महन्थ ठाकुरतराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन भन्दै ठाकुर यतिबेला तराईमा छन् । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्था, निर्वाचनलक्षित आन्दोलन कार्यक्रम तथा समसामयिक विषयमा लोकान्तरका प्रदेश नम्बर २ प्रतिनिधिअजय अनुरागीले अध्यक्ष ठाकुरसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:



२०७२ साउन ३० गते देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि आन्दोलन भनिरहनुभएको छ । मोर्चाको आन्दोलनबाट मधेसले के पायो ?

मधेसमा मधेसी जनताहरू बच्चादेखि बुढोसम्म अधिकारको बारेमा घर घरमा जनचेतना फैलिएको छ । मधसी जनता आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुनु नै सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी हो । नेपालको निर्माणमा मधेसीहरूको ऐतिहासिक भुमिका रहेको छ । आज मात्र होइन प्राचिन काल देखि नै चाहे त्यो बुद्धिष्ट स्रोत होस वा हिन्दु स्रोत होस, कुनै पनि इतिहास नेपालमा यदि सुरु हुन्छ भने त्यहाँ मधेसीको ठुलो योगदान र उपस्थिति रहेको देखिन्छ । नेपाल राज्यको उत्पति कै कुरा गर्ने हो भने काठमाण्डौमा मधेसीहरूले गएर बस्ती बसाई राज्यको स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला देखि नै नेपाल निर्माणमा मधेसीको योगदान रहेको छ । तर, सदियौं देखि मधेसीहरूलाई उपेक्षित गरिँदै आएको छ । मधेसीलाई अहिलेसम्म अलग थलग पारिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक किसिमको क्षेत्रमा मधेसीको योगदानलाई ओझेलमा पारिएको छ ।

अहिले पछिल्लो समयमा मात्रै नेपाल सरकारले क्याविनेटबाट गरेका हरेक संवैधानिक तथा अन्य नियूक्तिहरूमा मधेसीको उपस्थिति न्यून छ । जबकी आन्दोलनका दौरान राज्यले सहमति गरिसकेका छन्, अन्तरिम संविधानमा पनि आईसकेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरिएको छ । केही कानुनहरूमा पनि समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर, सम्झौता र संविधान अनुसार कार्यान्वयन भईरहेको छैन । निजामती सेवा होस, न्याय क्षेत्रका कुरा होस, सुरक्षा निकायका कुरा होस, कुटनीतिक निकायका कुरा होस ती सबै क्षेत्रहरूमा नियूक्ति गर्दा मधेसीलाई अलग थलग पारिएको छ । मधेसी मात्र होइन, यो राज्यका अन्य पीडित पक्षहरू आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पिछडिएका सिमान्तकृत बर्गहरूलाई अलग्गियाइएको छ । समावेश गर्ने विषयलाई गौण गरिएको छ ।

पहिलो संविधान सभाद्वारा मधेसमा दुई वटा प्रदेशहरू एउटा पुर्व तर्फ र अर्को पश्चिम तर्फ गरि सुझाव दिइएको थियो । राज्यको तर्फबाट एउटा आयोग पनि बनाइएको थियो । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र आयोगले पनि मधेसलाई पुर्वमा झापा देखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म समथर भुभागलाई दुई वटा प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो । यहाँसम्म कि चितवनको १३ वटा गाविसहरूलाई मधेसमा मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि मधेसी जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै चाहना अनुरुप मधेस एउटा स्वायत्त प्रदेश हुने र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सबै कुराहरूलाई उल्लंघन गर्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संविधानसभाद्वारा संस्थागत गर्ने भनिएको थियो ।

दुर्भाग्य, त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले अलग थलग पारिएका तमाम समुदायहरू संविधानबाट असंतुष्ट छन् । असंतुष्टि आक्रोशको रुपमा परिणत भएपछि सडकमा ती मान्छेहरू आन्दोलन मार्फत आफ्ना भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिलेपनि जति आन्दोलन भईरहेका छन् त्यो शान्तिपुर्ण आन्दोलन हो । तर, राज्यले सँधै हिंसात्मक हस्तक्षेप गरेको छ । परिणाम स्वरुप आन्दोलनरत जनताले आफ्नो ज्यान दिनु परेको छ । कतिपय घाईते भएका छन् । अहिले पनि गिरफ्तारीका क्रम जारी छन् ।

नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा पर्यो । सरकारको साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा एमाले सरकार पर्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनायो । उनीहरूका बीच ७ बुँदे सहमति भएर गठबन्धन बनेको थियो । त्यसको पहिलो बुँदामै के थियो भने मधेसको समस्या समाधान गर्ने । त्यसपछि उनीहरूले सरकार बनाउनका लागि हामीसँग पनि सहयोग मागे । हामीसँग पनि ३ बुँदे सम्झौता गरियो । त्यसको पहिलो बुँदामै मधेसको समस्या समाधान गर्ने, दोस्रो आन्दोलनका क्रममा सहादत दिएकाहरूलाई सहिद घोषणा, अपाङ्ग भएकाहरू, घाइते भएकाहरू, थुनामा रहेकाहरू वा जुन जुन व्यक्तिलाई मुद्दा लगाइएको छ मुद्दा फिर्ता लिईने, जेलमा रहेकाहरूलाई वा थुनामा रहेकाहरूलाई रिहा गरिने, सहिद भएका व्यक्तिहरूको आश्रित परिवारहरूलाई राहत दिईने, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिईने, घाईतेहरूको उपचार खर्च नेपाल सरकारले दिने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । तेस्रो बुँदामा मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने । तेस्रो बुँदा हामीले पुरा गर्यौं । तर, बाँकी दुई बुँदाहरू पुरा भएन ।

प्रचण्डलाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री बनायौं तर पनि हामी सरकारमा गएनौं । हामी संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमै बस्थ्यौं । सरकारले गरेको न्यायाधीश नियूक्ति, राजदुतको नियूक्ति, अन्य संवैधानिक निकायहरूको जस्तै निर्वाचन आयोगको आयूक्तहरूको नियूक्ति पनि नेपाल सरकारले आफै गरेको हो । हामीलाई सोधिएन । अचम्मको कुरा के छ भने ती सबै नियूक्तिहरू भागबण्डाका आधारमा भए । प्रतिपक्षमा रहेका एमाले, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक आदिहरूलाई पनि भागबण्डा दिइयो । तर, हामी अर्थात मोर्चालाई समावेश गरिएन । जबकी हामीहरू सुरु देखि नै सरकारको सहयोगी थियौं । यसैबीचमा सरकारले एउटा संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरियो । र, हामीलाई के भनियो भने विगतमा एमाले र कांग्रेसले मिलेर यो प्रस्ताव लग्न खोजिएको थियो तर सफल हुन सकिएको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नु भयो भने यो प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेकै भएकाले दुवैले सहयोग गर्नेछन् र संविधान संशोधन हुनेछन् । सुरुमा उक्त प्रस्तावबाट एमाले विमुख भयो ।

यहाँसम्म कि एमालेले त संसदमा संशोधन विधेयकलाई प्रवेश नै गर्न नदिने भन्दै विरोधसम्म गर्यो । तर, एमालेको विरोधका बावजुद जसोतसो संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । सामान्य सैद्धान्तिक छलफल पछि प्रस्ताव अहिले स्थगनको अवस्थामा छ । संशोधन विधेयक प्रस्ताव अगाडी वढ्न सकेको छैन । हाम्रो भनाई के हो भने यो सरकारको प्रस्ताव हो । यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि प्रस्ताव पारित गराओस । सफलता र असफलता दुवैको जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा जान्छ । हामी त्यो प्रस्ताव पारित होस भन्ने पक्षमा छौं । तर, नेपाल सरकारले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । हामीले थुपैै्र कारणहरूले गर्दा उक्त चुनावको विरोध गरेका छौं ।

जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, त्यसको संरचना नै विवादित छ । यो केन्द्रद्वारा निर्धारण गरिएको हो, जबकी यो विषय प्रान्त वा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो ।

