समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण: यसरी आउनेछ जनताको जीवनमा परिवर्तन [भाग– १]

वामदेव गौतम
वामदेव गौतम

गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद नेपाली जनताको कार्यक्रम हो । समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबाट समाजवादका आधारभूत काम सम्पन्न गर्दै नेपाली समाज आगामी १० वर्षपछि समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछ । समाज विद्यमान अवस्थामा जहाँ छ त्यहीँबाट कार्यक्रमको प्रारम्भिक योजना कार्यान्वयन शुरू गर्नुपर्छ । पूँजीवाद स्थापना उन्मुख भएर समाजवाद प्राप्त गर्न सकिन्न । त्यसो हुनाले विद्यमान अवस्थाका हाम्रा सबै प्रयत्नहरू समाजवाद उन्मुख हुनेछन् । कार्यक्रम सधैं विशिष्ट हुन्छ । कुनै पनि कार्यक्रमको विशिष्ट पक्षलाई हटाइदिने हो भने त्यसमा सैद्धान्तिक पक्ष मात्र बाँकी रहन्छ । त्यस्तो अवस्थालाई बुझ्न कतिपयले आम शब्द प्रयोग गर्दछन् । यो कार्यक्रमको दार्शनिक पक्ष हो । अहिले हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने तात्कालिक लक्ष्यसहितको समाजवादउन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणकोे प्रारम्भिक कार्यक्रम निर्धारण गरिरहेका छौं ।

सामन्तवाद आर्थिक र राजनीतिक रूपले समाप्त भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपले पनि नेपाली समाजमा पूँजीवादीकरण लागू भइसकेको छ । तर देशमा दलाल पूँजीवादको प्रभुत्व कायम छ । समाजमा जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो हिस्सा किसानको छ । तर त्यसैबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अत्यधिक छ । कृषिभूमिको हदबन्दी, मोहियानी हक, गाउँ ब्लक, भूमिको खण्डीकरण, सार्वजनिक भूमिको अतिक्रमण, कृषिभूमि हाउजिङका निम्ति अनियन्त्रित प्लटिङ, औद्योगिक उत्पादनका निम्ति प्राप्त गरेको भूमिको व्यापक रूपमा दुरुपयोग जस्ता समस्या रहेका छन् । यी सबै समस्याको समाधानका निम्ति पुनः भूमिसुधारको आवश्यकता रहेको छ । 
कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण नाम मात्रको छ । कृषि उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण भएकै छैन । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय र स्थानीय तहका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरिएका उद्योगहरू २ लाख भन्दा धेरै छन् । अधिकांश उद्योगहरू स्थापना नै भएका छैनन् । स्थापना भएका पनि सञ्चालनमा छैनन् । राष्ट्रिय आम्दानीमा उद्योगको योगदान जम्मा ६ प्रतिशत छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाल औद्योगिकीकरण नभएको मुलुक हो । पर्यटन व्यवसाय पनि परम्परागत छ । पूर्वाधार विकासमा नेपाल ज्यादै पछाडि छ ।


Advertisement

विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयहरू पर्याप्त छन् तर शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । शिक्षामा व्यापक व्यापारीकरण छ । स्वास्थ्य सेवाका निम्ति संरचनाहरू संख्यामा राम्रै भएपनि गुणस्तर कमजोर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा व्यापारीकरण भएको छ । एक्काईसौं शताब्दीमा पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैैन । नेपालमा विद्युत् उर्जा उत्पादनको सम्भावना व्यापक छ तर अहिले अधिकतम १ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । जनताको दैनन्दिन आवश्यकता र औद्योगिकीकरणका लागि भर्खरै पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता छ । करिब २८ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन् । लाखौं परिवार घरबासविहीन छन् । लाखौंको संख्यामा बेरोजगार छन् । चरम व्यापार घाटा रहेको छ । नेपालको निर्यात व्यापार अर्बमा छ र आयात खर्बौंमा छ । वार्षिक बजेटको मुख्य हिस्सा भन्सार राजस्व छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य संचालक विप्रेषण भएको छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कमिशनखोरी, कर छली र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी नेपालको विकासका निम्ति मुख्य बाधक भएका छन् । 

आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ । आगामी १० वर्षभित्र समाजमा रहेका सबै किसिमका विभेद, उत्पीडन र अभाव समाप्त गरिनेछ ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो कार्यक्रमले उपर्युक्त अवस्थालाई समृद्धिको अवस्थामा रूपान्तरण गर्नेछ । घरबास नभएका, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नेपाली जनतालाई सुविधासम्पन्न घरबास, माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, बीमा व्यवस्था लागू गरी सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पिउने पानी, प्रत्येक परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी वा स्वरोजगारी र एकीकृत सेवाको सुनिश्चिततालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कमिशनखोरी र कर छली उन्मूलनका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुका साथै अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा भूमिसुधार, कृषि उत्पादनको औद्योगिकीकरण, विद्युत् ऊर्जा उत्पादन र वितरण, सम्पूर्ण क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास, सम्पूर्ण उत्पादनको औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको स्थापना पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विविधीकरण, व्यापार घाटाको समाप्ति, व्यापक रूपमा रोजगारीको अभिवृद्धि गर्दै १० वर्षमा १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषयहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्राथमिकतामा रहेका छन् । 

नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिनेछ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति नेपालको सुरक्षा शक्तिलाई अत्याधुनिक र सुदृढ गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ । आगामी १० वर्षभित्र समाजमा रहेका सबै किसिमका विभेद, उत्पीडन र अभाव समाप्त गरिनेछ । जनताको जीवनस्तर, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक स्तर गुणात्मक रूपले विकसित हुनेगरी कामहरू अगाडि बढाइनेछ । आगामी १० वर्षपछि प्रत्येक नेपाली नागरिक सम्मानित श्रमजीवी हुनेगरी सम्पूर्ण कामहरू केन्द्रीत गरिनेछ ।  
राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गदेखि सबै किसिमका श्रमजीवी वर्गसम्मलाई एकताबद्ध नगरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास सम्भव छैन । त्यसो भएकाले हामीले अगाडि सार्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपालका सबै मित्रवर्गहरूलाई एकताबद्ध गरिनेछ । तदनुरूप हाम्रो कार्यक्रमले सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । हाम्रो कार्यक्रम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनेछ । पूँजीवादसहित खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने गरी हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संचालित हुनेछन् । हामीले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राजकीय, सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी, निजी र सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा आधारित हुनेछ । विदेशी लगानीलाई उचित स्थान दिइनेछ । हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षामा अभेद्य दुर्ग हुनेछन् । 

नेपाल एसियाका दुई विशाल राष्ट्रहरूका बीचमा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको छ । उत्तरतिर छिमेकी देश चीनले तीव्रगतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ र दक्षिणको छिमेकी देश भारतले चीनलाई पछ्याउने कोशिश गरिरहेको छ । हामीले अब ढिलो नगरी दुई छिमेकीको विकासलाई उछिन्ने गरी हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अब हामी विकासमा कछुवा गतिमा होइन कङ्गारू गतिमा छलाङ लगाएर अगाडि बढ्नैपर्नेछ । हामीले नेपाली अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र र सामाजिक रूपान्तरणका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अभियानका रूपमा परिवर्तन र विकास गर्नुपर्नेछ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबाट नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको कार्यक्रम सूत्रबद्ध रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :


१.राज्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा

(क) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलक हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपाली जनताले यसको प्रयोग गरेका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रमा विकसित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र र नेपाल राज्यप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्णरूपले प्रतिबद्ध रहनेछ ।

(ख) नेपालको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । संविधानबमोजिम तीनै तहका अधिकार र कर्तव्यहरू व्यवस्थित छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति तीनै तहका सरकारहरू प्रतिबद्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था र संघीय कानूनका विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहहरू जान सक्दैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरू कुनै तहका मातहत छैनन् । सबै तहमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्ण प्रतिबद्ध रहनेछ ।

२. शासन प्रणालीका सम्बन्धमाः

(क) नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, बहुमतको सरकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनको राज र लोककल्याणकारी राज्यसहितको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्ण प्रतिबद्ध रहनेछ ।

(ख) संविधान अनुसार निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपति हुने र सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्ण प्रतिबद्ध रहनेछ ।

(ग) संघीय संरचनाका तीनै तहहरूलाई समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्न नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ । यसबाट नेपालको भविष्य पूँजीवाद नभई समाजवाद हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । तर नेपालको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुने भएकाले संसारका कतिपय देशहरूमा भन्दा फरक नेपाली विशेषताको हुने कुरा पनि पक्का छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यो व्यवस्था प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहनेछ ।

