहेका छन् । नेपाल पनि लाग्नु पर्‍यो नि ! नेपालमा त रेल्वे विभाग निष्क्रिय छ, पर्याप्त रेल इञ्जिनीयर छैनन् । कसले के परीक्षण गरेर के प्रतिवेदन दिने ? नेपालमा रेल्वे विज्ञ छैनन्, सबैचिज उतैबाट गर्नुपर्ने भयो ।

रेल्वे कनेक्टिभिटीमार्फत दुवै देशले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजेका छन् । जहाँबाट सम्भव हुन्छ, नेपालमा रेल आए पुग्यो । नेपालले छिमेकी देशलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु भएन । नेपालको रेल्वेसँग जोडिने सपना पूरा हुन्छ । 

चीनसँगको सडक कनेक्टिभिटी 

नेपाल–चीन जोड्ने रोड निर्माण गर्दा पर्यावरण बिग्रिन्छ भनेको कुरा पनि सुनियो । पर्यावरण त बिजुलीले पनि बिगार्दै छ नि ! मोबाइल चलाउँदा इलेक्ट्रोम्याग्नेसेटिक वेब आउँछ । आज एयरपोर्ट बनाउँदै छौं, रुख काट्न लागेको भनेर विरोध हुन्छ । के रुखमाथि एयरपोर्ट बन्छ त ? तपाईंलाई एयरपोर्ट पनि चाहिएको छ, पर्यटक पनि चाहिएको छ, तर सडक बनाउन नहुने ? एयरपोर्ट नबनाउने ? अनि हामीले कसरी समृद्धि हासिल गर्ने होे ?

मानिलिऔं विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरण बिग्रेला, तर पर्यावरण सन्तुलन राख्न पनि सकिन्छ त ! विकसित देशले विकास गर्दा रुख काटिएका थिएनन् र ? तर काटिएको रूखको सट्टा धेरै रुख रोप्ने कुरा पो सही हो त । संसार परिवर्तन हुँदैछ, त्यसलाई हामीले पच्छ्याउन जरुरी छ । दश वर्षपछि संसारले हामीलाई आदिवासी नभनोस् । अहिलेको मेन्टालिटीले हामी आदिवासी बन्ने बटोमा अग्रसर हुँदैछौ । अफ्रिकामा नेसनल जिओग्राफीले डकुमेन्ट्री बनाउँछ नि, हामी पनि त्यही बन्छौं कि भन्ने चिन्ता लाग्छ । अमेरिका, चीन र भारतले विकास गर्दा पर्यावरणको कुरा सोचेनन् होला ? सबै देशले सोचे होलान् नि ! हामी उनीहरूभन्दा पनि अगाडि ? विकास र समृद्धि त हामीले विकसित देशबाटै सिक्ने होला नि ! म त मेडिकल स्टूडेन्ट, यो विषयमा वातावरण विज्ञलाई सोधौं न । हामी पर्यावरणविद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं न । नेपालको विकास गर्दा कसरी पर्यावरण बचाउने भनेर निष्कर्ष निकलौं न । 

बीआरआई नेपालले फाइदा कसरी लिने ?

चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बीआरआई)लाई हामीले –नेपाल)ले संकुचित ढंगले मात्र बुझ्यौं । नेपालको बुझाइमा बीआरआई कनेक्टिभीटी भनेको रोड बनाउने मात्र हो भनेर बुझियो । बीआरआईमा विभिन्न बास्केट छ, पैसा छ । नेपालको अहिलेको परिप्रेक्षमा विकासका लागि पैसा चाहिन्छ, त्यसका लागि ऋण लिन सकिन्छ, बीआरआईमार्फत । नेपालमा कुरा सुन्छु– बीआरआईबाट विकासका लागि ऋण लिँदा ऋणको पासो लाग्छ । विकासका लागि ऋण लिनुको विकल्प के छ ? के पैसा आफैं छाप्ने हो ? घरमा मनी प्लान्ट रोपेर त पैसा आउँदैन होला । टुरिजम छैन, इन्डस्ट्री छैन, इम्पोर्ट छैन कसरी आउँछ त विकासका लागि पैसा ? देशमा पैसा आउनु पर्‍यो । पहिला इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पर्‍यो नि ! त्यसका लागि ऋण त लिन सकिन्छ । 

नेपालमा कुरा सुन्छु– बीआरआईबाट विकासका लागि ऋण लिँदा ऋणको पासो लाग्छ । विकासका लागि ऋण लिनुको विकल्प के छ ? के पैसा आफैं छाप्ने हो ? घरमा मनी प्लान्ट रोपेर त पैसा आउँदैन होला ।