दोस्रो, जनसंख्याको आधार बनाइएको छैन । जनप्रतिनिधि भनिन्छ, भुमिप्रतिनिधि भनिँदैन । त्यसैले तहको संरचना जनसंख्याको आधारमा देखिएको छैन । स्थानीय तहको ६५ प्रतिशत इकाई ४९ प्रतिशत जनताका लागि निर्धारण गरिएको छ । र, करिब ३५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा पनि कम हुनसक्छ, ५१ प्रतिशत जनसंख्याको लागि निर्धारण गरिएको छ । मधेसमा निर्धारण गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जनसंख्याको सिद्धान्तलाई पुर्णतः उल्लंघन गरिएको छ । यदि यही संरचना रहने हो भने बजेटमा पनि त्यसको असर पर्नेछ ।

बजेटको विनियोजन इकाईको आधारमा हुन्छ र मधेसमा अत्यन्तै कम र पहाड तथा हिमालमा वढी विनियोजन हुनेछ । प्रष्ट छ ३५ प्रतिशत बजेट मधेसमा र ६५ प्रतिशत बजेट हिमाल तथा पहाडमा जानेछ । बजेट कम भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास आदि सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पर्नेछ । अहिले सरकारले त्यो संरचना बढाउने भनेर भनिरहेको छ । तर, कति बढाउने, के आधारमा वा कुन सिद्धान्तमा बढाउने भनिरहेको छैन । हामी भन्छौं पहिले त्यो वढाएर ल्याउनुस ।

हामी भन्छौं पहिले सिमाङ्कन तय गर्नुस । किनभने त्यो पनि त तपाईकै प्रस्ताव हो । हामी त पुरै मधेस मागिरहेका छौं । त्यसैले ती सम्पुर्ण समस्याहरू समाधान नगरिकन हामी चुनावमा जाँदैनौं । समस्या संविधानसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधन भएपछि मात्र चुनाव हुनसक्छ । हामी चुनावको विरोधी होइनौं ।

सरकारले संशोधन प्रस्ताव लिएर आउँदा पनि तपार्इंहरूले त्यो प्रस्तावलाई नमानेर परिमार्जन सहितको संशोधन भन्नुभयो । संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति एमालेले संशोधनलाई राष्ट्रघाती भन्दै पारित हुन दिन्नौं भनिरहेको छ भने परिमार्जनसहितको संशोधन कसरी सम्भव हुन्छ ?

अहिले संसद्को जे संरचना छ, सत्ताको जुन संरचना छ, चरित्र छ त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जबसम्म सत्तामा रहेकाहरू वा सत्ताका दावेदारहरू देशका सामु उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्दैनन् वा भनौं सम्बोधन गर्दैनन् तबसम्म देश अगाडी वढ्दैन । जहाँसम्म यो संशोधन विदेशबाट प्रेरित, देश र जनताको हितमा नभएर राष्ट्रघाती छ भनेर एमालेले भनिरहेको छ, यो प्रस्ताव विगतमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाको संयूक्त हस्ताक्षरमा आएको हो । त्यसको रेकर्ड र हस्ताक्षर समेत छ । आज कसरी त्यही प्रस्ताव विदेशीको इसारामा वा राष्टूहित विपरित भयो । फेरी अन्तरिम संविधानमा पनि किटेरै लेखिएको छ कि मधेसमा जनसंख्याको आधारमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको सवालमा जे अहिले संशोधन भईसकेको छ त्यसमा पनि कम वा वेस जनसंख्याको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन । न त असंवैधानिक छ । अन्तरिम संविधानलाई टेकेर नै दुई पटक संविधानसभाको चुनाव पनि भएको छ । स्थानीय तह र राष्टिूय सभामा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको कुनै प्रान्त जसको जनसंख्या १३ लाख छ त्यसको पनि ८ जना प्रतिनिधि र कुनै प्रान्त जसको जनसंख्या ५२/५४ लाख छ त्यसको पनि ८ जना प्रतिनिधि । विभेद त प्रष्ट देखिन्छ ।