३ भूमिसुधार र कृषि विकास

क. दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरिनेछ । दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । यसै अवधिमा भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । कृषियोग्य भूमि नमूना चक्लाबन्दीमा प्रोत्साहन गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण भूमि सबै किसिमका भूमिपतिहरूलाई चलनचल्तीको मूल्य बराबर मुआब्जा दिई राष्ट्रियकरण गरिनेछ । मुआब्जा बापत दिने रकम सरकारी बैंकमा राखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गरिनेछ । त्यसरी जम्मा भएको रकम सरकारले पूर्व भूमिपतिहरूकै नाममा मुनाफा निश्चित हुने औद्योगिकीकरणमा लगानी गरिदिनेछ । राष्ट्रियकरण गरिएको सो भूमिमा सामूहिक उत्पादन आधारित हुने गरी प्राथमिकताका आधारमा त्यहाँ रहेका पहिलेका किसानहरूको समूह निर्माण गरी भाडामा दिने व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरूले औद्योगिकीकरण हुनेगरी कृषिफर्महरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सबै प्रदेशमा सरकार आफैंले नमूना कृषिफर्महरू सञ्चालन गर्नेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानूनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । 

पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका चुम्बकीय रेलमार्ग वा स्काइ वे सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगंजमा तीव्रगतिको चुम्बकीय रेलमार्ग वा स्काई वे सञ्चालन गरिनेछ । 

ख) हालको अवस्थामा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा व्यावसायिक उत्पादन सम्पन्न गर्न महत्त्वका साथ शुरूदेखि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ । ५ वर्षपछि सम्पूर्ण कृषि उत्पादनमा औद्योगिकीकरण गरिनेछ । आगामी २ वर्षमा नेपाललाई आधारभूत र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गरिनेछ । तत्काल सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपञ्छी, मौरी र माछपालन र खाद्य, फलफूल तथा गैरखाद्य कृषिको उत्पादन गरिनेछ । बिउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । 

ग) विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगिक शहर विकास गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै शहरहरूमा पुनःस्थापित गरिनेछ । कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ । हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यताप्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि उपचार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक संख्यामा स्कूल, कलेज, अस्पतालहरू स्थापना गरिनेछ ।

घ) कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन जैविक प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ । 

४. राष्ट्रव्यापी सिँचाइ

क) पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । तराई/मधेश र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछ । 

ख) पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण, बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछापालन कार्यक्रम लागू गरिनेछ । बर्सातको पानी समेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चौरीचरण र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिनेछ । भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई मधेश र अन्य स्थानमा श्यालो तथा डीप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

५.विद्युत् ऊर्जा विकास

क) आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सडक र सबै घरमा चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलव्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने छ । 

ख) आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, बंगलादेश र चीनको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।

ग) घर–घरमा बिजुली जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ । गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतको उपयोगमा सहुलियत दिइनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

घ) पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगंजसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरू जडान गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त कुचालक सामग्री प्रयोग गरिएको तार उपयोग गरिनेछ । तीन वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिनेछ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइनेछ । 

६. यातायात पूर्वाधार विकास 

क) पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ८/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ । ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिनेछ ।

ख) पाँच वर्षमा दार्चुलाको टिङ्करदेखि ताप्लेजुङको फुङलिङसम्म २/४ लेनको हिमाली पर्यटन राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४/६ लेनमा स्तरोन्नत गरी सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । इलामको पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर, बाबियाचौर, कैलाली, सुँगुरखाल, डडेल्धुराको अमरगढी र पूर्णागिरीसम्म समेटने गरी ४/६ लेनको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । 

ग) पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी किमाथाङ्का–विराटनगर, सोलु–सप्तरी, लामाबगर–जनकपुर, रसुवागढी–हेटौंडा, कोरला–भैरहवा, डोल्पा–कोइलावास, हुम्ला–जुम्ला–नेपालगंज, उरैलेक–धनगढीसम्मका उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ ।

घ) पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक कोरिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूका समानान्तर तीव्र गतिका चुम्बकीय रेलमार्ग वा स्काइ वे सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगंजमा तीव्रगतिको चुम्बकीय रेलमार्ग वा स्काई वे सञ्चालन गरिनेछ । 

ङ) पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरू र अन्य सडकहरूमा आधुनिक स्काई वे सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा संभाव्यता हेरी स्काई वे जस्ता अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

च) राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ । 

छ) दशवर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किमीका सबै सडकहरूलाई स्काई वे कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ । यिनीहरूको स्तरोन्नत तथा संरक्षण गरिनेछ ।

(यो आलेख २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रकाशित साझा घोषणा तथा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुवै अध्यक्षहरूलाई लेखक गौतमले बुझाएको परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमको सम्पादित रूप हो ।) 

यस श्रृंखलाका भाग २ र ३ क्रमशः सोमवार र मंगलवार प्रकाशन गरिनेछ –सम्पादक ।
 

कमेन्ट गर्नुहोस्