ऋण लिने पनि आवश्यकता अनुसार हो । मानौं हामीलाई अहिले ५ वटा वोइङ जहाजको आवश्यकता छ, तर हामीले ५ सयवटा बोइङ किन्यौं भने ऋणको पासो लाग्छ, त्यो हामीले उडाउँन सक्दैनौं । चाहिने ठाउँमा ऋण लिने हो, फजुल खर्चका लागि होइन । देश विकासका लागि ऋण लिन खुट्टा कमाउनु पर्दैन । चीन मात्र होइन भारतसँग ऋण लिएर जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरौं । बीआरआईबाट ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाऔं, ठूला पूर्वाधारको विकास गरौं । 

हाम्रो आर्जन पर्यटनबाट हो भने पर्यटन सम्पदालाई उच्चस्तरीय त बनाउनु पर्‍यो नि ! हामीले सधँैभरी भनियो वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहियो । अहिलेको एयरपोर्ट सानो भइसक्यो, वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पैसा कसले दिन्छ ? बीआरआई भनेको एउटा बास्केट हो, त्यसमा पैसा छ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यो पहिचान गरेर ऋण लिने हो । हामीलाई आवश्यकता परेको कुरामा ऋण ल्याउन नहुने ? हामीले यो स्टडी गर्न सक्दैनांै ? हामीलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर उत्पादक क्षेत्रको विकासका लागि बीआरआईबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिउँ ।

बीआरआई भनेको एकवर्षे प्लान होइन, दीर्घकालीन प्लान हो । बीआरआईको कार्यान्वयनले चीनलाई मात्र होइन दक्षिण एसियालाई नै राम्रो गर्छ । नेपालमा आयुर्वेद पाठशाला बनाउने सहमति भयो । सरकारसँग लगानी छैन, पैसा छैन भने चीनसँग मिलेर यहाँ आयुर्वेद पाठशाला बनाऔं न, यो पनि बीआरआई भयो । चीनको कुनै संस्थासँग मिलेर नेपालमा निश्चित संख्यामा टुरिष्ट पठाउने सहमति गरौं, त्यो पनि बीआरआई हो । हामीले बीआरआईलाई रोड मात्र हो भनेर सोच्छौं भने त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो । हवाइजहाजबाट आउने पनि बीआरआई हो, समुद्री मार्गबाट आउने पनि बीआरआई हो । दुई वटाको कोअपरेसनमा अस्पताल खोेलेपनि बीआरआई हो । चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीमा स्कूल खोलेपनि बीआरआई हो । हजारौं पर्यटक नेपाल ल्याउन सकेपनि बीआरआई हो । बीआरआई भनेको कोअपरेसन हो, यसमा हामीले कसरी लैजान्छौं त्यो हाम्रो कुरा भयो । 

तिब्बत आउने पर्यटकलाई नेपालमा कसरी ल्याउने ?

नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा बर्सेनि करोडौं पर्यटकहरू आइरहेका छन्, त्यसको केही हिस्सा मात्र नेपालमा ल्याउन सके पर्यटन विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ । तर हाम्रोमा पूर्वाधार शून्य छ । कोही पर्यटक नेपाल आउँदा एयरपोर्टदेखि नै निदार खुम्चिन्छ । एयरपोर्टमा पर्यटक आउँदा त्यहाँको माहोल देख्यो भने खसी बजार हो कि पहिलाको गोंगबु बसपार्क भनेर छुट्याउन सकिँदैन । पर्यटक त पैसा खर्च गर्न आएको हो नि ! उसले त धेरैभन्दा धेरै सुविधा खोज्छ । सुविधा नभए पर्यटक किन आउँछ नेपालमा ? तर नेपालमा शुरूको प्रवेशदेखि नै समस्या छ । चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न एयरपोर्ट सुधार गर्न जरुरी छ । चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपालमा पूर्वाधार छ ? त्यही अनुसारका होटल छन् ? कोही पर्यटक लुम्बिनी जान चाहन्छ, तर सानो प्लेनमा जान डराउँछ, बसमा जाँदा सडकमा दिनभर लाग्छ । पैसा खर्च गरीगरी फोकटमा समय बर्बाद गर्दैन नि पर्यटकले । बीआरआईबाट लोन लिएर स्तारीय बाटो बनाऔं न, एयरपोर्ट बनाऔं न । एउटा पर्यटक आउनु भनेको यहाँका ५ जनाको परिवार चलाउने व्यवसाय हो नि ! 