स्थानीय तहको संरचनामा पनि विभेद छ । त्यो त निर्धारण प्रादेशिक सरकारले गर्ने हो । तर अहिले उल्टो भएको छ । केन्द्र सरकारले गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा ३ तह हुँदैन । दुई तह मात्रै हुन्छ । तर यहाँ ३ तहको नामाकरण गरिएको छ । भौगोलिक रुपले पनि र जनसंख्याको आधारमा पनि यो सहि होइन । जहाँसम्म सेवा र सुविधाको कुरा हो, स्थानीय तहको संरचना नै यस कारण बनाइन्छ कि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई जनताको आँगनमा पुर्याउन सकियोस । तर, अहिलेको जुन संरचना तयार गरिएको छ त्यसले जनतालाई सहज र सुगम होइन कठिन र दुर्गम बनाइएको छ ।

भुगोल, गणित, क्लस्टर, सहजता कुनै कुरालाई मिलाइएको छैन । गाउँस्तरमै विरोध भएको छ । कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ । बोर्डहरू जलाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा चुनाव कसरी हुन्छ ? त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं कि पहिले समस्यालाई सम्बोधन गर्नुस अनि चुनाव गराउनुस ।

परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने तपार्इंहरूको अडान कायमै छ कि फेरियो ?

यथास्थितिमा हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । परिमार्जन सहितको संशोधन हुनुपर्छ । सरकारले स्वीकार पनि गरेको छ कि यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याउँछौं । हामीले संसदमा संशोधन पनि दर्ता गराएका छौं । हाम्रो अडान कायमै छ । यथास्थितिमै कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएपनि हामीलाई मान्य छैन, हामी स्वीकार्दैनौं ।

अहिलेको प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण छ । नागरिकताको सवालमा हामीलाई के आरोप लगाईन्छ भने हामीले अंगिकृत नागरिकको कुरा उठायौं । त्यो एकदमै गलत कुरा हो । हामीले बैवाहिक अंगिकृतको कुरा गरेका छौं । कुनै पनि नेपाली नागरिकको विदेशी महिलासँग विवाह हुन्छ भने त्यो महिलाको राष्टिूयता र वंश दुवै परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ परिवारको एउटा हिस्सा बन्छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने उसलाई विदेश जान पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ । उच्च शिक्षाको लागि होस वा उपचारको लागि होस वा कामको शिलशिलामा होस विदेश जानुपर्दा पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि नागरिकता आवश्यक छ । धनसम्पति मै हिस्सा वा अंश प्राप्तिका लागि नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले बैवाहिक अंगिकृत अलग कुरा हो । त्यसको पहिचान नै बदलिएको हुन्छ । उसलाई अंगिकृत सरह अवरोध हुनुहुन्न । हामीले अंगिकृत नागरिकको सवाल उठाएका छैनौं ।

वैवाहिक अंगीकृतलाई पनि संवैधानिक पदमा लग्नुहुन्न भनेर एमालेले विरोध गरिरहेको छ नि ?

त्यो एमालेको भनाइ हो । एमालेले त्यहाँका महिलाहरू जो विदेशी छन् र विवाह गरेर नेपाली नागरिक भईसकेका छन् तिनीहरूलाई सोधोस कि के भन्छन् । त्यहाँ पनि त समान अधिकारकै कुरा गरिरहेको छ ।

होइन, एमालेले के भनिरहेको छ भने हाम्रो चेली भारतमा बिहे गरेर जाँदा नागरिकता पाउनै सात वर्ष लाग्छ भने हामीले यति उदारता किन देखाउने ?

