कात्तिक ३०, २०८०
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबाट नेपाल राष्ट्र समृद्धिको कार्यक्रम सूत्रवद्ध रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :-
१७. राजधानी सुधार
क) काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री शहरका रुपमा विकास गरिने छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गरिने छ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमूना बनाइने छ ।
ख) काठमाडौं उपत्यका लगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपशहर क्षेत्र विकास गरिने छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिने छ । अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिने छ । भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी ३ वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने छ ।
ग) बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिने छ । बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने छ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने छ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइने छ । पशु छाडा छोड्न पाइने छैन । राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिने छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
घ) दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ । सबै शहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरण मैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । पैदलयात्रु र साइकल यात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिने छ । पहिलो वर्षदेखि शुरू गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौं पेट्रोलियम बाहनलाई विद्यतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने छ ।
१८. सहकारीको स्थापना रोजगारीको विकास
क) सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रुपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ । यसरी गाउँ टोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिने छ । सबै साना उत्पादकलाई गाउँगाउँ र शहरमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आवद्ध गराइने छ ।
ख) छरिएका उत्पादनलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाइने छ । सहकारीमा आवद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आवद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिने छ । सबै सहकारीलाई बीमा व्यवस्थामा आवद्ध गरिने छ ।
ग) राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा आवद्ध व्यक्तिलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफैंलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिने छ ।
१९. श्रमजीवीका सम्बन्धमा
क) सबै जनप्रतिनिधि निकायमा संगठित क्षेत्रका श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिवद्धता लागू गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अभिलेख राखिने छ ।
ख) वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ । त्यहाँ भइरहेका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ । युवालाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अद्र्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
ग) देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने छ ।
२०. सूचना र प्रेस
क) ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिने छ । आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रुपमा विकास गरिने छ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिने छ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै संविधान र कानूनको उल्लघंन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, बल्याक मेल गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने छ । ५ वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालन गरिने छ ।
ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइने छ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको सचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ । सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने छ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । ५ वर्षमा देशभरी वाईफाई सेवा निःशुल्क गराइने छ ।
ग) सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने छ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाको रुपमा विकसित गरिने छ । १०० वाटसम्मका एफएम/सामुदायिक रेडियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवम् प्रशारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षालाई ध्यान दिइने छ । स्थानीय भाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा स्थानीय भाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
२१. सुशासन
क) हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने छ । जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिने छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कमिशनखोरी र कर छली उन्मुलनका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुका साथै अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । सबै किसिमका व्यभिचारका विरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने छ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने छ । सरकारी कार्यालयमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । त्यसैगरी क्रमशः आर्थिक कारोबारका सबै क्षेत्रलाई नगदविहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गराइने छ । सेवाग्राहीले चाहेमा अनलाइनमार्फत उजुरी/गुनासो सम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिने छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गरिने छ ।
ख) पहिले आउने व्यक्तिको पहिले काम हर ठाउँमा लागू गरिने छ । उजुरी ग्रहण योग्य छ/छैन वा कहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी २ घण्टामा दिने व्यवस्था गरिने छ । उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी १ हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागू गरिने छ । सेवाग्राहीसँग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभावरहित व्यवहार गर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिने छ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।
ग) हरेक अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ । जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको आधार बलियो बनाउँदै लगिने छ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पुर्याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइने छ । सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिने छ । विधिको शासन सुदृढ तुल्याइने छ ।
घ) शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यतालाई अवलम्बन गरिने छ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्याय सेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिने छ । संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकि प्रक्रिया २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
ङ) गरीब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने र प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान र दक्ष बनाइने छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिने छ । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको माग अनुसार दक्ष, व्यावसायिक, कुशल, सुविधासम्पन्न तथा जनमुखी बनाइने छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र स्वच्छ बनाइने छ ।
२२. सामाजिक सुरक्षा
क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी वर्ष मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिने छ । योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणको पूर्ति गरिने छ ।
ख) एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिने छ । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइने छ । बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
ग) जोखिमपूर्ण श्रम, बालश्रम, विभेद, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिने छ । बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिने छ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ ।
घ) सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
ङ) आगामी १ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२३. सांस्कृतिक रुपान्तरण
क) सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिने छ । यससम्बन्धी कानूनलाई कडाइका साथ लागू गरिने छ ।
ख) परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान, देशभक्ति, महिला र ज्येष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा, सामूहिकता र समाजवादी मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने छ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषयहरू समावेश गरिने छ ।
ग) प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कूल ग्राहस्थ लगानीको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिने छ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवम् उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिने छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
घ) कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीलाई उत्प्रेरित गरिने छ । जातीय संकीर्णता, भौगोलिक बिखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ । राजनीति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । लागूपदार्थ, धुम्रपान, देहव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवद्र्धन गरिने छ ।
२४. उपभोक्ता हित
क) प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ । सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।
ख) यातायात लगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिने छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
ग) प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि शीत भण्डार र गोदाम घरको व्यवस्था गरिने छ ।
२५. राष्ट्रिय सुरक्षा
क) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिने छ । देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिने छ । राष्ट्रियताप्रतिको गौरववोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्वद्र्धन गरिने छ ।
ख) नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइने छ । नेपाल प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्नुको साथै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आधुनिक, पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न र दक्ष बनाइने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याउने विभाजनकारी र बिखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।
२६. वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक प्रणाली
परिवर्तित स्थितिमा देश र जनताको आवश्यकताअनुरुप सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गर्ने काम गरिने छ । एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरी त्यसलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गरिने छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कानूनी कारबाही गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा जनसेवाको भावनामा अभिवृद्धि गरिने छ । बैंक र वित्तीय प्रणालीका गतिविधि देशको आर्थिक अवस्था बलियो तुल्याउन, औद्योगिकीकरण, उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पुर्याउन उन्मुख गराइने छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कायम गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने छ । कालाबजारी, तस्करी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, प्रतिस्पर्धा हुन नदिने जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरिने छ । विकास निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विसंगतिको अन्त्य गरिने छ ।
२७. परराष्ट्र नीति
क) विश्व शान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिने छ । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरुप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ ।
ख) भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आवश्यकता अनुकूल बनाइने छ । सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने छ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी प्रपृतिलाई निरुत्साहित गरिने छ ।
ग) गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइने छ । प्रवासी नेपाली नागरिकको श्रम सम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिने छ ।
(यो आलेख २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रकाशित साझा घोषणा तथा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुवै अध्यक्षहरूलाई लेखक गौतमले बुझाएको परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमको सम्पादित रुप हो ।)
हेर्नुहोस् यस शृंखलाका भाग १ र भाग २ :-
समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण: यसरी आउनेछ जनताको जीवनमा परिवर्तन [भाग– १]
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...