नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणको मोडल [भाग-२]

वामदेव गौतम
वामदेव गौतम

गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

नेपाल एसियाका २ विशाल राष्ट्रका बीचमा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको छ । उत्तरतिर छिमेकी देश चीनले तीब्रगतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ र दक्षिणको छिमेकी देश भारतले चीनलाई पच्छाउने कोशिस गरिरहेको छ । 

हामीले अब ढिलो नगरी २ छिमेकीको विकासलाई उछिन्ने गरी हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अब हामी विकासमा कछुवा गतिमा होइन, कंगारु गतिमा छलाङ लगाएर अगाडि बढ्नै पर्नेछ ।


Advertisement

हामीले नेपाली अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र र सामाजिक रुपान्तरणका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अभियानका रुपमा परिवर्तन र विकास गर्नुपर्नेछ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबाट नेपाल राष्ट्र समृद्धिको कार्यक्रम सुत्रवद्ध रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :-

७. हवाई यातायात 

क)     त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ । २ वर्षभित्रमा भैरहवा र ३ वर्षभित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने छ । ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ । 

ख)     सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने छ । 

ग)    बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने छ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

घ)    नेपालसँग हवाई यातायात सम्झौता गरेका मुलुकहरूसित आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान वृद्धि गर्दै लगिने छ । एउटा मात्र नेपाल प्रवेश बिन्दू सिमरा रहेकोमा अब विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म हवाई प्रवेशद्वार वृद्धिका लागि भारतसँग २ पक्षीय सम्झौता गरिने छ ।

८. जलमार्ग विकास

क) कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने छ ।

ख) भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि ठूला बन्दरगाह निर्माण गर्न भारत र चीन सरकारसित समुद्री किनार र भूमि दीर्घकालीन भाडामा लिन सम्झौता गरिने छ ।

९. औद्योगीकरण र खनिज पदार्थको व्यावसायिकीकरण 

क) ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीति अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १ उद्योग ग्राम विकास गरिने छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको ५ वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छूट दिइने छ ।

ख)     ५ वर्षभित्र मुस्ताङमा रहेको युरेनियम अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार उत्खनन् प्रशोधन व्यावसायिकीकरण गरिने छ । आगामी ५ वर्षभित्र दैलेख लगायतका स्थानमा फेला परेको पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानी उत्खनन्, प्रशोधन र व्यावसायिकीकरण गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका बहुमुल्य रत्नहरूको खोज र अनुसन्धान गरी व्यावसायिकीकरण गरिने छ । 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन  गरिने छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने छ ।

ग) महाभारत र शिवालिक पहाडको बीचमा पर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने छ । नेपाल पुनर्निर्माणका निम्ति चाहिने सिमेन्ट, स्टील कारखाना प्रशोधनका सयौं कारखाना यसै क्षेत्रमा स्थापना गरिने छ । गिट्टी र बालुवा प्रशोधनका हजारभन्दा धेरै उद्योग स्थापना गरिने छ । काँकडभिट्टा–भद्रपुर, विराटनगर–धरान, जनकपुर–ढल्केवर, वीरगञ्ज–पथलैया, भैरहवा–बुटवल, कृष्णनगर–चन्द्रौटा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र धनगढी–अत्तरियाका सहायक राजमार्गका किनारामा व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकास गरिने छ । पहिले जिल्ला स्तरमा स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र आधुनिक बनाइने छ ।

च) हिमाली जिल्लामा जडिबुटी, बहुमुल्य रत्न, यार्सागुम्बा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी देश र विदेशका बजारमा निर्यात गरिने छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने सबै उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गरी देश र विदेशका बजारमा निर्यात गरिने छ । मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लामा उत्पादन हुने सबै वस्तुलाई औद्योगिकीकरण समावेश गरी बजारमा निर्यात गरिने छ । तराईमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुलाई औद्योगिकीकरणमा समावेश गरी स्वदेश र विदेशका बजारमा निर्यात गरिने छ ।