त्यो भारतको कानुन होला । तर, त्यस्तो व्यवहार भारतमा कुन विदेशी महिलासँग गरिन्छ त्यो पनि खुलाउनु पर्यो नि । नेपालबाट गएकी चेलीका साथ त्यस्तो व्यवहार भईरहेको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म त आएको छैन । त्यहाँ रासन कार्ड र मतदाता परिचयपत्र तत्कालै दिइन्छ । त्यसैबाट त्यहाँ काम चलिरहेको हुन्छ । हामी के भन्छौं भने नेपालमा नागरिकताको सवालमा महिलालाई पनि समान अधिकार दिनुपर्दछ । एक पटक नेपालको नागरिक भईसकेपछि त्यसलाई समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । चाहे त्यो सरकारी जागिरको कुरा होस वा संवैधानिक निकायको पदका कुरा होस ।

मोर्चाले सरकारलाई समर्थन दिँदा विगतमा भएको तीन बुँदे सम्झौताको दुईवटा मुख्य मागहरू शहीद घोषणा, क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत, उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा रिहाइ आदिको सवाल राखेको थियो, ती गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । अहिले गृहमन्त्री धनुषा जिल्लाकै त्यो पनि मधेसी समुदायकै विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको माग किन पूरा गर्न सक्नुभएन ?

सरकारबाट केहीलाई शहीद घोषणा भएको छ तर केही शहीद घोषणा हुन बाँकी छ । आन्दोलनमा अंगभंग भएकाहरूलाई राहत दिईने विषय बाँकी छ । घाइतेहरूको अस्पतालको उपचार खर्च केहीलाई दिइएको छ केहीलाई बाँकी छ । किनभने सुशील कोइराला, केपी ओली सरकारले नै उपचार खर्च दिन्छु भनेर निर्णय गरिसकेको थियो । तर, दिन बाँकी थियो । प्रचण्ड सरकार बनेपछि फेरी निर्णय गरी दिइएको छ । केही रकम दिइएपनि केही रकम बाँकी छ । जहाँसम्म थुनामा व्यक्तिहरू छन्, कतिपय अदालतद्वारा फैसला पनि भईसकेको छ र जेलमा छन्, तिनीहरूलाई रिहा गर्ने कुनै पनि स्टेप अगाडी वढेको छैन । कतिपयलाई त यो पनि थाहा छैन कि उनीहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ । जब पुलिस गिरफ्तार गर्न जान्छ अनि थाहा हुन्छ । टिकापुर घटना भएको दिन घटना स्थलमा नरहेका व्यक्ति, जो काठमाण्डौको रिपोर्टरस क्लवमा थिए उनलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । जो मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा थिए उनलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । चोरी, डाँका, हत्या लगायतका थुपै्र मुद्दा चलाइएको छ । कतिपय नेताहरू जो घटनास्थलमा थिएनन् उनीहरू माथि पनि मुद्दा चलाइएको छ । सर्वसाधारण निर्दोषहरू जसको उपस्थिति नै छैन उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाइएको छ । आन्दोलनमा तिनीहरू हुनसक्छन् तर पार्टीकुलर घटनामा नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि फसाइएको छ । र, अचम्मको कुरा के छ भने यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री देखि लिएर सरकारका मन्त्रीहरूलाई राम्ररी जानकारी छ । तै पनि मुद्दा चलेका छन् । हाम्रो के भनाई छ भने मुद्दा फिर्तामा कानुनमै कुनै कठिनाई छ भने त्यो कानुनलाई संशोधन गर्नुस । त्यसको लागि त सामान्य बहुमतले हुने कुरा हो । सरकारले गर्न सक्ने कुरा हो । तर, उल्टै अहिले पनि गिरफ्तारीहरू भईरहेका छन् । कसैमाथि घर जलाएको त कसैमाथि चौकी जलाएको आरोपमा निर्दोष मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा राजविराज घटना भयो, कुनै दललाई कार्यक्रम गर्न अवरोध गर्न मिल्छ लोकतन्त्रमा ?

सप्तरीको जुन घटना भएको छ त्यस विषयमा हामीले पहिलेदेखि नै सरकारलाई आगाह गराईरहेका थियौं कि मधेसमा अहिले धेरै ठुलो आक्रोश छ, अहिले कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु ठिक हुँदैन । हामी त चुनावकै विरोध गरिरहेका छौं भने समस्या समाधान गरेर मात्र कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु ठिक हुन्छ । अहिले चुनाव सम्बन्धि कुनै पनि सभा गर्नाले त्यहाँ असहज स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भनेर भनेका थियौं । तर पनि प्रहरीको सुरक्षामा एमालेले सभा गर्ने प्रयास गर्यो । अनाहकमा सप्तरीमा ५ जना र नेपालगञ्जमा १ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यस्तो कार्यक्रमहरू थप गरिए भने थप असहज स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । किनभने मान्छेमा आक्रोश झन झन वढ्दै गएको छ । म मधेसमा जहाँ जहाँ गईरहेको छु त्यहाँ त्यस्तै आक्रोश पाईरहेको छु ।

मधेसी मोर्चाले एमालेलाई मात्र किन टार्गेट गरिरहेको ?