अहिले त पर्यटक ल्याएपनि कमाउने ठाउँ छैन । हामीकोमा त्यो स्ट्यान्डरको सेवा नै छैन । पर्यटकले कहाँ खर्च गर्ने ? त्यो स्तरको चिज चाहियो नि नेपालमा, अनि पो पर्यटनमार्फत समृद्धि हुन्छ ।

के भए चिनियाँ लगानी आउँछ ? 

संसारभरि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआए विकास र समृद्धि हुँदैन । मैले चीनमा के देखें भने वैदेशिक लगानीलाई धेरै प्राथमिकता दिन्छन् कम्युनिस्ट सरकार भएपनि । ट्याक्समा सहुलियत छ । प्रोसेसमा सहुलियत छ । सबै चिजमा सहुलियत छ । नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो छ । नेपालमा विदेशी लगानी आउने भयो भने पाइला–पाइलामा समस्या शुरू गरिदिन्छन् । चीनमा विदेशी लगानीलाई धेरै सहुलियत छ । हामीले पनि आकर्षक फाइदा देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याऔं न । अमेरिकी कम्पनी क्यालीफोरलाई बोलाऔं, केही छूट दिऔं । पछि त्यो लगानी नेपालको हुन्छ । ८० प्रतिशत नेपाली कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने शर्त राखौं ।  

संसार परिवर्तन हुँदैछ, त्यसलाई हामीले पच्छ्याउन जरुरी छ । दश वर्षपछि संसारले हामीलाई आदिवासी नभनोस् । अहिलेको मेन्टालिटीले हामी आदिवासी बन्ने बटोमा अग्रसर हुँदैछौ ।

नेपालको नीतिमा पनि समस्या छ । चीनमा चिनियाँलाई गाह्रो गरेर भएपनि विदेशीलाई सझिलो पारियो । नेपालमाचाहिँ नेपालीलाई सझिलो विदेशीलाई गाह्रो छ । नेपालीबाट त धेरै लगानी आउँदै आउँदैन । विदेशी लगानी नल्याइ त हुँदैन । बढीभन्दा बढी सहुलियत दिएर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ । दुर्भाग्य नेपालमा कुनै ठाउँमा सजिलो, सुविधा र एकरूपता छैन । बैंकिङ सिस्टममा समस्या छ । विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार नीतिमार्फत सुविधा दिन सकिँदैन ? देश विकास गर्नका लागि पैसा त ल्याउनुपर्‍यो नि जसरी भएपनि । एउटा देशको लगानीकर्ताले बैंकबाट पैसा ल्याउँदा किन झञ्झट दिने ? विकसित देशमा स्वदेशी र विदेशीलाई एउटै नीति हुन्छ, यहाँ विदेशीलाई फरक व्यवहार हुन्छ । चाइनामा हेर्नुस् न होटलमा जानुस्, प्लेन चढ्नुस् विदेशी र चिनियाँलाई उही छ । मैले भनेको, हामी डेभ्लपिङ फेजमा रहेकाले लगानीकर्तालाई केही आकर्षण दिलाउनुपर्‍यो । आशा केही नदेखाउने खाली तर्साउने गरेर कसले लगानी ल्याउँछ नेपालमा । चिनियाँ लगानी विश्वको कताकता पुगिसक्यो नेपालमा किन आउँदैन ? भारतमा त्यत्रो बजार छ, चीनको बजार हेरेर भारतीय लगानीकर्ता आउँछन ? तर मैले त यहाँ लगानीको वातावरण बनेको देखेको छैन । 

चीन र भारतसँग साझेदारी

चीन र भारत दुवैले नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर किन भइराखेको छैन अचम्मको कुरा लाग्छ । नेपालमा भारत र चीनको लगानी आउन नदिन तेस्रो शक्ति त कुनै छैन, जसले यो चिज हुन दिइरहेको छैन । शंका त्यहाँनेर छ । दुवै छिमेकी हितैसी छन्, हाम्रो समृद्धिमा साथ दिएका छन् । अरू चिजले खेलिरहेको त छैन भन्ने शंका जान्छ । हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई पत्ता लगाएर रोक्न जरुरी छ । समृद्धिका लागि चीन र भारत दुवैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । 

(कुराकानीमा आधारित)

कमेन्ट गर्नुहोस्