छ) ७ प्रदेशका उपयुुक्त स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिने छ । कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लालाई समेटी अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बृहत् विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिने छ । स्वदेशी र विदेशीलाई लगानी गर्न प्रेरित गरिने छ । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष छूट सहुलियत दिइने छ । 

ज) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन  गरिने छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने छ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपालमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

झ) स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिने छ । विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिने छ । हरेक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी ५ वर्षमा उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता कायम गरिने छ ।

ट) नागरिकलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिबिजकीकरण र न्यून बिजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानूनी कारबाही गरिने छ । 

१०. पर्यटन विकास

क) नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने छ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिने छ । पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिने छ । जोखिममा तत्काल उद्धारको  भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ । पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिने छ ।

ख) लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, खप्तड, बडिमालिका र चन्दननाथ लगायत महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यमा विकास गरिने छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानको संरक्षण गरिने छ । आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनःनिर्माण गरिने छ । 

ग) नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटक गन्तव्यको विकास गरिने छ । निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी सम्वद्र्धन गरिने छ । 

घ) १० वर्षपछि प्रतिवर्ष १ करोड पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथ प्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रको स्थापना गरिने छ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार सञ्चालन गरिने छ । 

११. शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्र विकास

क) आफ्नै अनुभवको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमूना शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि २ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने छ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने छ । तदनुरुप साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ ।

ख) संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

ग) माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने छ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिने छ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइने छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको शुरू सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिने छ । गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध गरिने छ । ५ वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने छ । 

घ)    २ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ । 

प्रति १० हजार नागरिकका लागि २.५ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याइने छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्कालदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

ङ) सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै २ खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने छ । शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य गरिने छ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आवद्ध गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइने छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रबन्ध गरिने छ । 

१२. स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास

क) प्रत्येक नेपाली परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा अनिवार्य आवद्ध गरिने छ र गरीबीको रेखामुनी रहेका विपन्न परिवारका निम्ति लाग्ने बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने छ । सबै प्रकारका रोगको उपचारका निम्ति  निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने छ ।

ख) स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गरिने छ । प्रति १० हजार नागरिकका लागि २.५ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्‍याइने छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्कालदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

ग) हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

घ) एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सेवामा ल्याइने छ । नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्वद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिने छ । खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार सम्भारबाट बालमृत्यु दर शून्यमा पुर्‍याइने छ । 

ङ) उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ । मृगौला रोगीका लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिने छ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टीबी, निमोनिया, टाईफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिने छ ।

च) सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिले कायम तलबमानमा २ गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइमको उचित भत्ताको व्यवस्था पनि गरिने छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने छ । 

छ) सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिने छ । प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिने छ । धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिने छ । किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । विकट गाउँको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिने छ । स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण बन्द गरिने छ ।

१३. मानव संशाधन विकास

क) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने छ । प्राविधिक शिक्षालयमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिने छ । यी शिक्षालयबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा रोजगारी प्रदान गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । यी महाविद्यालयलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने छ । 

ख) केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । वैज्ञानिकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा दर्ता गरिने छ । 

१४. खेलकुद विकास 

क) राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिने छ । खेलकुदमार्फत् नागरिकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइने छ । काठमाडौं, लालितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ४ रंगशाला स्थापना गरिने छ । यी चारै जिल्लामा खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।

ख) प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा १ अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिने छ । 

ग) राजधानीमा खेलकुदसम्बन्धी उच्च शिक्षा र प्रदेश सदरमुकाममा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिने छ । सबै तहका विद्यालयमा इन्डोर तथा आउट डोर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । साथै सुविधासम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिने छ । 

घ) सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइने छ । नागरिकलाई बिहान र बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिने छ ।