हेर्नुस, हामीले एमालेलाई मात्र टार्गेट गरेका छैनौं । हामीले प्रष्ट भनेका थियौं कि कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम नहोस । किनभने अहिले स्थानीय तहको जुन संरचना नेपाल सरकारले निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ, गाउँपालिका, नगरपालिका आदि कार्यालयहरूको कार्यालय उदघाटन भईरहेकै दिन कार्यालयहरूमा तालाबन्दी भईरहेको छ, बोर्ड तथा लेटर प्याडहरू जलाईँदैछ त्यसले पनि मधेसी जनतामा कति आक्रोश छन् त्यो कुरा प्रष्ट देखिएकै छन् नि । यो आक्रोश एमाले माथि मात्र नभएर सरकार माथि पनि हो नि त । तपाई भनिरहनु भएको छ कि मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बढाउँछौं भने बढाएर देखाईदिनुस । समस्या समाधान गर्नुभयो भने आक्रोश त हुँदैन । संविधान संशोधन पारित गर्ने भनिरहनु भएको छ भने गरेर देखाईदिनुस । त्यसको एउटा प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा लगिसकेपछि त भईहाल्छ । संविधानलाई तपाईहरूले ३ दिनमा सुपरफास्ट टूयाकमा जारी गर्न सक्नु हुन्छ भने संशोधन पनि गर्नुस । हाम्रो भनाई सामान्य हो । त्यसैले हामीले कुनै खास दल विरुद्ध टार्गेट गरेका छैनौं ।

मधेशका माग पूरा नगर्नुमा के एमालेको मात्र दोष छ ? कांग्रेस माओवादीको छैन ?

हो, उनीहरूलाई मधेसीको याद त्यतिबेला मात्र आउँछ जब सत्ताको संघर्ष सुरु हुन्छ । मधेसी कसको पक्षमा रहने त्यतिबेला मात्र आउँछ । अन्य बेला मधेसीलाई विर्सन्छन् । नियूक्तिकै कुरामा सरकारले विपक्षीलाई भागबण्डा गर्छन । तर, सहयोगी मधेसीलाई कुनै ठाउँ दिईँदैन ।

राजविराज घटना भएपछि मोर्चाले किन हतारहतारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ? मोर्चाभित्र पनि एकमत छैन ?

हेर्नुस, ठूलो ठूलो भवनहरूमा पनि छिद्र हुन्छन । तर सानो छिद्रले त्यो भवनको स्थायित्वलाई खासै असर पार्दैन । मोर्चा भित्र यस्ता सामान्य कुराहरू हुन्छन् त्यो ठुलो कुरा होइन । सरकारले हामीसँग समझदारी नै गरेको थियो । जब पुरा भएन त हामी आफ्नो समर्थन फिर्ता लियौं ।

राजविराज घटना नभएको भए समर्थन फिर्ता हुँदैनथ्यो ?

सरकारलाई हाम्रो समर्थनले कुनै विशेष अर्थ राख्दैथियो ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेसमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? कतिपय मोर्चा नेताले संसदबाट अलग्गिने धम्की पनि दिए होइन ?

जनताले भोलि त्यही प्रश्न गर्नेछन् कि तिमीहरूलाई ४ बर्षको लागि संसदमा पठाएका छौं भने किन फिर्ता भईहाल्यो । जुन समयमा हामी सडकमा विरोध गरिरहेका हुँदैनौं त्यो समयमा हामीले संसदमा विरोध गरिरहेका हुन्छौं । त्यहाँ गरिएको विरोध रेकर्ड गरिन्छ । अन्तर्राष्टिूय समुदायमा म्यासेज जान्छ । हाम्रो माग सँग अन्तर्राष्टिूय निकायहरू परिचित हुन्छन् । जब हामी चुनावमा सहभागी भएर जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएका छौं भने त्यो थलोलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले प्रयोग गरिरहेकै छौं ।

तपाईं राष्ट्रपति निवासमा भएको सर्वदलीय छलफलमा अलग देशको पूर्वाधार बनिसकेको भनेर भन्नुभएको कुरा बाहिर आयो । नेपालको नक्सा परिवर्तन हुन सक्छ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । यसको अर्थ तपाईंको माग र उद्देश्यमा के सैद्धान्तिक विचलन त आएको होइन ?

हैन, तपाईको कानमा जुन कुरा आउँछ त्यो अलग ढंगले आउँछ । मैले राष्टूपति निवासमा जे भनेको छु त्यो लुकिछिपी भनेको होइन । मैले भनेको छु,‘यू हेभ लस्ट मधेसी, इफ यू विल नट चेन्ज देन यू विल लुज मधेस टु’ । तपाईले मधेसीलाई लुज गरिसक्नु भएको छ र पनि परिवर्तन गर्नु हुन्न भने मधेस पनि लुज गर्नु हुन्छ । मधेसीलाई अलग थलग पार्नु भएको छ । हरेक ठाउँमा उपेक्षा गर्नु भएको छ । परिवर्तन गर्नुभएन भने मधेस पनि तपाईको रहँदैन ।

एजेण्डा बदलिन पनि सक्छ भन्न खोज्नुभएको ?

यदि नदिको पानीलाई तपाईले थुनेर राख्नु हुन्छ, कुनै बाटो दिनु हुन्न भने पानीले त आफ्नो बाटो खोज्छ ।

यो कडा प्रतिक्रिया भएन ?

तपार्इं बाटो बन्द गरिदिएपछि के विकल्प रहन्छ । हेर्नुस्, जो बन्धकमा छ त्यसलाई तपाईहरूले नै भनिरहनु भएको छ कि यो तिम्रो आभुषण हो । रुसोले भनेको थियो कि मानिस स्वतन्त्र रुपले जन्मिन्छन् मात्र । त्यसपछि उसको हातमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हथकडीले बाँध्छ । त्यही जंजिरलाई तोड्नका लागि संघर्ष हुन्छ । मधेसीले पनि त्यही संघर्ष गरिरहेको छ । स्वतन्त्रताको चाहना कसलाई छैन । एउटा पंक्षीलाई पिजडामा जतिसुकै मिठो फल पानी दिनुस र त्यसलाई छोडिदिनुस त्यसलाई उडाएपछि उ फेरी फर्केर आउँदैन । बाहिरको खराव पानी नै पिउछ । उसलाई त्यही मन पर्छ । अमिलो फल नै मिठो लाग्छ ।

फेरि तपाईंहरू भन्नुहुन्छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं । वीरगञ्जमा उपेन्द्र यादवजीले मधेसी जनता हतियार उठाउन पनि तयार छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको आन्दोलनको स्वरूप कता जाँदैछ ?

हेर्नुस, उपेन्द्रजीले कहाँ के कसरी कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो मलाई थाहा भएन । र, हाम्रो मोर्चाको बैठकमा हतियार उठाउने कुरा कहिल्यै पनि भएको छैन । अहिलेसम्म त कमसेकम भएको छैन । तर, सेल्फ डिफेन्स भन्ने कुरा त हुन्छ नि । एउटा कमिलालाई पनि मार्न गयो भने त्यसले आफ्नो सेल्फ डिफेन्समा मान्छेलाई टोक्ने प्रयास गर्छ । सुरक्षित स्थान खोज्छ । हामीहरू माथि आक्रमण भईरहेको छ भने के हामीले आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता नगरौं ? त्यो फन्डामेन्टल अधिकार सबैको हुन्छ । सजिव जन्तु सबैको अधिकार हो । प्राथमिक सुरक्षा नै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कुनै नागरिकले यस्तो कुरा गर्छ भने त्यसलाई गलत कसरी भन्न सकिन्छ ।

अबको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ ? सरकारलाई बुझाउनुभएको ११ बुँदे मागकै वरिपरि हुन्छ वा माग फेरिन पनि सक्छ ?