१५. वातावरणको रक्षा 

क) जैविक विविधताको संरक्षण गरिने छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिने छ । वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रुपमा विकास गरिने छ । विकासका काममा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षा लगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने छ । नयाँ संरचना भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढी पहिरोबाट सुरक्षित बनाइने छ । 

ख) प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिने छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइने छ । कबुलियती र निजी वनका कानून सरलीकरण गरिने छ । वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेसका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइने छ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, तराईवासी–मधेसी, र जनजातिको आयआर्जनका अवसर निर्माण गरिने छ । तराई/मधेश र भित्रि तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा १ करोड श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन विकास गरिने छ । कृषि वन विकासका लागि किसानलाई सस्तोब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइने छ । 

ग) न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दीगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण वस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ । नदी, खोला, पोखरी, ताल तलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा सफाइ गरिने छ । 

घ) सार्वजनिक स्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क सञ्चालन गरिने छ । सार्वजनिक स्थललाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिने छ । जैविक उर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहरलाई दीगो व्यवस्थापन गरिने छ । मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने  छ ।

१६. प्रदेश र स्थानीय सरकार 

क) प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमूनाका रुपमा विकास गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी ५ वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलव्ध गराइने छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइने छ । 

ख) प्राकृतिक स्रोत र साधनको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित शहरीकरण एवं एकीकृत वस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा २० वटा, पूर्वपश्चिम राजमार्गका किनारमा १०० वटा, भित्रि तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ५० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक शहरहरूको विकास गरिने छ ।

ग) प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकाममा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरुप अत्याधुनिक शहर विकास गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिने छ । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित १ चलचित्र शहर विकास गरिने छ । स्थानीय तहका सभाले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १ विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । 

घ)    १ वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको शहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालत लगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू  निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण गरिने छ । व्यवस्थित शहरीकरणको योजना निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी शहरीकरण कार्यान्वयन गरिने छ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी ५ वर्षभित्र नगरमा विकास गरिने छ । सबै किसिमका निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिने छ । श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिने छ । 

ङ) घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने छ । प्रत्येक परिवारमा १ महिला र १ पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । सहकारी र सामुहिक संलग्नताको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिने छ । आगामी ५ वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने छ ।

च) सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका/नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम २ घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गरिने छ । सडक पुर्‍याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका वस्तीलाई केबलकार लगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिने छ । 

छ) विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइप लगायत सबै भूमिगत राखिने छ । ढलको समुचित व्यवस्थित गर्नुका साथै शहरमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिने छ । 

ज) स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क र बाल उद्यान निर्माण गरिने छ । सबै वडा र टोलमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकूद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा १ पुस्तकालय/वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिने छ । प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका/गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गरिने छ ।

झ) सरकार बनेको २ वर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढीपीडित र पहिरो पीडित घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर उपलब्ध गराइने छ । घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । निर्माण सामाग्री सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गरिने छ । द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना ३ वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिने छ । ३ वर्षभित्रै तुइनलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा  विस्थापन गरिने  छ ।

ञ) नेपालको राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तीका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामान सहितको गोदाम निर्माण गरिने छ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्दार गर्न सक्ने तालिम प्राप्त स्वयंसेवक शक्ति निर्माण गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने एक कोष खडा गरिने छ ।

ट) प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिने छ । प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ठ) हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा २० वटा, पूर्वपश्चिम राजमार्गका किनारमा १०० वटा, भित्रि तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ५० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक शहरहरूको विकास गरिने छ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगर लगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण गरिने छ । सबै शहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिने छ ।

(यो आलेख २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रकाशित साझा घोषणा तथा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुवै अध्यक्षहरूलाई लेखक गौतमले बुझाएको परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमको सम्पादित रूप हो ।)

यस शृंखलाको भाग ३ मंगलवार प्रकाशन गरिने छ –सम्पादक ।

पढ्नुहोस् भाग–१ :-

समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण: यसरी आउनेछ जनताको जीवनमा परिवर्तन [भाग– १]

कमेन्ट गर्नुहोस्