हाम्रो एजेण्डा त क्लियर छ । लिखित रुपमै सरकारलाई बुझाइएको छ । हामीहरू आन्तरिक सीमाको कुरा गर्दैछौं । हो, हामी स्वराजको कुरा गर्दैछौं । हामी आफ्नो सरकारको कुरा गर्दैछौं । हामीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका छौं । यो गन डेमोक्रेसी अर्थात बन्दुके प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेका थिएनौं । अहिलेको प्रजातन्त्र बन्दुके प्रजातन्त्र हो, लाठीतन्त्र हो । यो सबै बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्रताको चाहना सबैको हुन्छ । हाम्रो संघर्ष पनि त्यसैको लागि हो । हाम्रो जीवन यापनका लागि रोजगारी उनीहरूले दिन सक्दैनन भने हस्तक्षेप पनि नगरोस । हामी आफ्नै शासन प्रशासन चाहन्छौं । आफ्नो न्याय व्यवस्था चाहन्छौं ।

सीमाङ्कनबाहेक अरू सबै कुरामा सहमति भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । के मोर्चाले सहमति गरिसकेको हो ?

होइन, बाहिर के कुरा आउँछ त्यो सँग हाम्रो मतलव भएन । हाम्रो बटम लाईन भनेकै सिमाङ्कन हो । सिमाङ्कनलाई छोडेर कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । सिमाङ्कन हाम्रो मुल विषय हो । त्यसलाई लिएर हामीले धेरै कमिटमेन्टहरू सुनिसकेका छौं । हाम्रो भनाई के हो भने गरेर देखाउनुस ।

आन्दोलनको १० वर्ष भइसक्यो तर पनि सफलता किन हात लागिरहेको छैन ? सधैंभरि आन्दोलन गरिराख्ने ?
कुनै पनि कुराको सफलता मानव व्यवहारमा भर पर्छ । परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । माओवादीको आन्दोलनमा १६ हजार मान्छे मारिए । भयो के ? श्रीलंकामा ८० हजार तमिल मारिए, भयो के ? संघर्ष मान्छेले गरिरहेका छन् । संघर्षले जरुर परिणाम ल्याउने छन् । यो ठरियाको साग होइन कि ३ महिनामा तयार भईहाल्छ ।

सीके राउतका क्रियाकलापलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सीके राउतले गरेकै के छन् कि क्षति हुन्छ । साउन महिनामा स्यालको जन्म भयो र भदौमा बाढी आएपछि उले भन्छ कि यो भन्दा ठुलो बाढी कहिल्यै आएकै थिएन । सिके राउतले कुन आन्दोलन गरेका छन् ? कुन आन्दोलन देखेका छन् ? सयौं, हजारौं मान्छेहरू लोकतन्त्रको आन्दोलनमा मारिएका छन् । तर, लोकतन्त्र त आयो नि । अहिलेकै रुपमा भएपनि परिवर्तन त भएको छ नि । गणतन्त्रको लागि आजबाट मात्रै संघर्ष त भएको छैन । तर, गणतन्त्र त आयो नि । त्यसैले पहिले सिके राउतले आफ्नो लाईन करेक्सन गरोस ।

कस्तो करेक्सन ?

हैन, उनी आफ्नो लाईनमा रहुन । उनको जे विचारधारा छ त्यसमै रहुन । हामीलाई आरोप लगाएर के हुन्छ । जो सँग लड्नुछ त्यसको कुरा नगर्ने र जो स्वयम संघर्षमा छ त्यसलाई कमजोर पार्न प्रयास गर्ने । उनको साहित्य हेर्नुस्, गालीगलौजदेखि लिएर उद्दण्डता पाइन्छ । हामीले उनको विरोधमा कहिल्यै केही भनेका छौं ? जहाँ पनि भएको छ, सहयोग नै गरेका छौं । तपार्इं सोध्नुस्, उनलाई ।

---

---